MUDA घोटाला मामला में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, 9 लोगों के खिलाफ शिकायत, DK शिवकुमार ने किया खारिज
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की गई शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है.
मैसूर (कर्नाटक) : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से मुआवज़ा लेने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ बनाने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज, जिन्होंने खुद को ज़मीन का मालिक बताया था, और उनके परिवार पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है.
शिकायत मैसूर के विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.
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MUDA अधिकारियों पर भी मामले में शामिल होने का आरोप
शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों की भी इसी मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है.
पुलिस के साथ ही राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि MUDA ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपये के प्लॉट हासिल कर धोखाधड़ी की है. स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी शिकायत में कई सवाल उठाए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने मामले को सीबीआई सौंपने की मांग की
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की और राज्य सरकार से इसे सीबीआई को सौंपने की अपील की.
प्रहलाद जोशी ने कहा, "आरोप है कि यह 3,800 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला है और MUDA द्वारा विधिवत अधिकृत प्लॉट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं. यह बहुत बड़ा घोटाला है और तत्कालीन डीसी, जिनका अब तबादला हो चुका है, मामला छिपे ना इसके लिए राज्य सरकार को मामले की जांच करने और MUDA को उचित निर्देश देने के लिए 15 से अधिक पत्र लिखे थे. बावजूद, उन्होंने कार्रवाई नहीं की और सिद्धारमैया को बहुत कीमती जमीन मिल गई."
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने किसी भी घोटाले को किया खारिज
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) साइट आवंटन में किसी भी घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ है. तालुक में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में जितने भी घोटाले हुए हैं, वे सभी भाजपा के कार्यकाल के दौरान हुए हैं. हम सत्र के दौरान सभी आरोपों का जवाब देंगे."
सीएम ने कहा- किसी भी गड़बड़ी के आरोप की हो रही जांच
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के भूखंडों के आवंटन में किसी तरह का दुरुपयोग हुआ है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. सिद्धारमैया ने कहा, "भूखंडों पर फिलहाल रोक लगी हुई है और सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है. भूखंड आवंटन में शामिल लोगों का तबादला कर दिया गया है और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. रिपोर्ट जमा होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा."
एमयूडीए भूखंड आवंटन में दुरुपयोग के भाजपा के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा, "वे सब कुछ सीबीआई को क्यों सौंपना चाहते हैं?"
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मैसूर (कर्नाटक) : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से मुआवज़ा लेने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ बनाने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज, जिन्होंने खुद को ज़मीन का मालिक बताया था, और उनके परिवार पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है.
शिकायत मैसूर के विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.
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MUDA अधिकारियों पर भी मामले में शामिल होने का आरोप
शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों की भी इसी मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है.
पुलिस के साथ ही राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि MUDA ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपये के प्लॉट हासिल कर धोखाधड़ी की है. स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी शिकायत में कई सवाल उठाए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने मामले को सीबीआई सौंपने की मांग की
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की और राज्य सरकार से इसे सीबीआई को सौंपने की अपील की.
प्रहलाद जोशी ने कहा, "आरोप है कि यह 3,800 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला है और MUDA द्वारा विधिवत अधिकृत प्लॉट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं. यह बहुत बड़ा घोटाला है और तत्कालीन डीसी, जिनका अब तबादला हो चुका है, मामला छिपे ना इसके लिए राज्य सरकार को मामले की जांच करने और MUDA को उचित निर्देश देने के लिए 15 से अधिक पत्र लिखे थे. बावजूद, उन्होंने कार्रवाई नहीं की और सिद्धारमैया को बहुत कीमती जमीन मिल गई."
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने किसी भी घोटाले को किया खारिज
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) साइट आवंटन में किसी भी घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ है. तालुक में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में जितने भी घोटाले हुए हैं, वे सभी भाजपा के कार्यकाल के दौरान हुए हैं. हम सत्र के दौरान सभी आरोपों का जवाब देंगे."
सीएम ने कहा- किसी भी गड़बड़ी के आरोप की हो रही जांच
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के भूखंडों के आवंटन में किसी तरह का दुरुपयोग हुआ है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. सिद्धारमैया ने कहा, "भूखंडों पर फिलहाल रोक लगी हुई है और सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है. भूखंड आवंटन में शामिल लोगों का तबादला कर दिया गया है और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. रिपोर्ट जमा होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा."
एमयूडीए भूखंड आवंटन में दुरुपयोग के भाजपा के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा, "वे सब कुछ सीबीआई को क्यों सौंपना चाहते हैं?"
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