पूर्णिया से पटना अब 8 घंटे नहीं, महज 3 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, जानिए क्या है पूरा प्लान

पूर्णिया और पटना के बीच यात्रा अब और भी आसान होने वाली है. फिलहाल, इन दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगभग 8 घंटे लगते हैं, जो कि न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि यात्री के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी थकावट का कारण बनता है. लेकिन, अब यह सफर महज 3 घंटे में पूरा हो सकेगा, जब पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है, और इसके पूरा होने के बाद यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है.

निर्माण कार्य की गति और प्रगति

पूर्णिया से पटना जाने वाले हजारों दैनिक यात्री इस एक्सप्रेसवे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके बनने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि दोनों शहरों के बीच आवाजाही भी और अधिक सुगम हो जाएगी. अब लोग एक ही दिन में दोनों शहरों का चक्कर लगा सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था. यह एक्सप्रेसवे खासतौर पर व्यापारियों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा, जो नियमित रूप से दोनों शहरों के बीच यात्रा करते हैं.

पूर्णिया के जिला पदाधिकारी, अंशुल कुमार इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि भूमि निरीक्षण और अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि काम में कोई रुकावट न आए. परियोजना की गति को बनाए रखने के लिए उनकी तरफ से निरंतर समीक्षा की जा रही है.

किस-किस क्षेत्र से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे?

इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का रूट पूर्णिया जिले के 6 प्रमुख प्रखंडों से होकर गुजरेगा, जिनमें बरहरा कोठी, धमदाहा, के नगर, कस्बा, पूर्णिया पूर्व और डगरुवा शामिल हैं. यह एक्सप्रेसवे कुल 60 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 36 गांवों (मौजा) की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इन क्षेत्रों के करीब 2740 खेसरा से 543 हेक्टेयर और 84 डीसिमल जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

संभावनाएं और उम्मीदें

पूरे राज्य के लिए यह प्रोजेक्ट न सिर्फ यातायात के लिहाज से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है. एक्सप्रेसवे बनने से पूर्णिया जिले के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा. नई सुविधाएं, रोजगार के अवसर और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय विकास की गति तेज होगी. स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

जिला प्रशासन और सरकार इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने अधिकारियों को एलाइनमेंट के हिसाब से प्लॉट वेरिफिकेशन और दर निर्धारण की कार्रवाई शुरू करने के लिए भी निर्देश दिए हैं.

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