ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, हर साल 20000 करोड़ गंवाते हैं लोग, अब बैन होंगे ये ऐप्स
आज से ऑनलाइन मनी गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है. संसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यह बिल कानून बन गया है.
नई दिल्ली: आज से ऑनलाइन मनी गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है. संसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यह बिल कानून बन गया है और ड्रीम11, MPL, बिंजो जैसे प्लेटफॉर्म पर मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा. नए नियमों के तहत, जिन ऑनलाइन गेम्स में असली पैसे लगते या जीते जाते हैं, उन सभी को बैन किया जाएगा. उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं.
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी नई उड़ान
सरकार ने इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रतिबंधित करते हुए ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी स्पष्ट संकेत दिया है. ऑनलाइन बेटिंग और मनी गेमिंग के अलावा अन्य ई-स्पोर्ट्स गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी. नए कानून के तहत ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया जाएगा. खेल मंत्रालय इसके लिए नियम और दिशा-निर्देश जारी करेगा. इसके साथ ही देश में ई-स्पोर्ट्स के विकास के लिए ट्रेनिंग एकेडमी और रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे. ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में भी शामिल किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रोत्साहन मिल सके.
कानून बनने की प्रक्रिया पूरी
यह बिल पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था. अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी करेगी. इसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी, जिससे भारत में गेमिंग उद्योग की दिशा नई राह पर जाएगी.
ऑनलाइन गेमिंग से हो रहा भारी नुकसान
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये गंवा देते हैं. यह सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर खतरा बन चुका है. ऑनलाइन गेम्स की लत के कारण कई परिवार टूट रहे हैं और युवाओं का भविष्य अधर में है.
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने कोलकाता में मेट्रो की नई लाइनों का किया शुभारंभ, जानें तीन नए रूट से कितना फायदा
नई दिल्ली: आज से ऑनलाइन मनी गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है. संसद से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यह बिल कानून बन गया है और ड्रीम11, MPL, बिंजो जैसे प्लेटफॉर्म पर मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा. नए नियमों के तहत, जिन ऑनलाइन गेम्स में असली पैसे लगते या जीते जाते हैं, उन सभी को बैन किया जाएगा. उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं.
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी नई उड़ान
सरकार ने इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रतिबंधित करते हुए ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का भी स्पष्ट संकेत दिया है. ऑनलाइन बेटिंग और मनी गेमिंग के अलावा अन्य ई-स्पोर्ट्स गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी. नए कानून के तहत ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल का दर्जा दिया जाएगा. खेल मंत्रालय इसके लिए नियम और दिशा-निर्देश जारी करेगा. इसके साथ ही देश में ई-स्पोर्ट्स के विकास के लिए ट्रेनिंग एकेडमी और रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे. ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीति में भी शामिल किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रोत्साहन मिल सके.
कानून बनने की प्रक्रिया पूरी
यह बिल पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था. अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी करेगी. इसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी, जिससे भारत में गेमिंग उद्योग की दिशा नई राह पर जाएगी.
ऑनलाइन गेमिंग से हो रहा भारी नुकसान
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये गंवा देते हैं. यह सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गंभीर खतरा बन चुका है. ऑनलाइन गेम्स की लत के कारण कई परिवार टूट रहे हैं और युवाओं का भविष्य अधर में है.
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