नीतीश सरकार ने बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को दी गुड न्यूज़, चुनाव से पहले लिया ये अहम फैसला

पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे राज्य के करीब 13 लाख सरकारी सेवकों को राहत मिलेगी. अब इन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है. इस ऐतिहासिक कदम के साथ बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए कामकाजी प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाएगा.

नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च

इस परिवर्तन को लागू करने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक एंड्रॉयड ऐप का शुभारंभ किया. इस ऐप के जरिए सरकारी कर्मचारी अब अपनी छुट्टियों के लिए आवेदन, सेवा से जुड़े दावे, सर्विस बुक की जानकारी और अन्य जरूरी सुधार आसानी से कर सकेंगे. इस ऐप का उद्देश्य कर्मचारियों को अपनी सेवा पुस्तिका से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है, जिससे काम में और भी सरलता आएगी.

ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ

इस ऐप के लॉन्च के साथ ही बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के तहत ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया गया है. अब नागरिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी या अस्वीकृति पर पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. यह पोर्टल राज्य की सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा.

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में बदलाव

कार्यक्रम में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के माड्यूल्स का भी शुभारंभ किया गया. इसमें कर्मचारियों के सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन, बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया गया है.

पंजीकरण और मार्गदर्शिका का विमोचन

इस नई प्रणाली के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन माड्यूल्स की विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया. इस कदम से न केवल कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि यह सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी. 

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