शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर ब्रेक, तारिक सरकार ने पासपोर्ट देने से किया इनकार, बढ़ाई भारत की टेंशन!

बांग्लादेश ने भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट और नेशनल आईडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने से इनकार कर दिया है. शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन को ई-मेल भेजकर पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी. हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है.

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि उनका देश शेख हसीना को पासपोर्ट या पहचान पत्र जारी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता. साथ ही उन्होंने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग भी दोहराई है. इस घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है.

शेख हसीना ने पासपोर्ट के लिए भेजा आवेदन

साल 2024 में बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. वह तब से भारत में रह रही हैं. उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था. इसके बाद से उनके पास कोई वैध बांग्लादेशी पहचान पत्र नहीं है.

शेख हसीना ने कुछ महीने पहले एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी. हालांकि, उन्होंने वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें अपने देश लौटने पर गिरफ्तारी या फांसी की सजा का डर नहीं है.

बांग्लादेश ने आवेदन को बताया बेतुका

शेख हसीना की ओर से ब्रिटेन की कानूनी सलाह देने वाली फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग को ई-मेल भेजा था. इसमें शेख हसीना के लिए पासपोर्ट और दूसरे पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई थी.

उच्चायोग ने इस ई-मेल को आगे की कार्रवाई के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय भेज दिया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने आवेदन को बेतुका बताया और उसकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है. हमने भारत से उन्हें सौंपने के लिए कहा है."

शेख हसीना को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा

बांग्लादेश में साल 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. इसके बाद उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा. नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई थी.

इसके बाद से बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. वहीं, भारत का कहना है कि प्रत्यर्पण एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है. इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.

ब्रिटिश लॉ फर्म पर भी भड़के हुमायूं कबीर

हुमायूं कबीर ने शेख हसीना का पक्ष रख रही ब्रिटिश लॉ फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह फर्म ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिस पर 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागने का आरोप है.

उन्होंने शेख हसीना को 'भगोड़ी आतंकवादी' बताते हुए कहा कि इस तरह का आवेदन देकर ब्रिटिश लॉ फर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश सौंपने की मांग की.