तमिलनाडु में महिलाओं को मिलेगा 8 ग्राम सोने का सिक्का, हज सब्सिडी भी बढ़ी, विजय सरकार का बड़ा ऐलान

Tamil Nadu Budget 2026: तमिलनाडु की विजय सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों और शिक्षा क्षेत्र को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. विधानसभा में पेश किए गए बजट 2026-27 में शादी करने वाली महिलाओं के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने की योजना का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही हज सब्सिडी बढ़ाने, एआई स्किल्स की ट्रेनिंग, खेलों को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के साथ-साथ युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना है.

महिलाओं के लिए 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' का ऐलान

बजट में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' को लेकर की गई. इस योजना के तहत विवाह के अवसर पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी दी जाएगी.

सरकार ने इस योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इस योजना का वादा किया था, जिसे अब बजट में शामिल कर अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

विजय सरकार का पहला बजट हुआ पेश

तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने सरकारी टेंडरों में कथित कमीशन व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में काम किया है.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विकास की गति बनाए रखने के लिए सरकार कई सुधारात्मक कदम उठा रही है.

पहली बार हज जाने वालों को ज्यादा सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. सरकार ने पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का फैसला किया है.

इसके अलावा ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संगठनों की सहायता के लिए 1.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं पांच ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

NEET खत्म करने की मांग दोहराई

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का विरोध दोहराया. उन्होंने केंद्र सरकार से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की.

सरकार का मानना है कि इससे राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे.

AI स्किल्स पर सरकार का बड़ा फोकस

तमिलनाडु सरकार ने भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बड़ा निवेश करने का फैसला किया है.

बजट के अनुसार वर्ष 2031 तक राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में पढ़ रहे पांच लाख छात्रों को AI आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य युवाओं को बदलती तकनीकी दुनिया के अनुरूप तैयार करना है.

खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनेगा नया ढांचा

राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी नई योजना की घोषणा की है. ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तमिलनाडु के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे.

इन केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

सामाजिक कल्याण और तकनीकी विकास पर सरकार का जोर

तमिलनाडु सरकार का पहला बजट यह संकेत देता है कि वह सामाजिक कल्याण योजनाओं और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है. महिलाओं के लिए नई योजना, अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त सहायता, AI प्रशिक्षण और खेलों में निवेश जैसे फैसले सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं. आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी.

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