PM Modi on NEET Paper Leak: PM मोदी का एजेंडा साफ...छात्रों को मिलेगा इंसाफ! | CJP Protest Update
NEET Paper Leak: पेपर लीक पर सख्त सरकार, 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब रोज होगी सुनवाई
PM Modi on NEET Paper Leak: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ ही समय बाद सरकार ने इस दिशा में तेज़ी से काम शुरू कर दिया है. अब लक्ष्य सिर्फ जांच पूरी करना नहीं, बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे तक पहुंचाना है. इसी उद्देश्य से चार राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहां इस मामले की सुनवाई रोजाना होगी ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें और छात्रों को समय पर न्याय मिल सके.
नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार चार राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों और हाईकोर्ट को औपचारिक पत्र भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिन न्यायिक क्षेत्रों में इन विशेष अदालतों का गठन प्रस्तावित है, उनमें बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद और नागपुर बेंच, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शामिल हैं. इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना होगा.
PM Modi on NEET Paper Leak: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ ही समय बाद सरकार ने इस दिशा में तेज़ी से काम शुरू कर दिया है. अब लक्ष्य सिर्फ जांच पूरी करना नहीं, बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे तक पहुंचाना है. इसी उद्देश्य से चार राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जहां इस मामले की सुनवाई रोजाना होगी ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें और छात्रों को समय पर न्याय मिल सके.
नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार चार राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों और हाईकोर्ट को औपचारिक पत्र भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिन न्यायिक क्षेत्रों में इन विशेष अदालतों का गठन प्रस्तावित है, उनमें बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद और नागपुर बेंच, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शामिल हैं. इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना होगा.
