UP: पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म, लेखपाल सेवा नियमों में बदलाव... योगी कैबिनेट के अहम फैसले

UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पाने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को भी लाभ पहुंचाना है जो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे और पेंशन से वंचित रह जाते थे. इस कदम के तहत, सरकार ने एक नई प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे योग्य वरिष्ठ नागरिकों का स्वतः चिन्हीकरण किया जाएगा और उनके सहमति मिलने पर पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी.

फैमिली आईडी के माध्यम से मिलेगा लाभ

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी 'एक परिवार-एक पहचान' प्रणाली का उपयोग किया जाएगा. इसके जरिए उन नागरिकों की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने वाली है. पेंशन के पात्र लोगों की सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी. विभाग डिजिटल माध्यमों जैसे एसएमएस, व्हाट्सऐप और फोन कॉल के जरिए इन नागरिकों से सहमति लेगा. यदि डिजिटल रूप से सहमति नहीं मिलती है, तो भौतिक रूप से संपर्क किया जाएगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी है, जिनका राज्य के नागरिकों और व्यवसायों पर व्यापक असर होगा. इनमें स्टांप शुल्क में कटौती, छोटे व्यवसायों को राहत, और गन्ना मूल्य में वृद्धि जैसे निर्णय शामिल हैं.

1. रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में बड़ी छूट

राज्य सरकार ने रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में 90 प्रतिशत तक कमी करने का फैसला लिया है. हालांकि, टोल और खनन पट्टों के लिए यह छूट लागू नहीं होगी क्योंकि इनसे राज्य को राजस्व की हानि होने का डर है. इससे किरायेदारों और भवन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और रजिस्टर्ड किरायानामा विलेखों की संख्या बढ़ेगी.

2. छोटे कारोबारियों के लिए पंजीयन में छूट

अब उन प्रतिष्ठानों के लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं होगा जिनमें 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं. इससे छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा और उन्हें अपने कारोबारी गतिविधियों को बिना किसी कानूनी अड़चन के संचालित करने में आसानी होगी.

3. गन्ना मूल्य में वृद्धि

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है. अब गन्ना किसानों को प्रजाति के अनुसार बढ़े हुए मूल्य का लाभ मिलेगा, जो उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

4. चैनमैन को लेखपाल पद पर पदोन्नति

अब चैनमैन भी लेखपाल पद पर पदोन्नति पा सकते हैं. इसके लिए लेखपाल सेवा नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत योग्य चैनमैन को लेखपाल पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा. इससे विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

5. सोलर पंपों की स्थापना

राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 40,521 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी. यह पहल किसानों को ऊर्जा की बचत करने और डीजल पंप सेट के स्थान पर सोलर पंपों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और किसानों को आर्थिक लाभ होगा.

6. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को वाहन एडवांस

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का वाहन एडवांस देने का निर्णय लिया है. इससे न्यायिक अधिकारियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और कामकाजी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

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