EMI पर मोबाइल खरीदने वालों के लिए नया झटका? RBI ला रहा सख्त नियम, डिफॉल्ट पर फोन हो सकता है लॉक

RBI On iPhone on EMI: भारत में स्मार्टफोन अब केवल लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑफिस का काम, बैंकिंग या UPI पेमेंट, मोबाइल फोन हमारे जीवन की धड़कन बन चुका है. और जब यह सुविधा EMI पर आसान किस्तों में मिल जाए, तो लाखों लोग बिना देर किए नया फोन ले लेते हैं. लेकिन अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस सुविधा को लेकर एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, जो लोन डिफॉल्ट करने वालों के लिए चेतावनी की घंटी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, RBI अपने Fair Practices Code में बदलाव कर सकता है ताकि बैंक और NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान) उन मोबाइल फोनों को रिमोटली लॉक कर सकें, जिन्हें EMI पर खरीदा गया हो. यानी अगर किसी ने समय पर किश्त नहीं चुकाई, तो लेंडर कंपनी उस फोन को दूर से अनलॉक होने से रोक सकती है.

लेकिन घबराइए नहीं, ये लॉकिंग केवल डिवाइस को निष्क्रिय करेगी, फोन का डेटा सुरक्षित रहेगा. और सबसे जरूरी बात, यह कदम तभी उठाया जाएगा जब ग्राहक ने पहले से इसकी सहमति दी हो.

क्यों ज़रूरी समझा गया यह नियम?

भारत में छोटे कंज्यूमर लोन, खासकर 1 लाख रुपये से कम की EMI पर फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इसके साथ ही डिफॉल्ट केस यानी EMI न चुकाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. RBI का यह कदम बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को जोखिम से बचाने और डिफॉल्ट कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि EMI पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया है, लेकिन कई ग्राहक समय पर किश्तें नहीं चुका पा रहे. ऐसे में ये नया नियम लेंडर्स के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकता है.

यह सिस्टम कैसे करेगा काम?

• EMI पर फोन देने से पहले ग्राहक की स्पष्ट सहमति जरूरी होगी
• फोन में रिमोट लॉकिंग तकनीक पहले से इंस्टॉल की जाएगी
• डिफॉल्ट होने पर लेंडर फोन को दूर से लॉक कर सकेगा
• फोन के डेटा या पर्सनल जानकारी तक कोई एक्सेस नहीं होगा
• यह तकनीक सिर्फ फोन को बंद करने तक सीमित रहेगी

कब तक लागू हो सकता है नया नियम?

RBI फिलहाल इस प्रस्ताव के कानूनी, नैतिक और तकनीकी पक्षों की समीक्षा कर रहा है. साल 2024 में RBI ने फाइनेंस कंपनियों को अनियमित लॉकिंग ऐप्स से रोक भी दिया था, क्योंकि कई मामलों में इनका दुरुपयोग हुआ था. लेकिन अब, सख्त सुरक्षा नियमों के साथ, इसे दोबारा लाने की तैयारी हो रही है. संभावना है कि अगले कुछ महीनों में इसपर अंतिम फैसला हो सकता है.

किन पर पड़ेगा सीधा असर?

• इस नियम का प्रभाव मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो:
• EMI पर मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं
• कम क्रेडिट स्कोर होने के बावजूद लोन लेते हैं

किश्त चुकाने में अक्सर देर करते हैं

भारत में 1.16 अरब से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और निम्न आय वर्ग से आती है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सावधानी से लागू नहीं किया गया, तो यह नियम डिजिटल एक्सेस को सीमित कर सकता है और डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा सकता है.

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