Breaking News: पंचायत चुनाव टालने के लिए कानून लाएगी योगी सरकार! कल कैबिनेट में बड़ा फैसला!

UP Panchayat Election: योगी कैबिनेट की अहम बैठक में पंचायती राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मिल सकती है मंजूरी, ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 5 महीने बढ़ाने की तैयारी.

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UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं. योगी सरकार पंचायत चुनाव टालने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में है. इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में पंचायती राज संशोधन अध्यादेश-2026 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने की तैयारी है. वहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी पांच महीने बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं. प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में पंचायती राज संशोधन अधिनियम-2026 से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी संभव है. इसके जरिए पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज और चुनाव की समयसीमा को लेकर जरूरी कानूनी बदलाव किए जा सकते हैं. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों के जरिए ग्राम पंचायतों का कामकाज जारी रखने के विकल्प पर विचार कर रही है.

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