भारत में शादी के बाद विदेश में तलाक लेना पड़ेगा भारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में तलाक लेने और दूसरी शादी करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कहा है कि भारत में हुई शादी को विदेश की अदालत से ऐसे आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे भारतीय कानून में तलाक का आधार नहीं माना गया है. अगर कोई व्यक्ति विदेशी अदालत से तलाक लेकर दूसरी शादी करता है, तो भारत में उसकी पहली शादी कानूनी रूप से कायम मानी जा सकती है. ऐसे में उसके खिलाफ दूसरी शादी यानी द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकता कि उसने विदेश में तलाक लिया है या बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है. शादी से जुड़े कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां नागरिकता बदलने से खत्म नहीं हो जातीं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति का मामला पहुंचा था, जिसने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी. बाद में उसने पत्नी की सहमति के बिना विदेश की अदालत से तलाक ले लिया. विदेशी अदालत ने शादी पूरी तरह टूट जाने यानी 'इरेट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज' के आधार पर तलाक दिया था.

इसके बाद उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली. पहली पत्नी ने इस तलाक को मानने से इनकार किया और पति के खिलाफ दूसरी शादी करने को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने की. अदालत ने कहा कि भारत में शादी पूरी तरह टूट जाने का आधार अपने आप में तलाक लेने के लिए मान्य नहीं है. इसलिए विदेशी अदालत से इस आधार पर मिला तलाक भारतीय कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी.

CPC की धारा 13 का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि किसी विदेशी अदालत का फैसला भारत में तभी मान्य हो सकता है, जब वह कानून में तय शर्तों को पूरा करता हो.

अगर विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून के खिलाफ है या ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे भारत में मान्यता नहीं है, तो उसे यहां लागू नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में विदेशी अदालत का तलाक भारतीय वैवाहिक कानूनों के अनुरूप नहीं था. इसलिए पति यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी पहली शादी भारत में भी खत्म हो चुकी है.

ब्रिटिश नागरिक होने की दलील भी नहीं आई काम

सुनवाई के दौरान पति ने दलील दी कि दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक था और उसकी दूसरी शादी भी भारत के बाहर हुई थी. इसलिए भारतीय दंड कानून के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि पति ने पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार की थी. ऐसे में केवल विदेशी नागरिक बन जाने या विदेश में दूसरी शादी करने से वह भारतीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि द्विविवाह के मामले में केवल यह देखना काफी नहीं है कि दूसरी शादी कहां हुई. यह भी देखना जरूरी है कि पहली शादी भारतीय कानून के तहत खत्म हुई थी या नहीं.

दूसरी शादी करने पर हो सकती है सजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विदेशी अदालत का तलाक भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं है, तो पहली शादी कायम मानी जाएगी. ऐसे में पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पर व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है.

अदालत ने IPC की धारा 494 का भी जिक्र किया, जिसमें पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने पर सजा का प्रावधान था. यानी विदेश में तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेना किसी व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत कार्रवाई से बचाने के लिए काफी नहीं है.

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