यूपी के इन 19 जिलों में होगी सड़कों की मरम्मत, फुल स्पीड में फर्राटे भरेंगी गाड़ी, योगी सरकार खर्च करेगी 200 करोड़
सरकार ने कुल 212.02 करोड़ रुपये की लागत से 375 सड़कों को नया रूप देने की योजना पर मुहर लगा दी है. इन सड़कों की हालत बरसात और लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण खराब हो चुकी थी, जिससे आम जनता को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब केवल कानून-व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी कोई कोताही नहीं बरत रही है. प्रदेश के हर जिले में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार अब जमीनी स्तर पर काम कर रही है. इसी क्रम में अब यूपी के 19 जिलों की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
सरकार ने कुल 212.02 करोड़ रुपये की लागत से 375 सड़कों को नया रूप देने की योजना पर मुहर लगा दी है. इन सड़कों की हालत बरसात और लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण खराब हो चुकी थी, जिससे आम जनता को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
इन जिलों की सड़कों की बदलेगी सूरत
जिन जिलों में यह काम शुरू होगा उनमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगरा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, बदायूं, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं. ये जिले न केवल भौगोलिक रूप से बड़े हैं, बल्कि इनका आर्थिक व कृषि महत्व भी काफी अधिक है. ऐसे में अच्छी सड़कें इन क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी.
SAF नीति से किसानों को भी होगा फायदा
सड़कों के साथ ही राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहल की है. देश की पहली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) नीति को लागू करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है. एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.
इस नीति के लागू होने से बायोमास और अनाज की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा. कई नामी कंपनियों ने यूपी में एसएएफ यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई है, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
ये भी पढ़ें: योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, लागू होगी 'वन क्लस्टर-वन पंचायत' योजना, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब केवल कानून-व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी कोई कोताही नहीं बरत रही है. प्रदेश के हर जिले में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार अब जमीनी स्तर पर काम कर रही है. इसी क्रम में अब यूपी के 19 जिलों की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
सरकार ने कुल 212.02 करोड़ रुपये की लागत से 375 सड़कों को नया रूप देने की योजना पर मुहर लगा दी है. इन सड़कों की हालत बरसात और लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण खराब हो चुकी थी, जिससे आम जनता को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
इन जिलों की सड़कों की बदलेगी सूरत
जिन जिलों में यह काम शुरू होगा उनमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगरा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, देवरिया, बदायूं, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं. ये जिले न केवल भौगोलिक रूप से बड़े हैं, बल्कि इनका आर्थिक व कृषि महत्व भी काफी अधिक है. ऐसे में अच्छी सड़कें इन क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी.
SAF नीति से किसानों को भी होगा फायदा
सड़कों के साथ ही राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहल की है. देश की पहली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) नीति को लागू करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है. एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.
इस नीति के लागू होने से बायोमास और अनाज की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा. कई नामी कंपनियों ने यूपी में एसएएफ यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई है, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
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