यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कनेक्शन हुआ सस्ता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने का तरीका अब और भी सरल और सस्ता हो गया है. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बुधवार को अपनी नई कॉस्ट डाटा बुक 2025 जारी की है, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर और नए कनेक्शन की लागत में बड़ी राहत दी गई है. अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए कम खर्च में सेवा मिल सकेगी, साथ ही एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत में कमी

नई कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है. पहले जहां सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत ₹6016 थी, अब उसे घटाकर ₹2800 कर दिया गया है. इसी तरह, थ्री फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत ₹11342 से घटकर ₹4100 हो गई है. इस कटौती के साथ-साथ मीटर की स्थापना प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है.

एस्टीमेट सिस्टम को खत्म किया गया

इस बार, विद्युत नियामक आयोग ने नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट प्रणाली को समाप्त कर दिया है. अब 300 मीटर तक की दूरी और 150 किलोवाट तक के लोड (निजी नलकूप को छोड़कर) के लिए अलग से कोई एस्टीमेट तैयार नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, अब फिक्स चार्ज लागू किए जाएंगे. उदाहरण के लिए, 2 किलोवाट का कनेक्शन 100 मीटर तक लेने के लिए उपभोक्ताओं को ₹5500 की एकमुश्त राशि जमा करनी होगी. 300 मीटर तक की दूरी पर कनेक्शन लेने के लिए ₹7555 शुल्क तय किया गया है.

बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए राहत

नई कॉस्ट डाटा बुक में बीपीएल (गरीब) उपभोक्ताओं के लिए भी कई विशेष रियायतें दी गई हैं. इन उपभोक्ताओं को अब कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क या सुरक्षा जमा राशि नहीं देनी पड़ेगी. 100 मीटर तक की दूरी के लिए बीपीएल उपभोक्ताओं से केवल ₹500 की अग्रिम राशि ली जाएगी, और बाकी राशि 12 महीने की मासिक किश्तों में जमा की जा सकेगी.

सिंगल फेज कनेक्शन लेने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को अब मीटर की कीमत ₹2800 की दो किश्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी. पहली किश्त ₹1000 के रूप में देनी होगी, और बाकी राशि 24 समान मासिक किश्तों में भरी जा सकेगी.

नई कॉलोनियों में केवल मीटरिंग शुल्क

विद्युत नियामक आयोग की नई कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार, अब अविकसित और गैर-विद्युतीकृत कॉलोनियों के निवासियों को केवल मीटरिंग शुल्क का भुगतान करना होगा. पहले, इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे की लागत के नाम पर भी शुल्क लिया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा, बहुमंजिला भवनों में मल्टी-पॉइंट कनेक्शनों के लिए भी समान व्यवस्था दी गई है.

नए उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था

नई लागत डेटा बुक में यह भी व्यवस्था दी गई है कि आगामी स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) की लागत नए उपभोक्ताओं से नहीं ली जाएगी. इसकी लागत पहले से ही राष्ट्रीय डिवेलपमेंट एंड स्मार्ट मीटरिंग योजना (RDS) के तहत कवर की जाएगी. साथ ही, जिन उपभोक्ताओं ने 9 सितंबर 2025 के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए ₹6016 जमा किए हैं, उन्हें राशि वापसी का विकल्प भी दिया जाएगा.

कॉस्ट डाटा बुक क्या है?

कॉस्ट डाटा बुक विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की जाती है, जिसमें विद्युत आपूर्ति के लिए विभिन्न शुल्कों की दरें निर्धारित की जाती हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, सुरक्षा जमा, स्मार्ट मीटर की लागत आदि. यह बुक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्कों के बारे में जानकारी प्रदान करती है.

ये भी पढ़ें: UP के युवाओं को नए साल का तोहफा! पुलिस में 32,679 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई