ढाका: अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलनों के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गईं. उनके सत्ता से हटने के बाद देश में इस्लामी कट्टरपंथियों की गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, जो पहले हसीना सरकार के कड़े नियंत्रण में थे. अब इन कट्टरपंथी संगठनों ने अपने असली एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे देश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.

बढ़ती धार्मिक कठोरता और कट्टरपंथियों का प्रभाव

हसीना सरकार के बाद बनी अंतरिम सरकार की अनदेखी के चलते कट्टरपंथी संगठनों ने कई शहरों में अपने नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं. उदाहरण के लिए, एक शहर में उन्होंने ऐलान किया कि युवा महिलाएँ अब फुटबॉल नहीं खेल सकतीं. वहीं, एक अन्य घटना में, उन्होंने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने पर मजबूर किया, जिसने सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब वाली महिला को परेशान किया था. इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया.

कट्टरपंथियों की मांग: इस्लामी शासन की स्थापना

ढाका में एक विशाल रैली के दौरान कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने सरकार को धमकी दी कि यदि इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी गई, तो वे खुद उसे दंडित करेंगे. यह बयान बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहराते संकट को दर्शाता है.

इस बीच, नए संविधान का मसौदा तैयार कर रही विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ धर्मनिरपेक्षता को हटाने की तैयारी में हैं. इसकी जगह &quot;बहुलवाद&quot; को प्रमुख विशेषता के रूप में स्थापित करने की योजना है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव कट्टरपंथियों की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है.

अहमदिया समुदाय पर हमले और डर का माहौल

शेख हसीना के सत्ता से हटने के तुरंत बाद, अहमदिया मुस्लिम समुदाय के पूजा स्थलों पर हमले किए गए. कट्टरपंथी भीड़ ने उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया, जिससे इस समुदाय के लोग दहशत में जी रहे हैं. इस भय के कारण अहमदिया समुदाय की प्रार्थनाओं में भाग लेने वालों की संख्या आधी रह गई है.

खुद को ठगा महसूस कर रहीं महिलाएँ

हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्राएँ भी शामिल थीं. उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन के बाद लोकतंत्र को और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं.

ढाका यूनिवर्सिटी की 29 वर्षीय छात्रा शेख तस्नीम अफरोज एमी ने कहा, &quot;हमने इस आंदोलन में पूरी निष्ठा से भाग लिया. हमने अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब 5-6 महीने बाद पूरी स्थिति बदल गई है. हमें महसूस हो रहा है कि हमने जिनके लिए संघर्ष किया, वे हमारे अधिकार छीन रहे हैं.&quot;

महिलाओं के लिए बढ़ती चुनौतियाँ

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है. देश के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 37% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक मानी जाती है. परंतु, महिलाओं को अब डर है कि यदि इस्लामी कट्टरपंथी सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं, तो उनकी आज़ादी और रोजगार के अवसरों पर गहरा संकट आ सकता है.

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का प्रभाव बढ़ता गया, तो यह देश की लोकतांत्रिक पहचान के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

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बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हाल के समय में बढ़ी हैं. बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा अब भारत और दुनिया भर के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है. इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अलग देश बनाने की चर्चा तेज हो गई है. इससे एक ओर बांग्लादेशी हिंदुओं को नया देश मिलेगा, वहीं भारत के लिए पूर्वोत्तर में सुरक्षा की चुनौतियां कम हो सकती हैं. इस योजना के तहत बांग्लादेश के रंगपुर और चटगांव डिवीजन को अलग करने का प्रस्ताव है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में भारत के चिकन नेक को कमजोर कड़ी बताते हुए इस पर भी टिप्पणी की थी. स्वराज्य वेबसाइट ने इस संभावना पर अपनी रिपोर्ट में चर्चा की है.

स्वराज्य वेबसाइट के अनुसार, रंगपुर और चटगांव को अलग करने से बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लिए एक सुरक्षित स्थान बनेगा. साथ ही, इस योजना से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या भी हल हो सकती है. इस योजना के बारे में कहा गया है कि यह विचार अभी काल्पनिक सा लगता है, लेकिन 1971 में बांग्लादेश का गठन संभव था, तो यह भी संभव हो सकता है.

पूर्वोत्तर की समस्या और बांग्लादेश&nbsp;

पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य भौगोलिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं. ये राज्य बाकी भारत से केवल एक पतली पट्टी, जिसे &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर कहा जाता है, से जुड़े हुए हैं. यह कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से घिरा हुआ है, जबकि चीन का तिब्बत भी इसके पास है. इसलिए, &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का विषय रही है. बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी अक्सर इस कॉरिडोर पर कब्जे की बात करते रहते हैं.

बांग्लादेश में हाल के महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, इन अल्पसंख्यकों के पास अब बांग्लादेश छोड़ने या इस्लाम धर्म अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग घर बनाना हो सकता है. बांग्लादेश में करीब 1.3 करोड़ हिंदू हैं, जो अब अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं.

भारत के रुख के बारे में&nbsp;

बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर शरण के लिए भारत का रुख करते रहे हैं, लेकिन भारत में उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल सका है. इन समस्याओं का समाधान बांग्लादेश को काटकर हिंदुओं के लिए अलग घर बनाने में हो सकता है. बांग्लादेश के उत्तरी रंगपुर डिवीजन और दक्षिण-पूर्वी चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से बांग्लादेश के उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आदर्श घर हो सकते हैं.

रंगपुर डिवीजन भारत के उत्तर बंगाल और असम के पास स्थित है, और यह पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है. यदि रंगपुर को भारत में शामिल किया जाता है, तो &#39;चिकन नेक&#39; कॉरिडोर की समस्या का समाधान हो जाएगा और यह कॉरिडोर कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा. इसी तरह, चटगांव डिवीजन के कुछ हिस्से, जो त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से जुड़े हैं, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

यह योजना बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में एक कदम हो सकती है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समाधान हो सकती है.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में एक नया दौर शुरू हो रहा है. इस्लामाबाद में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुहम्मद इकबाल हुसैन खान ने हाल ही में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अब &quot;स्वर्णिम युग&quot; में प्रवेश कर चुके हैं और इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे.

बांग्लादेश के उच्चायुक्त का बड़ा बयान

एक साक्षात्कार के दौरान उच्चायुक्त खान ने बताया कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सीनेटर मुहम्मद इशाक डार अप्रैल में बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा करेंगे. यह दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. उन्होंने कहा, &quot;हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot;

द्विपक्षीय संबंधों में नया मोड़

बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इशाक डार के इस उच्चस्तरीय दौरे के दौरान वे बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे. पाकिस्तान सरकार का मानना है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग को नया आयाम देगी.

व्यापार और संपर्क बढ़ाने पर जोर

बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आना-जाना बढ़ेगा, जिससे आपसी संपर्क और साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा.

भविष्य की योजनाएं

पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलूच, इशाक डार के दौरे से पहले ढाका की यात्रा करेंगी, जिससे दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को और मजबूती मिलेगी. इसके अलावा, बांग्लादेशी उच्चायुक्त ने उम्मीद जताई कि भविष्य में दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी नियमों को भी आसान बनाया जाएगा, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी.

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बीजिंग: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने चीन को अपने देश में व्यापारिक निवेश के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को &#39;लैंडलॉक्ड&#39; बताते हुए कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र है.

यूनुस हाल ही में चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी नेतृत्व से व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित करते हुए कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था यहां विस्तार कर सकती है, जिससे उत्पादन और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने यूनुस के बयान पर असहमति जताई. उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताकर इसे प्रस्तुत करना हैरान करने वाला है.

भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएं

यूनुस के इस बयान के विपरीत, भारत अपनी &#39;एक्ट ईस्ट पॉलिसी&#39; के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में जुटा है. भारत इस क्षेत्र में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चला रहा है, जिनमें कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और सिल्क रूट कनेक्टिविटी परियोजना शामिल हैं. इसके अलावा, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है.

साथ ही, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिलिगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है, जिसकी सुरक्षा को लेकर भारत पूरी तरह सतर्क रहता है.

चीन-बांग्लादेश वार्ता और समझौते

यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस दौरान चीन ने बांग्लादेश को सहयोग का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग, सांस्कृतिक विरासत, मीडिया, खेल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी शामिल है.

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पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में अहम जानकारी दी. उन्होंने इन देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का डेटा पेश किया और बताया कि भारत इन घटनाओं पर लगातार नजर रखता है.

2014 से अब तक हिंदुओं का विस्थापन

जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को गंभीरता से उठाता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसे उठाता है. उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ फरवरी में 10 गंभीर घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा, 2014 से अब तक पाकिस्तान से 15,019 हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक भारत आकर बस चुके हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, और यह एक कट्टरपंथी मानसिकता का परिणाम है. जयशंकर ने कहा कि इंदिरा गांधी भी पाकिस्तान की मानसिकता को नहीं बदल पाई थीं.

बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के

बांग्लादेश के बारे में भी जयशंकर ने चिंता जताई. उन्होंने बताया कि 2024 में बांग्लादेश में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमलों के थे और 2025 में अब तक 72 मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों पर करीबी नजर बनाए रखता है और इस मुद्दे पर बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों से अपनी चिंताएं साझा की हैं. जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों को खासतौर पर निशाना बनाया गया है.

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों में राज्य सरकार के सहयोग न करने का आरोप लगाया.

बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर TMC पर निशाना

अमित शाह ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2,216 किलोमीटर है, जिसमें से 1,653 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बाकी बचे 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर में नदियों, नालों और पहाड़ियों के कारण बाड़ लगाना संभव नहीं है, लेकिन 450 किलोमीटर पर फेंसिंग अभी तक लंबित है.

गृह मंत्री ने कहा, &quot;हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए सात बार बैठकें कीं, लेकिन बंगाल सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रही है. इससे सीमा की सुरक्षा कमजोर हो रही है और अवैध घुसपैठियों को रास्ता मिल रहा है.&quot;

अवैध घुसपैठ और पहचान पत्रों का मुद्दा

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि पहले अवैध प्रवासी असम के रास्ते आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल उनकी मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया है.

&quot;जिन बांग्लादेशियों को हाल ही में पकड़ा गया, उनके पास बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं. ये कैसे संभव हुआ? किसने उन्हें ये पहचान पत्र दिए? यह साफ दर्शाता है कि टीएमसी सरकार की शह पर अवैध घुसपैठियों को नागरिकता और अन्य दस्तावेज दिए जा रहे हैं.&quot;

अवैध प्रवासियों को सख्त चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार, शिक्षा और अन्य वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से घुसपैठ कर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

&quot;अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा.&quot;

इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव इस बात का इशारा कर रहा है कि एक दिन यह देश भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का केंद्र बन सकता है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं. अब ISI बांग्लादेश में भी यही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को काफी समर्थन मिल रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. शेख हसीना की सरकार के बाद, बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे देश के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया

मोहम्मद यूनुस ने जमात-ए-इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के लिए कुख्यात रहे हैं. इसके अलावा, इस्लामी छात्र शिबिर (ICS) को भी समर्थन मिल रहा है, जो भारत विरोधी और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है. सबसे चिंताजनक यह है कि मोहम्मद यूनुस ऐसे तत्वों को मुख्यधारा में ला रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने &quot;हिज्ब उत-तहरीर&quot; जैसे वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी समूह के सदस्य नसीमुल गनी को गृह सचिव नियुक्त किया है, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफत की वकालत करता है. इसके अलावा, मोहम्मद महफूज आलम को विशेष सहायक बनाया गया है, जो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए आंदोलनों का समर्थन करता है और उनके पीछे खड़ा है. आलम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी करता है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने की वकालत करता है.

आतंकवादियों को रिहा करना शुरू&nbsp;

इसके अलावा, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन आतंकवादियों को रिहा करना शुरू कर दिया है, जिन्हें बांग्लादेश की अदालतों ने आतंकवादी गतिविधियों में दोषी ठहराया था. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों की हत्या के लिए जिम्मेदार अल-कायदा से जुड़े समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को अगस्त में जेल से रिहा कर दिया गया. यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही चिंताजनक हो सकता है.

यह सब उस मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है, जिसे अमेरिका ने &quot;उदारवादी&quot; माना था. कई लोग मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे ISI का हाथ हो सकता है. ISI के वरिष्ठ अधिकारी असीम मलिक ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था, हालांकि ढाका ने इसका खंडन किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह यात्रा हुई थी. इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई. ISI ने 2003 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के बाद बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया था, और कॉक्स बाजार को आतंकवाद के वित्तपोषण और हथियारों की तस्करी के केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.

ISI के इस प्रभाव से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां इस्लामिक कट्टरपंथ का फैलाव हो सकता है. ISI पहले भी उल्फा जैसे विद्रोही संगठनों को हथियारों की आपूर्ति कर चुका है. इसके अलावा, हिज्ब उत-तहरीर जैसे उग्रवादी समूह इस्लामिक राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं, जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देता है.

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आतंकवादियों का मुल्क बनेगा बांग्लादेश! यूनुस ने कर दिया ऐसा हाल, क्या पाकिस्तान की तरह फटेंगे बम?

बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद युनूस पिछले कुछ समय से भारत की ओर ध्यान दे रहे हैं. उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि भारत से संबंध खराब करने से बांग्लादेश को लंबे समय तक कोई फायदा नहीं हो सकता. इसीलिए, युनूस बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं. हालांकि, भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है.

इसके अलावा, युनूस चीन जाने से पहले भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. अब, इन सब घटनाओं के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर युनूस को एक पत्र भेजा, जिससे बांग्लादेश को कुछ राहत मिली है. पीएम मोदी ने इस पत्र में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को याद करते हुए, दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ाने की बात की.

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर युनूस को पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना आज भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है. पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं और इनसे हमारे लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, &quot;हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं को समझते हुए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.&quot; 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था. इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं और युनूस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला.

BIMSTEC समिट में संभावित बैठक

प्रधानमंत्री मोदी और मुहम्मद युनूस अगले महीने बैंकॉक में होने वाली BIMSTEC समिट में हिस्सा लेंगे, जो 3-4 अप्रैल को आयोजित&nbsp;होगी. युनूस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि बांग्लादेश की अपील पर विचार किया जा रहा है.

इस बीच, युनूस चीन की यात्रा पर हैं, लेकिन इससे पहले वह भारत आना चाहते थे. युनूस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय पक्ष से द्विपक्षीय यात्रा की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला.

भारत का रुख क्या है?

भारत फिलहाल बांग्लादेश को ज्यादा महत्व देने के मूड में नहीं है, और समय-समय पर उसे संकेत देता रहता है. भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे को स्वीकार नहीं किया है और शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पैमाने को कम कर के दिखाने की कोशिश की है. इसके अलावा, मंत्रालय ने इस्लामी शासन की स्थापना की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के बारे में भी चिंता जताई है, जिन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाया है.

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ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इन दिनों चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी प्राथमिकता पहले भारत का दौरा करने की थी, लेकिन भारत सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उन्होंने चीन की ओर रुख किया. इस घटनाक्रम ने भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है.

दिल्ली की चुप्पी और बीजिंग की मेजबानी

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि दिसंबर 2024 में बांग्लादेश सरकार ने भारत से संपर्क कर यूनुस की द्विपक्षीय यात्रा का अनुरोध किया था. यह प्रस्ताव उनकी चीन यात्रा से कुछ सप्ताह पहले भेजा गया था. हालांकि, दिल्ली से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने का विकल्प चुनना पड़ा.

शफीकुल आलम ने कहा: &quot;हम भारत से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे. यूनुस साहब भारत-बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करना चाहते थे. दुर्भाग्य से, कोई उत्तर नहीं मिला.&quot;

यूनुस की इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश में चीनी निवेश बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे बीजिंग में चीनी निवेशकों से मिलकर उन्हें बांग्लादेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे और वहां अनुकूल कारोबारी माहौल देने का आश्वासन देंगे.

बांग्लादेश-चीन नजदीकियों पर बढ़ी चर्चा

चीन ने हाल ही में दक्षिण एशियाई नेताओं के साथ अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई है. इससे पहले, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिसंबर 2024 में चीन का दौरा किया था. अब यूनुस की चीन यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है.

प्रेस सचिव ने आगे बताया कि चीन से लौटने के बाद यूनुस बैंकॉक में होने वाले बिम्सटेक सम्मेलन (3-4 अप्रैल) में शामिल होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस की संभावित मुलाकात के लिए भारत को फिर से अनुरोध भेजा गया है और अब भारत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है.

बांग्लादेश में चीनी निवेश को लेकर नया रुख

बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में चीनी निवेश को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन बांग्लादेश निजी चीनी निवेश को लेकर अधिक सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए तैयार है.

यूनुस की चीन यात्रा के दौरान:

<ul>
	<li>28 मार्च को वे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे.</li>
	<li>पेकिंग विश्वविद्यालय में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी.</li>
	<li>वे बोआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन (BFA) में हिस्सा लेंगे.</li>
</ul>

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर?

यूनुस की भारत यात्रा को लेकर दिल्ली की चुप्पी और फिर चीन की सक्रियता कई राजनीतिक संकेत देती है. बांग्लादेश और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव देखने को मिला है.

अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत भविष्य में इस कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा, या फिर बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को सिर्फ देखता रहेगा?

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ढाका: बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने देश में संभावित आतंकी हमलों को लेकर आगाह किया है. उन्होंने सेना कमांडरों की एक बैठक में कहा कि आने वाले हफ्तों में चरमपंथी संगठनों द्वारा बड़े हमले की संभावना है. खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने सुरक्षाबलों को अलर्ट रहने और किसी भी संभावित हमले को नाकाम करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है.

बांग्लादेश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां

ढाका में वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जनरल जमान ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों और सीनेटरों के साथ चर्चा के दौरान भी बांग्लादेश में बढ़ते उग्रवाद और कट्टरपंथ पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया.

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय

बांग्लादेश में हाल के महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. खासकर, हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे धार्मिक सौहार्द्र प्रभावित हुआ है. भारत भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के समक्ष अपनी चिंता जता चुका है.

भारत से खाद्य सहायता जारी

इस बीच, बांग्लादेश को भारत से खाद्य आपूर्ति मिल रही है. चावल की एक और खेप, जिसमें 11,500 टन उबला हुआ चावल शामिल है, चटगांव बंदरगाह पहुंच चुकी है. भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत कुल 4.5 लाख टन चावल का आयात किया जाना है, जिसमें से 2.85 लाख टन पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुका है.

सरकार का रुख और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी

बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का संकल्प लिया है. सुरक्षा बलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि किसी भी उग्रवादी संगठन को देश में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों भारी अस्थिरता का माहौल है. शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से और मुहम्&zwj;मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से लोग सरकार और सेना के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. इसी बीच, सोशल मीडिया पर रविवार शाम से यह खबर फैलने लगी कि &lsquo;कुछ बड़ा होने वाला है&rsquo;. अफवाहें उड़ रही हैं कि बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने वाली है और शेख हसीना की वापसी हो सकती है. इसके बाद सेना ने ढाका में बड़ी बैठक की, जिससे माहौल में और हलचल मच गई.

नसीमुल गनी का बयान: इमरजेंसी की खबरें महज अफवाह

ढाका ट्रिब्&zwj;यून की रिपोर्ट के अनुसार, इमरजेंसी की खबरें फैलने के बाद बांग्लादेश के गृह सचिव नसीमुल गनी को जवाब देना पड़ा. उन्होंने सोमवार को स्पष्ट किया कि देश में आपातकाल लागू करने जैसी चर्चाएं केवल अफवाह हैं. उन्होंने कहा, &quot;ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हालात बेकाबू हो गए हैं. सरकार की स्थिति नियंत्रण में है, और हम सभी स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं.&quot;

सेना की गतिविधियाँ और छात्र नेताओं के आरोप

सूत्रों के अनुसार, जब से छात्र नेताओं ने आरोप लगाए और विभिन्न दलों और संगठनों ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई, तब से सेना के सभी वर्ग परेशान और नाराज हैं. सेना प्रमुख ने सेना के अधिकारियों से चुनाव जल्दी कराए जाने और स्थायी सरकार स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने की सलाह दी है. 11 मार्च को सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान ने ढाका छावनी में 27 वर्षीय छात्र नेताओं हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम से गुप्त मुलाकात की, जो बाद में लीक हो गई.

हसनत का बयान: सैन्य हस्तक्षेप को खारिज किया

हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि सेना प्रमुख ने उनसे कहा था कि &lsquo;अवामी लीग के परिष्कृत संस्करण&rsquo; को राजनीति में वापस लाया जाना चाहिए, और बदले में उन्हें राजनीतिक लाभ देने का वादा किया गया था. हसनत ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा, &quot;बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी!&quot;

सड़कों पर उतरे छात्र नेता और राजनीतिक दल

हसनत के बयान के बाद, छात्र संगठन और राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए. वे अवामी लीग की वापसी की साजिश के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं. कुछ नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि &quot;अवामी लीग की वापसी हमारी लाशों पर ही संभव है.&quot; वहीं रविवार को सेना की लंबी बैठक के बाद, छात्र नेताओं में मतभेद सामने आने लगे. एनसीपी के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी ने इस बैठक को सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा, &quot;इतनी बड़ी बैठक को सार्वजनिक करना सही नहीं था.&quot; 
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बांग्लादेश में क्या बड़ा होने वाला है? गृह सचिव नसीमुल गनी ने दिया जवाब

ढाका: बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है. बीते सात महीनों में 140 से अधिक गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे लगभग एक लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं. यह संकट देश की राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी का परिणाम माना जा रहा है.

फैक्ट्रियों की बंदी और बढ़ती बेरोजगारी

गाजीपुर, सावर, नारायणगंज और नर्सिंदी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति गंभीर होती जा रही है. इनमें से 50 से अधिक फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, जबकि करीब 40 अन्य अस्थायी रूप से काम बंद करने की स्थिति में हैं. इसके चलते हजारों श्रमिक सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.

श्रमिक संगठनों के अनुसार, कई कंपनियों में कर्मचारियों को 2 से 14 महीने तक का वेतन नहीं मिला है. जैसे-जैसे ईद का समय नजदीक आ रहा है, श्रमिकों में असंतोष और बढ़ता जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है.

वैश्विक बाजार में बांग्लादेश का गिरता प्रभाव

बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के अनुसार, देश से 20% ऑर्डर अन्य देशों को शिफ्ट हो चुके हैं. इनमें भारत, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान प्रमुख रूप से लाभान्वित हुए हैं. इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि गारमेंट सेक्टर की मौजूदा स्थिति के पीछे दो मुख्य कारण हैं&mdash;आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता. दिलचस्प बात यह है कि बंद हो रही अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े व्यापारियों की हैं. इनमें हसीना के विदेशी निवेश सलाहकार सलमान एफ. रहमान की प्रमुख कंपनी बेक्सिमको भी शामिल है.

बीते सात महीनों में बेक्सिमको की 15 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं. इसके अलावा, अवामी लीग से जुड़े कई अन्य बड़े गारमेंट मालिक भी अपने कारोबार को समेट रहे हैं.

श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया

गारमेंट वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर के कानूनी मामलों के सचिव खैरुल ममून मिंटू का कहना है कि सरकार इस समस्या को नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ आर्थिक मंदी का नतीजा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी इसकी बड़ी वजह है.

&quot;ऑर्डर अब भी मिल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है. सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द समाधान निकाले, नहीं तो देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है.&quot;

महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग देश की 84% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और लगभग 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है. इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है. मौजूदा संकट के कारण लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं, जिससे उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक असर पड़ा है.

शेख हसीना की वापसी की अटकलें

बांग्लादेश में नई छात्र-नेतृत्व वाली पार्टी &lsquo;नेशनल सिटिजन पार्टी&rsquo; (NCP) और सेना के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. NCP ने आरोप लगाया है कि सेना, सत्ता से बेदखल की गई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है.

NCP के नेताओं का दावा है कि सेना अवामी लीग को नए नाम से स्थापित कर सकती है, ताकि हसीना को फिर से राजनीति में लाया जा सके. हालांकि, सेना ने इन आरोपों को निराधार बताया है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है.

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बांग्लादेश में सियासी उथलपुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी ढाका में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कैंपेन के बाद सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं. खासतौर से ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास इस्लामी समूहों के विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

प्रदर्शन और सेना की बढ़ी सुरक्षा

बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद कई इस्लामी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में फिलिस्तीन में इजरायली हमलों और भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे. इस हिंसा की आशंका को देखते हुए सेना और सुरक्षाबलों ने मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है. इसके अलावा सेना को ढाका की सड़कों पर गश्त करते देखा गया है, और चौकियों पर वाहनों की जांच की जा रही है.

सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया. ढाका के कई प्रमुख इलाकों जैसे रामपुर, शांतिनगर, काकराइल, बैतुल मुकर्रम, मोहाखाली, बिजॉय सारानी, गुलशन, और खिल्खेत में सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके साथ ही आर्मी चीफ ने डिविजनल कमांडर्स की बैठक बुलाई है ताकि सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा सके.

सेना के नियमित ऑपरेशंस का हिस्सा

बांग्लादेश सेना के मीडिया विंग ने बताया है कि यह सभी गतिविधियां नियमित संचालन का हिस्सा हैं. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद सेना को पूरे देश में तैनात किया गया है. सरकार ने सेना के अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं. इसके तहत सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है.

सेना को दी गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

बीते साल 17 सितंबर को अंतरिम सरकार ने सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी थीं. इसके बाद 30 सितंबर से नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को भी ये शक्तियां दे दी गईं. ये शक्तियां दो बार बढ़ाई गईं हैं और अब सेना के पास ये ताकत इस साल मई तक रहेंगी.

इस बीच, फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने आर्मी चीफ वकार जमां के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया है. भट्टाचार्य ने सेना प्रमुख के भारत से प्रभावित होने की बात कही है और वह चरमपंथियों और छात्रों से आर्मी चीफ के खिलाफ विरोध करने की अपील कर रहे हैं. इससे बांग्लादेश में एक नया तनाव पैदा हो गया है.

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आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में एक अहम प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू समाज के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया गया. इस प्रस्ताव में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को राजनीति के रूप में न देखने का आह्वान किया गया, क्योंकि अधिकांश पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं. इस प्रस्ताव में कहा गया कि इन हमलों को मजहबी दृष्टिकोण से न देखना और राजनीति के तहत ही समझना सच से मुंह मोड़ने जैसा है. सभा में यह भी मांग की गई कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) बांग्लादेश में इन हमलों के खिलाफ हस्तक्षेप करे और हिंदू समाज के साथ एकजुटता दिखाए.

पिछले चार सालों में 500 बच्चों को ऑपरेशन की सुविधा

आरएसएस की इस बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सामाजिक समस्याओं को हल करने का तरीका केवल सरकार तक ज्ञापन भेजने का नहीं है. संघ का मानना है कि समाज की शक्ति को आधार बनाकर ही समाज के हर सवाल का समाधान किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर संघ ने मध्य प्रदेश के एक गांव का जिक्र किया, जहां बच्चों के हाथ-पैर जुड़े होने के कारण वे सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे. संघ ने यहां डॉक्टर्स के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की और पिछले चार सालों में 500 बच्चों को सामान्य जीवन जीने के लिए ऑपरेशन की सुविधा मुहैया कराई.

इस बैठक में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा केवल हिंदू विरोधी नहीं, बल्कि भारत विरोधी भी है. सभा में इस बात पर जोर दिया गया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिंदू और भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, जिससे मिस ट्रस्ट और घृणा का माहौल बन रहा है.

32 संगठनों के करीब 1480 प्रतिनिधि

यह तीन दिन तक चलने वाली बैठक 21 मार्च से बेंगलुरु में शुरू हुई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उद्घाटन किया. इस बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के करीब 1480 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. इस बैठक का प्रमुख फोकस दो मुद्दों पर है: पहला बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और उनके लिए भविष्य के उपायों पर चर्चा, और दूसरा संघ की पिछले 100 वर्षों की यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर आधारित प्रस्ताव.

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बांग्लादेश में हाल ही में आ रही खबरों के अनुसार, सेना मोहम्&zwj;मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार का तख्तापलट करने की योजना बना रही है. यह दावा केवल कयास नहीं, बल्कि बांग्लादेश से आ रही खबरों के आधार पर किया जा रहा है. शुक्रवार को बांग्लादेश सेना ने 9वीं डिवीजन के सैनिकों को ढाका में एकत्रित होने का आदेश दिया है. बख्तरबंद वाहनों में सैनिकों को तैनात करने का यह कदम सेना और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है. हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में तैनात किया गया है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सेना प्रमुख, मोहम्&zwj;मद यूनुस को दोषी ठहराते हुए अपनी स्थिति को फिर से मजबूत कर सकते हैं.

बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ था, तब मोहम्&zwj;मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था. तब यह माना जा रहा था कि यूनुस देश की स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान न केवल भारत के साथ रिश्ते बिगड़े, बल्कि अमेरिका के साथ भी हालात अनुकूल नहीं रहे. बांग्लादेश के सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सेना को अब अपनी पकड़ को और मजबूत करने में कुछ समय लग सकता है, जिस कारण एहतियातन कदम उठाए गए हैं.

सेना को क्यों है चिंता?

बांग्लादेश की सेना के पास कुल 10 डिवीजन हैं. इनमें से 9वीं इन्फैंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि 19वीं इन्फैंट्री डिवीजन घाटाइल में तैनात है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजिब भुइयां ने दावा किया था कि सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान को यह नहीं था कि मोहम्&zwj;मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर सहमति दी. इसके बाद, 11 मार्च को छात्र नेता हसनात अब्दुल्ला ने जनरल ज़मान से गुप्त मुलाकात के बाद सेना के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी थी. इसके बाद सेना प्रमुख सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं.

यात्रा को रद्द भी किया जा सकता है

इन घटनाओं से सेना को यह डर सता रहा है कि कहीं नया छात्र आंदोलन न खड़ा हो जाए. यह अभी साफ नहीं है कि सेना इस स्थिति में कड़े कदम उठाएगी या नहीं. खासकर, यूनुस की 26 मार्च को तीन दिवसीय चीन यात्रा पर जाने की योजना के चलते, अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उनकी यात्रा को रद्द भी किया जा सकता है. बांग्लादेश के लोग अब तक 11 मार्च की बैठक के विवरण से हैरान हैं, जिसमें सेना प्रमुख को &ldquo;बुरी रोशनी&rdquo; में दिखाने की कोशिश की गई थी.

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बख्‍तरबंद गाड़ियां, सैनिकों का झुंड... आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? यूनुस की कुर्सी पर संकट!

अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर की गई टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करता है. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता, टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा या असहिष्णुता की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है.&nbsp;

टैमी ब्रूस ने यह भी कहा, &ldquo;हम किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा या असहिष्णुता की किसी भी घटना की निंदा करते हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं. यही हम देख रहे हैं, यही हम उम्मीद करते हैं, और यही जारी रहेगा.&rdquo;

तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश पर क्या कहा?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को इस्लामी खलीफत के विचारधारा और उद्देश्य से जोड़ते हुए बयान दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न इस्लामी आतंकवाद के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो कि एक केंद्रीय चिंता का विषय है.

गबार्ड ने आगे कहा, &ldquo;हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है. यह चिंता अब भी जारी है.&rdquo;

बांग्लादेश सरकार का जवाब

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गबार्ड की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश को इस्लामी खलीफत से जोड़ना पूरी तरह गलत है. बांग्लादेश सरकार का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां उन अनगिनत बांग्लादेशियों की मेहनत और उनके शांति, स्थिरता, और प्रगति के प्रति समर्पण को कमजोर करती हैं.&nbsp;

बांग्लादेश के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &ldquo;हम बांग्लादेश को इस्लामी खलीफत से जोड़ने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं.&rdquo; उन्होंने आगे कहा, &ldquo;राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को अपने बयानों को तथ्यों पर आधारित रखना चाहिए, विशेष रूप से जब बात संवेदनशील मुद्दों की हो, और इस तरह की टिप्पणियों से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने से बचना चाहिए.&rdquo;

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तुलसी गबार्ड के बयान पर बांग्लादेश ने उगला जहर तो ट्रंप प्रशासन ने निकाल दी 'हेकड़ी', युनूस बिलबिला उठेंगे

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बांग्लादेश सरकार ने गबार्ड द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और इस्लामी खिलाफत से जोड़े जाने के दावों को निराधार करार दिया है.

गबार्ड के बयान पर बांग्लादेश की आपत्ति

अमेरिकी अधिकारी तुलसी गबार्ड ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान एक टेलीविजन चैनल पर दिए बयान में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंता का विषय है. उन्होंने इसे इस्लामी खिलाफत से जोड़ते हुए अमेरिकी सरकार की चिंता जताई.

बांग्लादेश सरकार ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तथ्यहीन हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने की कोशिश है.

बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि तुलसी गबार्ड के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं.

बयान में कहा गया, &quot;बांग्लादेश एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है. हमारे देश में धार्मिक सहिष्णुता और स्थिरता को बनाए रखना हमेशा प्राथमिकता रही है.&quot;

यूनुस के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश को &#39;इस्लामी खिलाफत&#39; से जोड़ना न केवल भ्रामक बल्कि अपमानजनक भी है.

बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं

बांग्लादेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों से संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय अधिक जिम्मेदारी दिखाने की अपील की.

बयान में कहा गया, &quot;बांग्लादेश भी दुनिया के अन्य देशों की तरह चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. हमें इस संघर्ष में सहयोग की जरूरत है, न कि निराधार आरोपों की.&quot;

सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि देश की स्थिरता और विकास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो किसी के हित में नहीं है.

बांग्लादेश की वैश्विक छवि पर प्रभाव

बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के बयानों से न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गलत संदेश जाता है, बल्कि इससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंच सकता है.

बांग्लादेश ने वैश्विक स्तर पर अपने धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु छवि को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तथ्यों पर आधारित बातचीत और सहयोग की अपील की.

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विवादास्पद राजनीतिक विश्लेषक और कट्टरपंथी विचारक जैद हामिद ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि 1971 में जो विभाजन हुआ, वह वर्तमान पीढ़ी का निर्णय नहीं था, बल्कि यह बीते दौर की परिस्थितियों का नतीजा था. हामिद ने दावा किया कि यदि बांग्लादेश पाकिस्तान में वापसी का निर्णय लेता है, तो वह दोनों देशों के नागरिकों को पुनः एकजुट करने के लिए तैयार हैं.

जैद हामिद का बयान

अपने बयान में हामिद ने कहा, &quot;बांग्लादेशी भाइयों, हम आपको आमंत्रित करते हैं. पाकिस्तान में वापस आइए, हम आपको हृदय से स्वीकार करेंगे. 1971 की घटनाएं बीते कल की बात हो चुकी हैं, अब समय है एक नई शुरुआत का. यह फैसला आपके पूर्वजों ने किया था, लेकिन अब आपके पास अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करने का अवसर है. हमारी साझा पहचान और विरासत हमें फिर से एक करने की राह दिखाती है.&quot;

हामिद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ हद तक सुधार देखा जा रहा है. हालांकि, बांग्लादेश में इस बयान को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हामिद के विचार पाकिस्तान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

कौन हैं जैद हामिद?

जैद हामिद पाकिस्तान के एक प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक और कट्टर राष्ट्रवादी विचारक हैं. उनका पूरा नाम सैयद जैद जमान हामिद है और उन्हें &#39;लाल टोपी&#39; के नाम से भी जाना जाता है. वह इस्लामी कट्टरपंथ, पाकिस्तानी सैन्य हस्तक्षेप और जिहाद के खुले समर्थक माने जाते हैं. हामिद खुद को सोवियत-अफगान युद्ध का अनुभवी बताकर प्रचारित करते हैं, हालांकि इस दावे की पुष्टि के कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

इसके अलावा, वह अक्सर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की नीति का पुरजोर समर्थन करते हैं और भारतीय नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं. हामिद का यह बयान उनके अतीत के बयानों की ही एक कड़ी है, जिसमें वह पाकिस्तान के गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने की बात करते रहे हैं.

बांग्लादेश की प्रतिक्रिया संभावित रूप से सख्त

बांग्लादेश, जिसने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारी संघर्ष सहा, ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखता. 1971 में हुए विभाजन के बाद, बांग्लादेश ने अपनी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाई है. इसके बावजूद, जैद हामिद जैसे कट्टरपंथी विचारकों के इस प्रकार के बयान समय-समय पर सामने आते रहते हैं.

यह बयान भारत और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगा, यह देखने वाली बात होगी.

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ढाका: भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास और गश्त का आयोजन किया. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, संयुक्त अभियानों में तालमेल बढ़ाना और आपसी जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है. इस वर्ष के अभ्यास, जिसे &lsquo;बोंगोसागर 2025&rsquo; नाम दिया गया है, में भारतीय नौसेना के आईएनएस रणवीर और बांग्लादेश की नौसेना के बीएनएस अबू उबैदा ने भाग लिया. यह अभ्यास 2019 से निरंतर आयोजित किया जा रहा है और दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

रणनीतिक सहयोग का नया चरण

भारतीय नौसेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस अभ्यास में सतह से फायरिंग, सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्री रसद आपूर्ति और क्रॉस-बोर्डिंग जैसे विभिन्न अभियानों को शामिल किया गया. इससे न केवल दोनों देशों की नौसेनाओं को अपने सामरिक कौशल का परीक्षण करने का अवसर मिला, बल्कि समुद्री चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमताओं में भी सुधार हुआ.

नौसैनिक तत्परता की परीक्षा

इस अभ्यास के दौरान एक विशेष संचार अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिससे नौसेनाओं की तत्परता को परखा गया. इसके अतिरिक्त, दोनों देशों की ऑपरेशनल टीमें और कनिष्ठ अधिकारी अपने समुद्री ज्ञान को बढ़ाने और रणनीतिक विचारों को साझा करने का अवसर प्राप्त कर सके. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और बांग्लादेश, भौगोलिक निकटता के कारण, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं.

बदलते क्षेत्रीय समीकरण

भारत और बांग्लादेश के लिए यह अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां बढ़ी हैं. बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तनों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव के कारण भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएं प्रभावित हुई हैं. पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों में सुधार के संकेत भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं. ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे.

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ढाका: मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारुन अल रशीद ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में आरोप लगाया कि बांग्लादेश अराजकता और आतंक के चंगुल में फंस चुका है. रशीद ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस नायक नहीं, बल्कि एक महाठग हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने और शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं.

मानवाधिकारों का हनन और मीडिया पर प्रतिबंध

रशीद का कहना है कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस के शासन में मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और अत्याचार की खबरें दबा दी जा रही हैं. कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने में जुटे हैं.

महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार

राजदूत रशीद ने दावा किया कि महिलाएं सबसे अधिक अत्याचार का शिकार हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय भय के साये में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिजब-उत-तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में इस्लामी शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि यूनुस इन संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं और शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर खतरा

रशीद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, लेकिन अब इस पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है. उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना को इस्लामी कट्टरपंथियों का शिकार बताया. रशीद के अनुसार, यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद अपनी असली पहचान उजागर कर दी है और अब वह देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

पश्चिमी देशों से की कार्रवाई की मांग

रशीद ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वे यूनुस के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि इतिहास यूनुस को नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ठग के रूप में याद रखेगा, जिसने अपने ही देश और दुनिया को धोखा दिया.

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