FASTAG : फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव, अब पूरे साल नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स
अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार FASTag सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है, जिससे टोल प्लाजा पर घंटों रुकने और बार-बार रिचार्ज की झंझट से मुक्ति मिलेगी.
अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार FASTag सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है, जिससे टोल प्लाजा पर घंटों रुकने और बार-बार रिचार्ज की झंझट से मुक्ति मिलेगी. अब सिर्फ एकमुश्त भुगतान कर पूरे साल देशभर में असीमित यात्रा की जा सकेगी.
क्या है नया FASTag सिस्टम?
सरकार की नई योजना के तहत, अब वाहन मालिक केवल ₹3000 का सालाना भुगतान कर देश के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे. यह राशि एक बार आपके FASTag अकाउंट से कटेगी और पूरे साल आप टोल से मुक्त रहेंगे. यानी अब टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं, सफर होगा आसान और फ्यूल की होगी बचत.
कम दूरी के यात्रियों के लिए भी राहत
जो लोग रोजाना कम दूरी तय करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प पेश किया गया है. अब सिर्फ ₹50 में 100 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकेगी. यह फीचर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कामकाज या छोटे ट्रिप्स के लिए हाईवे का उपयोग करते हैं.
दो तरह के पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध
नई FASTag नीति के तहत यूजर्स को दो विकल्प मिलेंगे. सालाना पास – ₹3000 में अनलिमिटेड ट्रैवलडिस्टेंस-बेस्ड चार्ज – हर 100 किमी पर ₹50. यूजर अपनी यात्रा की आवश्यकता के अनुसार किसी एक प्लान का चयन कर सकता है. यह नई सुविधा मौजूदा FASTag खाते के साथ भी काम करेगी – यानी नया टैग लेने की जरूरत नहीं.
पारदर्शिता और सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
इस नई प्रणाली से न सिर्फ टोल कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि टोल चोरी और फ्रॉड के मामलों में भी कमी आएगी. बैंकों को इस सिस्टम में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जिससे फर्जीवाड़े पर सख्ती की जा सकेगी. साथ ही, टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति कम होगी और डिजिटल टोलिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.
क्या है इसका बड़ा फायदा?
टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा. ईंधन की बचत. यात्रा में समय की बचत. डिजिटल टोलिंग को बढ़ावा. टोल भुगतान में पारदर्शिता. धोखाधड़ी और राजस्व हानि में कमी सरकार द्वारा इस स्कीम की विस्तृत रूपरेखा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: भारत में उतरा ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B, आखिर क्यों टेंशन में है दुनिया? जानिए पूरा मामला
अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार FASTag सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है, जिससे टोल प्लाजा पर घंटों रुकने और बार-बार रिचार्ज की झंझट से मुक्ति मिलेगी. अब सिर्फ एकमुश्त भुगतान कर पूरे साल देशभर में असीमित यात्रा की जा सकेगी.
क्या है नया FASTag सिस्टम?
सरकार की नई योजना के तहत, अब वाहन मालिक केवल ₹3000 का सालाना भुगतान कर देश के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे. यह राशि एक बार आपके FASTag अकाउंट से कटेगी और पूरे साल आप टोल से मुक्त रहेंगे. यानी अब टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं, सफर होगा आसान और फ्यूल की होगी बचत.
कम दूरी के यात्रियों के लिए भी राहत
जो लोग रोजाना कम दूरी तय करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प पेश किया गया है. अब सिर्फ ₹50 में 100 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकेगी. यह फीचर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो कामकाज या छोटे ट्रिप्स के लिए हाईवे का उपयोग करते हैं.
दो तरह के पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध
नई FASTag नीति के तहत यूजर्स को दो विकल्प मिलेंगे. सालाना पास – ₹3000 में अनलिमिटेड ट्रैवलडिस्टेंस-बेस्ड चार्ज – हर 100 किमी पर ₹50. यूजर अपनी यात्रा की आवश्यकता के अनुसार किसी एक प्लान का चयन कर सकता है. यह नई सुविधा मौजूदा FASTag खाते के साथ भी काम करेगी – यानी नया टैग लेने की जरूरत नहीं.
पारदर्शिता और सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
इस नई प्रणाली से न सिर्फ टोल कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि टोल चोरी और फ्रॉड के मामलों में भी कमी आएगी. बैंकों को इस सिस्टम में ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, जिससे फर्जीवाड़े पर सख्ती की जा सकेगी. साथ ही, टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति कम होगी और डिजिटल टोलिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.
क्या है इसका बड़ा फायदा?
टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा. ईंधन की बचत. यात्रा में समय की बचत. डिजिटल टोलिंग को बढ़ावा. टोल भुगतान में पारदर्शिता. धोखाधड़ी और राजस्व हानि में कमी सरकार द्वारा इस स्कीम की विस्तृत रूपरेखा जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा.
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