प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन पर निकलने जा रहे हैं. दो जुलाई से नौ जुलाई 2025 तक चलने वाली यह यात्रा उनके अब तक के कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा होगी. इस दौरे के तहत वह पांच देशों का भ्रमण करेंगे, जिसमें अफ्रीका, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख राष्ट्र शामिल हैं. इस यात्रा का मकसद भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करना, रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना और डिजिटल व आर्थिक मोर्चों पर नए समझौतों की नींव रखना है.
पीएम मोदी के दौरे का यात्रा क्रम और मुख्य उद्देश्य
1. घाना – भारत-अफ्रीका सहयोग को मिलेगी नई ऊर्जा
इस दौरे की शुरुआत अफ्रीकी देश घाना से होगी, जहां नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कदम रखेंगे. यह भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की तीन दशकों में पहली घाना यात्रा होगी. यहां पीएम मोदी वैक्सीन विनिर्माण केंद्र का दौरा करेंगे और घाना की संसद को संबोधित करेंगे. यह भारत-अफ्रीका के हेल्थ और संसदीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
2. त्रिनिदाद और टोबैगो – साझा विरासत की मजबूत कड़ी
कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा भी ऐतिहासिक है, क्योंकि 25 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी. प्रधानमंत्री यहां संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं. इस देश से भारत का सांस्कृतिक रिश्ता बेहद गहरा है, और यह यात्रा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को नई मजबूती देगी.
3. अर्जेंटीना – रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा
पीएम मोदी का तीसरा पड़ाव अर्जेंटीना होगा, जहां वह राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के आमंत्रण पर जाएंगे. इस द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, ऊर्जा, खनन, कृषि, व्यापार और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी. यह भारत-अर्जेंटीना संबंधों के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकता है.
4. ब्राजील – ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज
इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील रवाना होंगे, जहां वह ब्रिक्स 2025 सम्मेलन में भाग लेंगे. यह उनकी ब्राजील की चौथी यात्रा होगी. पीएम मोदी यहां वैश्विक आतंकवाद, खासकर पाकिस्तान समर्थित पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कड़ी कार्रवाई की अपील करेंगे.
5. नामीबिया – डिजिटल भारत की वैश्विक पहुंच
यात्रा का अंतिम चरण होगा नामीबिया, जहां एक ऐतिहासिक पहल की जाएगी. यहां भारत और नामीबिया के बीच यूपीआई (UPI) लागू करने को लेकर समझौता किया जाएगा. यह नामीबिया की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रपति से मुलाकात के साथ डिजिटल सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगा. यूपीआई पहले से ही भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई जैसे देशों में सक्रिय है.
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