1 जुलाई 2025 से बदल जाएंगे कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल

    Rule Change From 1st July: जुलाई 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है. चाहे बात हो रेलवे किराए की, बैंकिंग से जुड़े नियमों की या पैन और आधार से संबंधित दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं की हर क्षेत्र में नए नियम लागू किए जा रहे हैं.

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    Rule Change From 1st July: जुलाई 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है. चाहे बात हो रेलवे किराए की, बैंकिंग से जुड़े नियमों की या पैन और आधार से संबंधित दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं की हर क्षेत्र में नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा. आइए जानते हैं कौन से नियम बदल रहे हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

    1. रेलवे यात्रा अब हो सकती है महंगी

    रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया बढ़ाने जा रहा है. नॉन-एसी क्लास (जैसे स्लीपर और सेकंड सीटिंग) में किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ सकता है. एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की हो सकती है. 500 किमी तक की यात्रा पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन उससे अधिक दूरी पर टिकट महंगा होगा. तत्काल टिकट अब केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है, और OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा.

    2. पैन कार्ड नियमों में अहम बदलाव

    नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. पहले से मौजूद पैन और आधार को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा, वरना आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है.

    3. क्रेडिट कार्ड भुगतान का तरीका बदलेगा

    अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के ज़रिए करना होगा. इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे कई थर्ड-पार्टी एप्स प्रभावित हो सकते हैं. अभी केवल 8 बैंक ही BBPS सुविधा दे रहे हैं.

    4. बैंकिंग से जुड़े नए चार्जेस

    ICICI बैंक: दूसरे बैंक के ATM से महीने में 3 बार से अधिक ट्रांजैक्शन पर ₹23 (वित्तीय) और ₹8.5 (गैर-वित्तीय) शुल्क लगेगा. HDFC बैंक: ऑनलाइन गेमिंग पर ₹10,000 से ज़्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा. पेटीएम और अन्य वॉलेट्स: ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर करने पर 1% का शुल्क वसूला जाएगा.

    5. पुरानी गाड़ियों पर कड़ी पाबंदी (दिल्ली)

    10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई से फ्यूल नहीं मिलेगा. यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण रोकने के लिए लिया है.

    6. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में नया सिस्टम

    जीएसटीआर-3B फॉर्म अब नॉन-एडिटेबल होगा. इसमें टैक्स डेटा जीएसटीआर-1 और 1A से ऑटो-फिल होगा. गलतियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह कदम पारदर्शिता और सटीकता के उद्देश्य से उठाया गया है.

    7. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिर बदल सकती हैं

    हर महीने की तरह 1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू होंगी. जून में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटी थी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की दरें अगस्त 2024 से स्थिर बनी हुई हैं. इस बार भी कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा.

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