नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के परिवहन और इमिग्रेशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों में सबसे बड़ा कदम था देशभर में 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी. इसके अलावा, सरकार ने उड़ान योजना के विस्तार और इमिग्रेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नए उपायों की घोषणा की. इसके साथ ही, पर्यावरण से संबंधित नई प्रतिबद्धताओं को भी मंजूरी मिली है.
भारत सरकार ने 100 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह कदम हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए और भी सुलभ और किफायती बनाने के लिए उठाया गया है. इस परियोजना पर कुल 12,159 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रत्येक एयरपोर्ट पर औसतन 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न शहरों और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी.
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो शहर सबसे पहले अच्छी सुविधाएं, सुरक्षा और तेजी से विकास की दिशा में काम करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इस कदम का उद्देश्य भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा से जोड़ना है.