दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, DA में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी

DA Hike News: त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक शानदार तोहफा दिया है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief- DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.

the government gave gift to central employees approving a 3% increase in DA
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DA Hike News: त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक शानदार तोहफा दिया है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief- DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से जहां कर्मचारियों की जेब गर्म होगी, वहीं बाजार में खरीदारी का माहौल और भी जोश से भर जाएगा.

अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. कर्मचारियों को इसका बकाया जुलाई, अगस्त और सितंबर का दिवाली से पहले यानी अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगी. इसका सीधा लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर सैलरी पर पड़ेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो उसे हर महीने ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे. ₹40,000 बेसिक सैलरी वाले को हर महीने ₹1,200 की अतिरिक्त रकम मिलेगी. तीन महीनों के बकाये के रूप में कर्मचारियों को ₹2,700 से ₹3,600 का सीधा लाभ मिलेगा, जो त्योहारी खर्चों में बड़ी राहत साबित होगा.

CPI-IW आंकड़ों पर आधारित होता है DA

DA और DR की दरों की समीक्षा CPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में की जाती है. हालांकि, इसकी घोषणा में अक्सर कुछ देरी होती है, लेकिन देरी से मिलने वाला बकाया (arrears) इस अंतर की भरपाई कर देता है.

 क्या आ रहा है 8वां वेतन आयोग?

यह संभवतः सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ा संशोधन हो सकता है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है. ऐसे में आगामी महीनों में और भी अच्छी खबरें सरकारी कर्मचारियों के लिए आ सकती हैं.

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