पश्चिम बंगाल में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे ₹1,500, शुभेंदु सरकार ने बढ़ाई पेंशन

West Bengal pension hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब तक 1,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा देगा और उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाएगा. नई दरें अगस्त 2026 से प्रभावी होंगी, जबकि लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 सितंबर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा.

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर सरकार का जोर

राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि में 500 रुपये की वृद्धि की गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ सरकार को जिम्मेदारी सौंपी है, उस भरोसे को निभाना उनकी प्राथमिकता है. उनका कहना है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा रहा है.

अब हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के तहत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को अब हर महीने 1,500 रुपये की सहायता राशि मिलेगी. यह बढ़ी हुई पेंशन अगस्त महीने से लागू होगी. हालांकि, लाभार्थियों के बैंक खातों में इसका भुगतान 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से होगी ताकि राशि सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी तरह की अनियमितता की संभावना न रहे.

इन योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा. इस फैसले से राज्य के लाखों बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग नागरिक सीधे लाभान्वित होंगे. सरकार का मानना है कि अतिरिक्त 500 रुपये की मासिक सहायता उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

बजट में पहले ही किया गया वित्तीय प्रावधान

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है. वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि नई व्यवस्था को समय पर लागू किया जाए और किसी भी पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिलने में देरी न हो.

शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों पर भी रहेगा फोकस

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों के पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ समय पर पहुंचाने की तैयारी की है. इसके लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे, ताकि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता बिना किसी बाधा के पहुंच सके. बढ़ी हुई पेंशन से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी और मजबूत होगा.

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