पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इन भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण, जानें पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने वाला अहम फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट भी दी जाएगी.
जेल वार्डर भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा. चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके उम्मीदवार इसका लाभ ले सकेंगे. खास बात यह है कि आरक्षण का फायदा लेने के बाद भी पूर्व अग्निवीरों की मूल सामाजिक श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्हें उसी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा.
प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में भी अवसर
पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं के लिए इन दो विभागों में सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलेंगे. सरकार का यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को उनके सैन्य अनुभव के आधार पर राज्य की विभिन्न सेवाओं में शामिल करने की दिशा में है.
उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में भी राहत का प्रावधान किया है. चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट मिलेगी. साथ ही आयु की गणना में उनकी चार साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है. इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय मिल सकेगा.
सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का होगा इस्तेमाल
सरकार के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा के दौरान मिला प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा से जुड़ा अनुभव जेल प्रशासन तथा परिवहन विभाग की जिम्मेदारियों में उपयोगी हो सकता है. जेलों में संवेदनशील और गंभीर मामलों के कैदियों के साथ सामान्य अपराधों में बंद कैदी भी रहते हैं, ऐसे में सुरक्षा और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं. इसी तरह प्रवर्तन सिपाही के पद पर भी पूर्व अग्निवीर अपने सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव का इस्तेमाल कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, UP में 15,012 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती, जानें आवेदन की पूरी जानकारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने वाला अहम फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट भी दी जाएगी.
जेल वार्डर भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा. चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके उम्मीदवार इसका लाभ ले सकेंगे. खास बात यह है कि आरक्षण का फायदा लेने के बाद भी पूर्व अग्निवीरों की मूल सामाजिक श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्हें उसी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा.
प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में भी अवसर
पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानी सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं के लिए इन दो विभागों में सरकारी नौकरी के नए अवसर खुलेंगे. सरकार का यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को उनके सैन्य अनुभव के आधार पर राज्य की विभिन्न सेवाओं में शामिल करने की दिशा में है.
उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में भी राहत का प्रावधान किया है. चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट मिलेगी. साथ ही आयु की गणना में उनकी चार साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है. इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय मिल सकेगा.
सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का होगा इस्तेमाल
सरकार के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा के दौरान मिला प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा से जुड़ा अनुभव जेल प्रशासन तथा परिवहन विभाग की जिम्मेदारियों में उपयोगी हो सकता है. जेलों में संवेदनशील और गंभीर मामलों के कैदियों के साथ सामान्य अपराधों में बंद कैदी भी रहते हैं, ऐसे में सुरक्षा और अनुशासन महत्वपूर्ण हैं. इसी तरह प्रवर्तन सिपाही के पद पर भी पूर्व अग्निवीर अपने सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव का इस्तेमाल कर सकेंगे.
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