पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस, पानी की बौछारें छोड़ीं, क्या बोले किसान
शंभू बॉर्डर से मिली तस्वीरों में पुलिस भारी स्टील बैरिकेड्स के ज़रिए किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें करती दिख रही है. पुलिस ने 101 जत्थों को दिल्ली आने से रोका.
शंभू बॉर्डर : अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने किसानों के अड़े रहने के बाद शनिवार दोपहर को शंभू बॉर्डर से 'दिल्ली कूच' के लिए मार्च कर रहे किसानों के 'जत्थे' पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
शंभू बॉर्डर से मिली तस्वीरों में पुलिस भारी स्टील बैरिकेड्स के ज़रिए किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें करती दिख रही है.
यह भी पढे़ं : किसानों का 'दिल्ली कूच', हरियाणा सरकार ने अंबाला के कुछ हिस्सों में बंद की इंटरनेट सेवाएं
पुलिस ने 101 किसानों के जत्थे को दिल्ली आने से रोका
हरियाणा के शंभू बॉर्डर पॉइंट से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे 101 किसानों के 'जत्थे' को शनिवार दोपहर पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया.
किसानों ने विरोध प्रदर्शन के 307वें दिन अपना 'दिल्ली चलो' मार्च फिर से शुरू किया, तो उनका सामना पुलिस से हुआ, जिसने राजधानी में उनके प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे.
पुलिस की कार्रवाई के कारण प्रदर्शन स्थल पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपना रुख बनाए रखा. पुलिस द्वारा रोके गए किसानों ने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जाए.
हमारी आवाज को लोहे, पत्थर से नहीं दबाया जा सकता : किसान
मौके पर मौजूद एक किसान नेता ने बैरिकेड्स के माध्यम से पुलिस से बात की और कहा, "एसपी साहब, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे विरोध को न रोकें, कृपया हमें रास्ता दें. हमें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए. हमारी आवाज को इन लोहे और पत्थर के अवरोधों से नहीं दबाया जाना चाहिए."
किसानों ने अनुरोध किया, "हमारी आवाज़ को कुचला न जाए."
किसान नेता ने कहा, "हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता. हमारे किसान जगजीत सिंह दल्लेवाल, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक, खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं. उनका बिगड़ता स्वास्थ्य सबके सामने है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी."
किसान नेता ने कहा, "आप हमारी हर चीज़ की जांच कर सकते हैं, हमारे पास केवल झंडे और पहनने के लिए कपड़े हैं. हम केवल अपने मुद्दों के बारे में सरकार से बात करना चाहते हैं."
पुलिस ने कहा- आप दिल्ली जाने के लिए उचित अनुमति लें
अंबाला के पुलिस अधीक्षक ने अपील के जवाब में कहा, "यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको उचित अनुमति लेनी चाहिए और अनुमति मिलने के बाद, हम आपको जाने की अनुमति देंगे. कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक की अगली तारीख 18 दिसंबर है. हम आपसे अपील करते हैं कि आप यहां शांतिपूर्वक बैठें और नियमों का पालन करें."
किसानों द्वारा 'दिल्ली मार्च' के नए प्रयास की घोषणा के बाद सीमा पर पुलिस अधिकारियों को भारी मात्रा में तैनात किया गया था. इससे पहले दिन में, किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध आज केंद्र के साथ बातचीत की प्रतीक्षा में अपने 307वें दिन में पहुंच गया है और देश के लोगों से आंदोलन के लिए देशव्यापी समर्थन पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "मैं सभी से विरोध का समर्थन करने का आग्रह करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी देश के लोगों से बड़ी नहीं हो सकती. देश किसी पार्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से तय होता है. हमारा उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे आम नागरिकों का सामूहिक प्रयास कानूनों और शासन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हो सकता है."
हरियाणा सरकार ने अंबाल जिले में इंटरनेट सेवा बंद की
हरियाणा सरकार ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच किसान संगठनों द्वारा "दिल्ली कूच" आह्वान के बाद गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून-व्यवस्था व्यवधान को रोकने के लिए 14-17 दिसंबर तक अंबाला जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है.
14 दिसंबर, सुबह 6:00 बजे से लेकर 17 दिसंबर, रात 11:59 बजे तक, प्रतिबंध डंगडेहरी, लोहगढ़ और सद्दोपुर सहित कुछ खास गांवों पर लागू होंगे. शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए लोगों की असुविधा को कम करने के लिए व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग संचार, वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड जैसी आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी.
आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसानों की मांग जायज बताया
किसानों के विरोध पर बोलते हुए, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने दिन में कहा, "किसानों की मांगें बहुत जायज हैं...सरकार को किसानों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए..."
जबकि, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि किसानों को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विचार-विमर्श का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से अपना विरोध रोकना चाहिए. अनिल विज ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए कुछ समय मांगा है और सुझाव दिया है कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन रोकने पर विचार करें.
आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान ज्यादा
किसानों के आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से व्यापक भागीदारी देखी गई है. दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध स्थल प्रतिरोध के केंद्र बन गए हैं, जहां हज़ारों किसान खराब मौसम की स्थिति के बावजूद अस्थायी व्यवस्था में डेरा डाले हुए हैं.
जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन गति पकड़ रहा है, किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन तेज़ कर रहे हैं.
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शंभू बॉर्डर : अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने किसानों के अड़े रहने के बाद शनिवार दोपहर को शंभू बॉर्डर से 'दिल्ली कूच' के लिए मार्च कर रहे किसानों के 'जत्थे' पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
शंभू बॉर्डर से मिली तस्वीरों में पुलिस भारी स्टील बैरिकेड्स के ज़रिए किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें करती दिख रही है.
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पुलिस ने 101 किसानों के जत्थे को दिल्ली आने से रोका
हरियाणा के शंभू बॉर्डर पॉइंट से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे 101 किसानों के 'जत्थे' को शनिवार दोपहर पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया.
किसानों ने विरोध प्रदर्शन के 307वें दिन अपना 'दिल्ली चलो' मार्च फिर से शुरू किया, तो उनका सामना पुलिस से हुआ, जिसने राजधानी में उनके प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे.
पुलिस की कार्रवाई के कारण प्रदर्शन स्थल पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपना रुख बनाए रखा. पुलिस द्वारा रोके गए किसानों ने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जाए.
हमारी आवाज को लोहे, पत्थर से नहीं दबाया जा सकता : किसान
मौके पर मौजूद एक किसान नेता ने बैरिकेड्स के माध्यम से पुलिस से बात की और कहा, "एसपी साहब, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे विरोध को न रोकें, कृपया हमें रास्ता दें. हमें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए. हमारी आवाज को इन लोहे और पत्थर के अवरोधों से नहीं दबाया जाना चाहिए."
किसानों ने अनुरोध किया, "हमारी आवाज़ को कुचला न जाए."
किसान नेता ने कहा, "हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता. हमारे किसान जगजीत सिंह दल्लेवाल, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक, खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं. उनका बिगड़ता स्वास्थ्य सबके सामने है, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी."
किसान नेता ने कहा, "आप हमारी हर चीज़ की जांच कर सकते हैं, हमारे पास केवल झंडे और पहनने के लिए कपड़े हैं. हम केवल अपने मुद्दों के बारे में सरकार से बात करना चाहते हैं."
पुलिस ने कहा- आप दिल्ली जाने के लिए उचित अनुमति लें
अंबाला के पुलिस अधीक्षक ने अपील के जवाब में कहा, "यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको उचित अनुमति लेनी चाहिए और अनुमति मिलने के बाद, हम आपको जाने की अनुमति देंगे. कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक की अगली तारीख 18 दिसंबर है. हम आपसे अपील करते हैं कि आप यहां शांतिपूर्वक बैठें और नियमों का पालन करें."
किसानों द्वारा 'दिल्ली मार्च' के नए प्रयास की घोषणा के बाद सीमा पर पुलिस अधिकारियों को भारी मात्रा में तैनात किया गया था. इससे पहले दिन में, किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध आज केंद्र के साथ बातचीत की प्रतीक्षा में अपने 307वें दिन में पहुंच गया है और देश के लोगों से आंदोलन के लिए देशव्यापी समर्थन पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "मैं सभी से विरोध का समर्थन करने का आग्रह करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी देश के लोगों से बड़ी नहीं हो सकती. देश किसी पार्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से तय होता है. हमारा उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे आम नागरिकों का सामूहिक प्रयास कानूनों और शासन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हो सकता है."
हरियाणा सरकार ने अंबाल जिले में इंटरनेट सेवा बंद की
हरियाणा सरकार ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच किसान संगठनों द्वारा "दिल्ली कूच" आह्वान के बाद गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून-व्यवस्था व्यवधान को रोकने के लिए 14-17 दिसंबर तक अंबाला जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है.
14 दिसंबर, सुबह 6:00 बजे से लेकर 17 दिसंबर, रात 11:59 बजे तक, प्रतिबंध डंगडेहरी, लोहगढ़ और सद्दोपुर सहित कुछ खास गांवों पर लागू होंगे. शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए लोगों की असुविधा को कम करने के लिए व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग संचार, वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड जैसी आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी.
आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसानों की मांग जायज बताया
किसानों के विरोध पर बोलते हुए, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने दिन में कहा, "किसानों की मांगें बहुत जायज हैं...सरकार को किसानों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए..."
जबकि, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि किसानों को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विचार-विमर्श का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से अपना विरोध रोकना चाहिए. अनिल विज ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए कुछ समय मांगा है और सुझाव दिया है कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन रोकने पर विचार करें.
आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान ज्यादा
किसानों के आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से व्यापक भागीदारी देखी गई है. दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध स्थल प्रतिरोध के केंद्र बन गए हैं, जहां हज़ारों किसान खराब मौसम की स्थिति के बावजूद अस्थायी व्यवस्था में डेरा डाले हुए हैं.
जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन गति पकड़ रहा है, किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन तेज़ कर रहे हैं.
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