म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई. अब तक 1,700 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और अनगिनत लोग मलबे में फंसे हुए हैं. भूकंप के बाद शहर की सड़कों पर शवों की दुर्गंध फैलने लगी है, जबकि लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए मलबा हटाने में जुटे हुए हैं.

भूकंप का केंद्र मांडले के पास था, जिसके कारण शहर की कई इमारतें ढह गईं और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ. टूटी सड़कों, गिरे हुए पुलों और संचार के बाधित होने के कारण राहत कार्य में भी रुकावटें आईं. इसके अलावा, म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध ने बचाव अभियानों को और अधिक कठिन बना दिया है.

सड़कों पर बितानी पड़ी रात

स्थानीय लोग बिना भारी उपकरण के अपने हाथों और फावड़ों से मलबा हटाने के प्रयास में हैं. तेज गर्मी के बीच राहत कार्य की गति धीमी है. रविवार को आए 5.1 तीव्रता के झटकों ने लोगों में फिर से दहशत फैला दी, लेकिन थोड़ी देर बाद राहत कार्य को फिर से शुरू किया गया. मांडले के 15 लाख निवासियों में से कई को रात सड़कों पर बितानी पड़ी और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. इस भूकंप ने पड़ोसी देश थाईलैंड को भी प्रभावित किया, जहां कम से कम 17 लोगों की जान गई है.

स्थानीय लोगों को डर है कि लगातार आ रहे झटकों के कारण अस्थिर इमारतें कभी भी गिर सकती हैं. राहत संगठनों के अनुसार, अब तक म्यांमार में 1,644 लोग मारे जा चुके हैं और 3,408 लोग घायल हो चुके हैं. कई इलाकों में अब तक बचाव कार्य नहीं पहुंच सका है, और लोग मलबा हटाने का काम खुद ही कर रहे हैं.

60 बिस्तरों वाला आपातकालीन उपचार केंद्र&nbsp;

विदेशी सहायता म्यांमार पहुंचने लगी है. भारत ने दो सी-17 सैन्य विमान भेजकर राहत सामग्री और 120 सैन्य कर्मियों को भेजा है. ये दल उत्तर मांडले में 60 बिस्तरों वाला आपातकालीन उपचार केंद्र स्थापित करेगा. यांगून, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर, अंतरराष्ट्रीय सहायता का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां अन्य देशों से भी मदद पहुंच रही है.

म्यांमार पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, और अब यह भूकंप उसके लोगों के लिए और भी कठिनाइयां लेकर आया है. स्थानीय लोगों की मदद के लिए भारत समेत कई देशों की ओर से राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन मलबे में दबे लोगों को निकालने में अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सेवा के पूर्वानुमान के अनुसार, मृतकों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है और भूकंप से हुए नुकसान से म्यांमार के वार्षिक आर्थिक उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है.

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सड़ गए शव, अब दुर्गंध से जीना हुआ मुश्किल... म्यांमार भूकंप से अब तक 1,700 लोगों की मौत

म्यांमार में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई. भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए. इसका केंद्र मांडले से करीब 21 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. म्यांमार पहले ही एक बड़े भूकंप से जूझ रहा है, जो शुक्रवार को आया था. उस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जिससे कई इमारतें गिर गईं और अब तक 1600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. रविवार के भूकंप के बाद अभी तक किसी बड़ी क्षति या हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं.

&nbsp;म्यांमार भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है

मांडले, म्यांमार का एक प्रमुख शहर है. विशेषज्ञों के मुताबिक, म्यांमार भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण अक्सर भूकंप आते रहते हैं. शनिवार को भी 5.1 तीव्रता का एक भूकंप आया था. इस भूकंप के कारण परिवहन और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन बचाव कार्य तेज़ी से चल रहे हैं. सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, मांडले, बागो, मैगवे, उत्तर-पूर्वी शान राज्य, सागाइंग और नेपीडॉ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं.

भारत ने म्यांमार में आई इस भूकंप के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत के &lsquo;ऑपरेशन ब्रह्मा&rsquo; के तहत शनिवार को एक और सी-130 विमान म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ में लैंड हुआ. इस विमान में 38 एनडीआरएफ कर्मी और 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, &quot;यह तीसरा भारतीय विमान है जो म्यांमार में राहत सहायता लेकर पहुंचा है.&quot;

आंशिक संघर्ष विराम की घोषणा

इस राहत सामग्री में खाने-पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा. भारत की यह सहायता म्यांमार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है. एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में मदद करेगी.

म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) ने भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद देने के लिए आंशिक संघर्ष विराम की घोषणा की है. NUG की सशस्त्र शाखा पीपुल्स डिफेंस फोर्स (PDF) ने रविवार से दो सप्ताह तक सैन्य अभियानों को रोकने का ऐलान किया है. संगठन ने कहा है कि वह अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सुरक्षा और बचाव कार्य सुनिश्चित करेगा और संयुक्त राष्ट्र तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा.

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भीषण तबाही के बाद म्यांमार में फिर थर्राई धरती, घबराकर घर से भागे लोग

पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के मरदान जिले के बाबोजई गांव में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. पाक आर्मी का दावा है कि इस हमले में कम से कम 11 टीटीपी के लड़ाके मारे गए. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हमले में सेना ने 9 आम नागरिकों की जान ली है. इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

बाबोजई गांव में ड्रोन हमला

पाकिस्तानी सेना का कहना है कि टीटीपी ईद उल फितर के दौरान हमले करने की योजना बना रहा था और वे कटलांग पहाड़ों में छुपे हुए थे. इस खुफिया जानकारी के आधार पर, सेना ने इस हमले को रोकने के लिए बाबोजई गांव में यह ड्रोन हमला किया.

स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस हमले में मारे गए लोग आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में मारे गए लोग स्वात जिले के रहने वाले थे, जो सर्दियों में भेड़ों और बकरियों के साथ मरदान जिले में आकर रहते थे.

घटना की जांच के आदेश

केपी सरकार ने माना है कि इस हमले में आम नागरिकों की मौत हुई है. सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान निहत्थे लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया.

स्थानीय लोगों ने मारे गए लोगों के शवों को स्वात एक्सप्रेसवे पर रखकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया. केपी सरकार के मंत्री अमजद अली खान ने भी यह कहा कि वह मारे गए लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और यह घटना दुखद है. उनके मुताबिक, मारे गए लोग पूरी तरह से निर्दोष थे.

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पाकिस्तान की नई करतूत, अपने ही नागरिकों पर कर दिया ड्रोन से हमला; गुस्से में सड़क पर उतरे लोग

Earthquake News: शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई. म्यांमार में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है, और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह आंकड़ा 10,000 तक जा सकता है. म्यांमार में लगातार झटके महसूस हो रहे हैं, जो लोगों को डराए हुए हैं. शुक्रवार रात 11:56 बजे म्यांमार में फिर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे और भी तबाही मच सकती है.

इस भूकंप से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 43 मजदूर फंसे हुए हैं. इसके बाद बैंकॉक में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है. भारत ने म्यांमार की मदद के लिए सी-130 जे विमान से लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, भोजन, वाटर प्यूरीफायर, और दवाइयां शामिल हैं.

अब तक भूकंप के 14 झटके

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक 14 झटके आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता 3 से 5 के बीच रही. इनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6.7 तीव्रता का था, जो मुख्य भूकंप के लगभग 10 मिनट बाद आया. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने म्यांमार और थाईलैंड को मदद की पेशकश की है. उन्होंने भूकंप के बाद दोनों देशों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि इंडोनेशिया प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण में मदद करेगा. बैंकॉक में भूकंप के बाद 10 लोगों की मौत हो चुकी है, और 16 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा, बैंकॉक के कुछ इलाकों में 101 लोग लापता हैं, जिनमें निर्माण स्थलों पर काम कर रहे मजदूर शामिल हैं.

अफगानिस्तान में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप

इसके अलावा, अफगानिस्तान में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है, और उसके आधे घंटे बाद 4.7 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया, हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है. म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने सरकारी टीवी पर बयान देते हुए पुष्टि की कि भूकंप में 144 लोग मारे गए हैं और 732 घायल हुए हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील करते हुए &quot;आपातकाल की स्थिति&quot; घोषित की है.

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म्यांमार में 14 बार थर्राई धरती, 10 हजार लोगों की हो सकती है मौत; जियोलॉजिकल सर्वे ने डराया

म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद अब अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. आज यानी शनिवार सुबह अफगानिस्तान में भूकंप आया. सुबह 4:51 बजे अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई. भूकंप से लोग डरे हुए थे, और जो लोग सो रहे थे, वे भी हिलने-डुलने लगे. हालांकि, अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है.

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था और यह धरती की गहराई में 221 किलोमीटर अंदर था. इस भूकंप के कारण घरों में रखी चीजें हिलने लगीं, जैसे कि बल्ब और पंखे. लोग डरे हुए घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए.

यह भूकंप शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है. म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, और इसके बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टरशॉक महसूस किया गया. थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी.

म्यांमार और थाईलैंड में हालत खराब

म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण कई इमारतें गिर गईं और सड़कें भी टूट गईं. बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से कई लोग प्रभावित हुए. रिपोर्ट्स के अनुसार, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण 150 से अधिक लोग मारे गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर चिंता जताई है और दोनों देशों की सरकारों को हर संभव मदद देने का वादा किया है. पीएम मोदी ने कहा, &quot;मैं म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर चिंतित हूं. मैं सभी की सुरक्षा और खुशहाली की कामना करता हूं. भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है. हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है और विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क बनाए रखने के लिए कहा है.&quot;

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तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एकरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हो रही हैं, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं.

एंटाल्या में पिकाचू का दिलचस्प वीडियो

इस बीच, एंटाल्या शहर से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें एक प्रदर्शनकारी पिकाचू की ड्रेस पहनकर पुलिस से बचते हुए सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आता है. पिकाचू के रूप में यह प्रदर्शनकारी एर्दोगन विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ था. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की, तो यह प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए पिकाचू की ड्रेस में भागते हुए दिखाई दिया. उसके साथ अन्य प्रदर्शनकारी भी पुलिस से बचने के लिए भागते हुए दिखे. पिकाचू पोकेमोन की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है. पोकेमोन फ्रैंचाइज़ी का यह प्रमुख किरदार जापानी पॉप कल्चर का आइकॉन भी बन चुका है और इसने दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
the pokemon have risen up against erdogan<a href="https://t.co/O6hyPvrfi9">pic.twitter.com/O6hyPvrfi9</a>
&mdash; ian bremmer (@ianbremmer) <a href="https://twitter.com/ianbremmer/status/1905276190132203989?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

तुर्की के प्रमुख दल की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो पर तुर्की की प्रमुख सियासी पार्टी, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) ने भी प्रतिक्रिया दी है. सीएचपी ने ट्विटर पर कहा कि &quot;पिकाचू पर भी पेपर स्प्रे का असर होता है.&quot; उल्लेखनीय है कि एकरेम इमामोग्लू इसी पार्टी के सदस्य हैं. इमामोग्लू और उनके सलाहकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो दुनियाभर में सुर्खियों में हैं. हालांकि, तुर्की सरकार ने विदेशी बयानों को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है.

दो हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां

इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से अब तक करीब दो हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, भ्रष्टाचार की जांच के तहत इमामोग्लू की गिरफ्तारी की गई थी. यह कदम राष्ट्रपति एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी इमामोग्लू को चुप कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

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इमामोग्लू की राजनीति में बढ़ती अहमियत

इमामोग्लू ने 2019 में इस्तांबुल के नगरपालिका चुनाव में एर्दोगन की पार्टी को बड़ा झटका दिया था. उनकी पार्टी ने इस्तांबुल पर कब्ज़ा किया था, जो पिछले 25 साल से एर्दोगन की पार्टी का गढ़ था. चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एर्दोगन की सरकार ने फिर से चुनाव कराने की मांग की, लेकिन नतीजा वही रहा. इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार के आरोप और एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया है. सीएचपी ने उन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है.

आगे-आगे लोग पीछे दौड़ लगा रहा 'पिकाचू', पुलिस से बचा रहा जान; वायरल हुआ VIDEO

पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में अहम जानकारी दी. उन्होंने इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का डेटा पेश किया और बताया कि भारत इन घटनाओं पर लगातार नजर रखता है.

2014 से अब तक हिंदुओं का विस्थापन

जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को गंभीरता से उठाता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसे उठाता है. उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ फरवरी में 10 गंभीर घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 15,019 हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक भारत आकर बस चुके हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, और यह एक कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम है. जयशंकर ने कहा कि इंदिरा गांधी भी पाकिस्तान की मानसिकता को नहीं बदल पाई थीं.

बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के

बांग्लादेश के बारे में भी जयशंकर ने चिंता जताई. उन्होंने बताया कि 2024 में बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के थे और 2025 में अब तक 72 मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों पर करीबी नजर बनाए रखता है और इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों से अपनी चिंताएं साझा की हैं. जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों को खासतौर पर निशाना बनाया गया है.

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पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने सुरक्षित हैं हिंदू? डाटा के जरिए जयशंकर ने खोल दी पोल

अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए मिडल ईस्ट में अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है. लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया में सैन्य निर्माण कर रहा है, और इसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया है कि वह पूरी तरह से तैयार है.

&quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस डिवीजन ने 25 मार्च को अपनी &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण किया. ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया. वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगासिटी का दौरा करते हुए दिखे, और यहां हजारों मिसाइलें रखी गई थीं.

इन मिसाइलों में खेबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र-एच, सेज्जिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. इनमें से सबसे शक्तिशाली &quot;खेबर शेकन&quot; मिसाइल है, जो एक हाई-एक्सप्लोसिव, सिंगल-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह मिसाइल अमेरिका के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है. इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है.

आक्रामक युद्ध की तैयारी

इसके अलावा, ईरान ने कई अन्य मिसाइल प्रणालियां भी प्रदर्शित की हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है. इस प्रकार, ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

साथ ही, ईरान ने हाल ही में कुछ और शक्तिशाली हथियारों का भी अनावरण किया है, जैसे कि बावर 373-II एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कैरियर &quot;शाहिद बहमन बाकरी&quot; युद्धपोत. यह युद्धपोत ड्रोन और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है.

इस समय अमेरिका ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की अनुमति दी है, और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है. ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.

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ईरान ने मिसाइल सिटी से दिखाईं खेबर और शहीद मिसाइलें, अमेरिकी थॉड और पेट्रिएट भी होंगे नाकाम?

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी सबसे बड़ी भूमिगत मिसाइल सिटी का खुलासा किया है. यह सिटी आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स की सैकड़ों भूमिगत मिसाइल सिटीज़ में से एक है, जिनमें हजारों खतरनाक मिसाइलें तैयार रखी गई हैं. इनमें इमाद, सेजिल, कद्र एच, खेबर और हज कासेम जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से

यह वीडियो 85 सेकंड लंबा है और इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच जारी किया गया है. इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, तो वह उचित जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, इस वीडियो में एक बड़ी कमजोरी भी दिखाई दी है.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से होती है, जिसमें दोनों तरफ मिसाइलें रखी गई हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बाघेरी और हाजीजादेह मिसाइलों से भरी सुरंग के अंदर एक खुली जीप में जाते हुए दिखाई देते हैं. यह वीडियो ईरान की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि अगर किसी हमले में इन भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विस्फोटकों की एक बड़ी शृंखला शुरू हो सकती है, जो ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया वीडियो

यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया है. ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए दो महीने का समय दिया था. इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अभियान के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि ईरान उनका मुख्य प्रायोजक है.

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डोनाल्ड ट्रंप, जो एक सशक्त और अनुभवी बिजनेसमैन के तौर पर पहचान रखते हैं, हमेशा अपने कदम सोच-समझकर और फायदे के हिसाब से ही उठाते हैं. उनकी एक खासियत यह है कि वह किसी से भी बदला लेने में पीछे नहीं रहते. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनका एक विवाद पहले ही सुर्खियों में रह चुका है, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी विवाद का फायदा उठाते हुए जेलेंस्की की स्थिति और मुश्किलों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं

अमेरिका और यूक्रेन के बीच पहले खनिज (मिनरल) सौदे को लेकर जो चर्चा हो रही थी, अब उस सौदे में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने यूक्रेन को पहले से भी कड़ी शर्तों के तहत एक नया प्रस्ताव दिया है. यह सौदा पहले जैसा नहीं रहेगा और इसमें यूक्रेन को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी देने का कोई वादा नहीं किया गया है, बल्कि इसके बजाय यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों से होने वाली आमदनी को एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड में डालने के लिए कहा गया है.

रॉयटर्स द्वारा सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने इस सौदे के प्रस्ताव में आखिरी वक्त में बदलाव किया है. पहले के प्रस्ताव में अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात की थी, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है. इसके बजाय, यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस जॉइंट फंड में डालने का आदेश दिया गया है.

जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास

यह बदलाव न केवल अमेरिकी सरकार की सोच को बदलता है, बल्कि यह ट्रंप प्रशासन की ओर से एक तरह से जेलेंस्की के खिलाफ दबाव बनाने का भी प्रयास है. ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी वित्तीय और सैन्य सहायता दी है, और अब वह उस निवेश की भरपाई करना चाहते हैं. ट्रंप का मानना है कि यह खनिज सौदा अमेरिका को उस रकम की वापसी में मदद करेगा, जो उसने यूक्रेन को दी थी.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस सौदे के बारे में बयान दिया है कि अमेरिकी प्रस्ताव की शर्तों पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, वह नहीं चाहते कि अमेरिका यह समझे कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार रहा है. जेलेंस्की के अनुसार, अमेरिका ने खनिज सौदे को लेकर कई बार अपनी शर्तें बदली हैं और अब वे इन्हें फिर से समीक्षा कर रहे हैं.

इस नए प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनिज संसाधनों से होने वाले लाभ पर पहला हक अमेरिका का होगा. इसके साथ ही, यूक्रेन को इस फंड से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी मिलने से पहले अमेरिका को यूक्रेन से दी गई सारी मदद का ब्याज भी वसूल किया जाएगा.

इससे यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब सिर्फ यूक्रेन के खजाने को भरने की नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक स्थायी आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित करने की ओर भी बढ़ रही है. यह सौदा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का मौका देगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भी कई महत्वपूर्ण शर्तों को स्वीकार करना होगा.

इस सौदे में शामिल संयुक्त निवेश कोष का प्रबंधन यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) करेगा और फंड के संचालन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी अभी चर्चा में हैं. इस प्रस्ताव के लागू होने से अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को इस नई शर्तों पर सहमति बनानी होगी.

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बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव इस बात का इशारा कर रहा है कि एक दिन यह देश भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का केंद्र बन सकता है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं. अब ISI बांग्लादेश में भी यही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को काफी समर्थन मिल रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. शेख हसीना की सरकार के बाद, बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया

मोहम्मद यूनुस ने जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के लिए कुख्यात रहे हैं. इसके अलावा, इस्लामी छात्र शिबिर (ICS) को भी समर्थन मिल रहा है, जो भारत विरोधी और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है. सबसे चिंताजनक यह है कि मोहम्मद यूनुस ऐसे तत्वों को मुख्यधारा में ला रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने &quot;हिज्ब उत-तहरीर&quot; जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी समूह के सदस्य नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया है, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफत की वकालत करता है. इसके अलावा, मोहम्मद महफूज आलम को विशेष सहायक बनाया गया है, जो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए आंदोलनों का समर्थन करता है और उनके पीछे खड़ा है. आलम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी करता है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने की वकालत करता है.

आतंकवादियों को रिहा करना शुरू&nbsp;

इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा करना शुरू कर दिया है, जिन्हें बांग्लादेश की अदालतों ने आतंकवादी गतिविधियों में दोषी ठहराया था. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या के लिए जिम्मेदार अल-कायदा से जुड़े समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को अगस्त में जेल से रिहा कर दिया गया. यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही चिंताजनक हो सकता है.

यह सब उस मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है, जिसे अमेरिका ने &quot;उदारवादी&quot; माना था. कई लोग मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे ISI का हाथ हो सकता है. ISI के वरिष्ठ अधिकारी असीम मलिक ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था, हालांकि ढाका ने इसका खंडन किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह यात्रा हुई थी. इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई. ISI ने 2003 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के बाद बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया था, और कॉक्स बाजार को आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों की तस्करी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.

ISI के इस प्रभाव से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां इस्लामिक कट्टरपंथ का फैलाव हो सकता है. ISI पहले भी उल्फा जैसे विद्रोही संगठनों को हथियारों की आपूर्ति कर चुका है. इसके अलावा, हिज्ब उत-तहरीर जैसे उग्रवादी समूह इस्लामिक राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं, जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है.

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यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस की सेना ने मंगलवार से अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अभ्&zwj;यास शुरू किया है, जिसे &quot;पोकर 2025&quot; नाम दिया गया है. इस अभ्&zwj;यास में फ्रांस की सेना राफेल बी फाइटर जेट्स की मदद से ASMP-A मिसाइलों के जरिए परमाणु हमले की ट्रेनिंग करेगी. इसमें फ्रांस की सेना का रणनीतिक बल और 20 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं. इस अभ्&zwj;यास को दो टीमों में बांटा गया है - ब्&zwj;लू टीम और रेड टीम. ब्&zwj;लू टीम विमान, एयर टैंकर और अवाक्&zwj;स विमान की मदद से परमाणु बम गिराने की कोशिश करेगी, जबकि रेड टीम इस परमाणु हमले को रोकने की कोशिश करेगी.

फ्रांस के एयरबेस से उड़कर हमले का अभ्&zwj;यास

फ्रांस यह अभ्&zwj;यास ऐसे समय पर कर रहा है जब अमेरिका के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है और रूस यूरोप को लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है. फ्रांस के राष्&zwj;ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में यूरोप को परमाणु सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, ताकि यूरोप अमेरिका पर कम निर्भर रहे. फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार, &quot;पोकर&quot; अभ्&zwj;यास हर साल चार बार होता है, लेकिन इस बार यह खास है. पहले यह अभ्&zwj;यास केवल रात के समय होता था, लेकिन इस बार इसे दिन में भी किया जा रहा है. इससे पहले 2021 में पोकर अभ्&zwj;यास को दिन में किया गया था.

अधिकांश समय &quot;पोकर&quot; अभ्&zwj;यास में वही परिदृश्&zwj;य होता है. इसमें फ्रांस के परमाणु बम गिराने में सक्षम राफेल और मिराज फाइटर जेट्स और एयर टैंकर शामिल होते हैं. ये विमान फ्रांस के एयरबेस से उड़कर हमले का अभ्&zwj;यास करते हैं. ये विमान उच्च ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्&zwj;मन की ओर बढ़ने का अभ्&zwj;यास करते हैं. इस दौरान ब्&zwj;लू टीम के विमान रेड टीम के एयर डिफेंस को हराने की कोशिश करते हैं. इस अभ्&zwj;यास में शक्तिशाली जैमिंग तकनीक और SAMP/T एयर डिफेंस सिस्&zwj;टम को तैनात किया जाता है. ब्&zwj;लू टीम दुश्&zwj;मन के कमांड पोस्&zwj;ट पर हमले करने के लिए स्&zwj;कैल्&zwj;प क्रूज मिसाइल का उपयोग करती है, जिसका जवाब रेड टीम राफेल फाइटर की मदद से देती है.

थर्मोन्&zwj;यूक्लियर बम को ASMP-A मिसाइल से गिराने की ट्रेनिंग

इस अभ्&zwj;यास में एक थर्मोन्&zwj;यूक्लियर बम को ASMP-A मिसाइल से गिराने की ट्रेनिंग भी की जाती है. लक्ष्&zwj;य शहर 500 किलोमीटर दूर होता है. फ्रांस नियमित रूप से इस मिसाइल की ताकत का परीक्षण करता है, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है. फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्&zwj;न राष्&zwj;ट्र है और उसके पास 290 परमाणु बम हैं, जिनमें से 280 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में रखे गए हैं. फ्रांस के पास अपना खुद का परमाणु बम कार्यक्रम और उसे दागने की क्षमता है, जो उसे अमेरिका पर निर्भर होने से मुक्त करता है.

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उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया में तबाही मचाने के अपने इरादों को और मजबूत किया है. वह लगातार घातक हथियार बना रहे हैं और अपनी जनता की जिंदगी को संकट में डाल चुके हैं. किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के साथ-साथ अब एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एक नया घातक हथियार तैयार किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, किम जोंग उन ने एआई तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन बनवाए हैं, जिनका उद्देश्य तबाही मचाना है.

दुनिया भर में चिंता फैल

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार, किम जोंग उन ने कहा है कि आधुनिक हथियारों के विकास में मानव रहित उपकरण और एआई तकनीक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए. इस गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक व्यवहार से दुनिया भर में चिंता फैल गई है. अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं.

किम ने हाल ही में एक नए और उन्नत जासूसी ड्रोन का निरीक्षण किया, जो दुश्मन के ठिकानों और गतिविधियों को जमीन और समुद्र पर पहचानने में सक्षम है. किम ने कहा कि सेना को आधुनिक बनाने के लिए मानव रहित उपकरणों और एआई को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसके लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना जरूरी है.

ड्रोन की कुछ तस्वीरें भी जारी की

राज्य मीडिया ने ड्रोन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें एक ड्रोन को टैंक जैसे लक्ष्य पर हमला करते हुए और उसमें विस्फोट करते दिखाया गया. किम जोंग उन अपने सहायकों के साथ एक बड़े ड्रोन के पास खड़े थे, जो आकार में एक सामान्य लड़ाकू विमान से भी बड़ा था. इसके अलावा, किम एक चार इंजन वाले बड़े विमान के पास भी नजर आए, जो हवा में जल्दी चेतावनी देने वाले विमान के रूप में पहचाना जा रहा है. यह विमान उत्तर कोरिया की पुरानी हवाई रक्षा प्रणाली को सुधारने में मदद कर सकता है.

उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन समेत विभिन्न प्रकार के ड्रोन बनाने पर जोर दिया है. यह ड्रोन परियोजना रूस के साथ बढ़ती सैन्य साझेदारी का हिस्सा मानी जा रही है. खबरें हैं कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन युद्ध का अनुभव मिल रहा है. किम ने जासूसी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और हमले के लिए नए उपकरणों का भी निरीक्षण किया और इन तकनीकों को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता जताई.

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस उत्तर कोरिया को ड्रोन तकनीक में मदद कर सकता है. पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है, और अगस्त 2024 में किम ने आत्मघाती ड्रोनों का परीक्षण देखा था. किम का कहना है कि सेना को जल्द से जल्द इन ड्रोन से लैस किया जाना चाहिए.

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अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन अब सबसे बड़ा और मजबूत सैन्य खतरा बन चुका है. यह बात हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन लगातार अमेरिका की सरकार, निजी कंपनियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले कर रहा है, जिससे सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा, चीन के पास परमाणु हथियार और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भी हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं.

चीन की सैन्य ताकत में बढ़ोतरी

अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन का मुख्य उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने की क्षमता विकसित करना है. चीन 2049 तक &quot;चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प&quot; करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके लिए वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है.

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है, जिनमें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल हैं. इन मिसाइलों का उपयोग चीन कहीं से भी, खासकर समुद्र और आकाश के रास्ते, अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकता है.

साइबर हमलों का खतरा

इसके अलावा, खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जटिल और व्यापक साइबर हमलों का सहारा ले रहा है. यदि चीन को लगता है कि अमेरिका के साथ कोई बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है, तो वह अमेरिकी बुनियादी ढांचे और सैन्य संपत्तियों पर साइबर हमले कर सकता है. यह हमला अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने और अमेरिकी सेना को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जाएगा.

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इस्लामाबादः पाकिस्तानी सेना में अब एक आंतरिक संकट उभरता नजर आ रहा है. सेना के जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए उनका इस्तीफा मांगा है. इन अफसरों ने जनरल मुनीर पर आरोप लगाया है कि वह सेना को राजनीतिक मामलों में घसीटकर अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

&#39;पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया&#39;

सीएनएन-न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पत्र कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों द्वारा लिखा गया है. पत्र में जनरल मुनीर की आलोचना करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व ने पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया है. कुछ अधिकारियों ने मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 में पाकिस्तान की हार से की है, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था.

पत्र में अधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, &quot;यह कोई अपील नहीं है. यह कोई बातचीत नहीं है. यह आपका 1971 है, जनरल, और हम आपको इसी तरह चुपचाप नहीं रहने देंगे.&quot; उन्होंने मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप करने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने का आरोप भी लगाया है. विशेष रूप से, 2022 में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हुई हिंसा और 2024 के चुनावों में कथित धांधली को ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया है, जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया.

&#39;तानाशाह की तरह घूम रहे हैं&#39;

पत्र में यह भी कहा गया है कि मुनीर के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जनरल मुनीर अपनी सत्ता बचाने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं. पत्र में कहा गया, &quot;अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और फिर भी आप अपने कार्यालय में तानाशाह की तरह घूम रहे हैं, जबकि हम भूख से मर रहे हैं.&quot;

इसके साथ ही, पत्र में यह भी बताया गया कि जनता में सेना के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, और अब लोग सेना के ठिकानों पर पत्थर फेंकते हैं. अधिकारियों ने जनरल मुनीर की तुलना एक ऐसे तानाशाह से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर सत्ता का आनंद ले रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र की पुष्टि शीर्ष खुफिया सूत्रों से हुई है, और इसे पाकिस्तानी सेना के लिए एक गंभीर संकट माना जा रहा है. पत्र में यह चेतावनी दी गई है कि अगर जनरल मुनीर इस्तीफा नहीं देते, तो सेना खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि सेना की कमान एक वरिष्ठ अधिकारियों की परिषद को दी जाए, जो सेना की प्रतिष्ठा को बहाल कर सके और मुनीर को उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहरा सके.

पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का

पत्र में बलूचिस्तान में बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) के लड़ाकों द्वारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के मामले का भी जिक्र किया गया है, जिसे पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का माना गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान और सेना की गरिमा पर बुरा असर पड़ा है.

पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह देश की सत्तारूढ़ शक्ति की कमजोरी को दर्शाता है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनरल मुनीर अपना पद नहीं छोड़ते, तो वे खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे.

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पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी, जनरल मुनीर को चेताया; पत्र में लिखा- तानाशाह की तरह...

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को &quot;ग्रेट&quot; बनाने के अपने प्रयासों में लगातार हलचल मचा रहे हैं. कभी वह अन्य देशों पर टैरिफ लगाते हैं, तो कभी अपने ही देश में नए नियमों से गड़बड़ कर देते हैं. अब उन्होंने विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है.

ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और बताया कि अब अमेरिका में आने वाली सभी विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना है कि इससे अमेरिका को करीब 100 बिलियन डॉलर का टैक्स मिलेगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इस कदम से उन ऑटो कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं.

टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व

ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, &quot;इससे अमेरिका में विकास होगा. हम प्रभावी रूप से 25 प्रतिशत टैरिफ वसूलेंगे.&quot; व्हाइट हाउस का मानना है कि इस टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व आएगा. हालांकि, अमेरिकी ऑटो कंपनियों को इस टैरिफ से मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वे भी दुनियाभर से ऑटो पार्ट्स मंगवाती हैं. ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी और सप्लाई चेन की समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ऑटो पार्ट्स और गाड़ियां बनाई जाती हैं.

ट्रंप ने इसे स्थायी (permanent) उपाय बताया और टैरिफ के निर्देश पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद, शेयर बाजार में जनरल मोटर्स के शेयर लगभग 3 प्रतिशत गिर गए, जबकि फोर्ड के शेयर थोड़े बढ़े. ट्रंप ने लंबे समय से कहा है कि ऑटो इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाना उनके राष्ट्रपति बनने की अहम नीति होगी, क्योंकि यह टैक्स से होने वाली लागत के कारण अमेरिका में ज्यादा उत्पादन होगा और बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी.

क्या चीन को मिलेगी राहत?

ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि चीन को टैरिफ में राहत दी जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की चीनी पैरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ एक सौदा करने के लिए टैरिफ कम करने को तैयार हैं. इस सौदे का मकसद टिकटॉक को किसी गैर-चीनी खरीदार को बेचना है, क्योंकि 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह ऐप सुरक्षा कारणों से खतरे में है. बाइटडांस को 5 अप्रैल तक टिकटॉक का कोई खरीदार ढूंढने का समय दिया गया है, वरना अमेरिका इसे बंद कर सकता है.

ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक के मामले में कोई समझौता नहीं होता, तो वह समय सीमा बढ़ाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, &quot;चीन को इसमें भूमिका निभानी होगी. हो सकता है कि मैं उन्हें टैरिफ में थोड़ी राहत दे दूं ताकि यह सौदा हो सके.&quot;

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अब गाजा में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों ने हमास को खदेड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया है. पहली बार गाजा में लोगों ने हमास के खिलाफ रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए उन्हें गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया.

हमास के विरोध में गाजा की सड़कों पर प्रदर्शन

गाजा की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे और उन्होंने शांति की मांग की. इन लोगों का कहना है कि उन्हें न तो युद्ध चाहिए और न ही हमास. वे शांति से जीना चाहते हैं. प्रदर्शनकारी सफेद झंडे लहराते हुए शांति की अपील कर रहे थे. इस दौरान उनके द्वारा &#39;बाहर निकलो, बाहर निकलो, हमास बाहर निकलो&#39; और &#39;हम जीना चाहते हैं&#39; जैसे नारे लगाए गए. सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसे हमास के अंत की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हमास का अंत अब नजदीक है.

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Here&rsquo;s another video from today&rsquo;s anti-Hamas, anti-war protest in Gaza. People flooded the streets &mdash; the number of protesters was in the thousands. The message is loud and clear: they&rsquo;ve had enough, down with Hamas. <a href="https://t.co/weRwYiXEws">pic.twitter.com/weRwYiXEws</a>
&mdash; Ihab Hassan (@IhabHassane) <a href="https://twitter.com/IhabHassane/status/1904729426186690911?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2025</a></blockquote>
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हमास द्वारा किए गए हमले के बाद युद्ध का प्रकोप

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और कई लोग अगवा हो गए थे. इसके बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अब तक 50,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं. गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और लोग युद्ध से थक चुके हैं. फिलिस्तीनी नागरिक अब शांति से जीवन जीने की मांग कर रहे हैं.

इजरायली प्रधानमंत्री का बयान और युद्ध का उद्देश्य

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार कहा है कि इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास का खात्मा करना है और इस संगठन को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नष्ट करना है. हालांकि, अब उनका कहना है कि इस नए अभियान का मकसद बचे हुए बंधकों को छुड़वाना है और उन्हें छोड़ने के लिए हमास को मजबूर करना है.

हमास का आरोप और वार्ता की संभावना

हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने जनवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह युद्ध को समाप्त करने, गाजा से अपने सैनिकों की वापसी, और वार्ता शुरू करने में विफल रहा है. हमास ने यह भी कहा है कि वह अब भी बातचीत के लिए तैयार है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा तैयार किए गए &quot;समझौते प्रस्तावों&quot; पर विचार कर रहे हैं.

'न हमास, न युद्ध', सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी नागरिक, रैली के दौरान नारे लगाकर कही ये बड़ी बात

पाकिस्तान की जनता इन दिनों शहबाज शरीफ सरकार को लेकर बेहद नाखुश है. एक ओर जहां देश भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि कर दी है. पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में 188 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है.

188% वेतन वृद्धि के विवाद ने उठाए सवाल

शहबाज शरीफ की सरकार ने कभी खर्चों में कमी लाने के बड़े-बड़े दावे किए थे. लेकिन इस वेतन वृद्धि के फैसले ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वेतन वृद्धि के बाद मंत्रियों और सलाहकारों को अब प्रति माह 5,19,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी नागरिक उच्च कराधान, नौकरी छूटने, मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन लागत और बिजली की बढ़ती कीमतों जैसे संकटों से जूझ रहे हैं.

सरकार की नीति पर उठे सवाल

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तानियों से उच्च करों के कारण अपने खर्चों पर काबू पाने का आह्वान किया है. उन्होंने देश के आर्थिक सुधार के लिए &lsquo;रिकवरी&rsquo; का दौर बताया, लेकिन मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि ने उनके दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है. इससे पहले, दो महीने पहले संसद के सभी सदस्यों और सीनेटरों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी. इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने संघीय मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी है, जबकि पहले यह संख्या 21 थी.

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चिंताजनक

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण लगभग 67.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये था. इस वजह से, प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 3 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज़ है, जो देश की वित्तीय स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना रहा है.

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बांग्लादेश में सियासी उथलपुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी ढाका में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कैंपेन के बाद सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं. खासतौर से ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास इस्लामी समूहों के विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

प्रदर्शन और सेना की बढ़ी सुरक्षा

बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद कई इस्लामी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन में इजरायली हमलों और भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे. इस हिंसा की आशंका को देखते हुए सेना और सुरक्षाबलों ने मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है. इसके अलावा सेना को ढाका की सड़कों पर गश्त करते देखा गया है, और चौकियों पर वाहनों की जांच की जा रही है.

सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया. ढाका के कई प्रमुख इलाकों जैसे रामपुर, शांतिनगर, काकराइल, बैतुल मुकर्रम, मोहाखाली, बिजॉय सारानी, गुलशन, और खिल्खेत में सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके साथ ही आर्मी चीफ ने डिविजनल कमांडर्स की बैठक बुलाई है ताकि सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा सके.

सेना के नियमित ऑपरेशंस का हिस्सा

बांग्लादेश सेना के मीडिया विंग ने बताया है कि यह सभी गतिविधियां नियमित संचालन का हिस्सा हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद सेना को पूरे देश में तैनात किया गया है. सरकार ने सेना के अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं. इसके तहत सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है.

सेना को दी गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

बीते साल 17 सितंबर को अंतरिम सरकार ने सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी थीं. इसके बाद 30 सितंबर से नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को भी ये शक्तियां दे दी गईं. ये शक्तियां दो बार बढ़ाई गईं हैं और अब सेना के पास ये ताकत इस साल मई तक रहेंगी.

इस बीच, फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने आर्मी चीफ वकार जमां के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया है. भट्टाचार्य ने सेना प्रमुख के भारत से प्रभावित होने की बात कही है और वह चरमपंथियों और छात्रों से आर्मी चीफ के खिलाफ विरोध करने की अपील कर रहे हैं. इससे बांग्लादेश में एक नया तनाव पैदा हो गया है.

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यमन की राजधानी सना में अमेरिकी आर्मी ने रविवार को बमबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हुए हैं. हमला सना के पश्चिमी उपनगर असर में हुआ, जो हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है. हूती संचालित अल-मसीरा टीवी के अनुसार, हमले में तीन बच्चे और दो महिलाएं भी घायल हुई हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और बचाव दल मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं. अमेरिकी सेना ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

अमेरिका ने सादा और होदेइदा में भी किए हवाई हमले

अल-मसीरा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने लाल सागर में तैनात अपनी सेना से यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर भी हवाई हमले किए हैं. सादा शहर हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है. इसके अलावा, लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेइदा के हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि, इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

अमेरिका की बमबारी हूती विद्रोहियों के हमले के जवाब में

यह हमले रविवार को उस समय हुए जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में USS हैरी एस ट्रूमैन विमानवाहक पोत और इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले करने का दावा किया. मार्च 2025 के मध्य से अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हूतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमला कर लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बाधित किया है, इसलिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया.

हूती विद्रोहियों का इजरायल के ठिकानों पर हमला जारी रखने का बयान

हूती विद्रोहियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायली ठिकानों पर हमले करने की बात कही है. वे इसे अमेरिकी आक्रमण का जवाब मानते हैं. हूती गुट 2014 से उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है और उन्होंने लाल सागर में अमेरिका और इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया है.

इस बीच, अमेरिका ने यमन में बमबारी जारी रखी है, जबकि हूती विद्रोहियों का कहना है कि उनका संघर्ष फिलिस्तीनियों के समर्थन में है और वे इजरायल के खिलाफ हमले करते रहेंगे.

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