पेट्रोल-डीजल दोपहिया वाहनों पर रोक, कैसी होगी दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी?

New EV Policy: दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy 2.0) का ऐलान करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, इस पॉलिसी का मकसद है कि आने वाले सालों में दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों.

क्या होंगे नए नियम?

दरअसल पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर की बिक्री पर 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लग सकती है. अब ऐसे में यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि किन वाहनों को इजाजत मिलने वाली है. दरअसल सीएनजी और पेट्रोल गाड़ियों को बंद कर ईवी पॉलिसी लागू की जाने वाली है. इसी के साथ 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीज़ल और CNG ऑटो-रिक्शा (थ्री-व्हीलर) का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना ज़रूरी होगा.

एक व्यक्ति के नाम तीसरी कार होगी सिर्फ इलेक्ट्रिक

अगर किसी व्यक्ति के नाम पहले से दो पेट्रोल/डीज़ल कारें हैं, तो तीसरी गाड़ी केवल इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड हो पाएगी. इसके लिए दिल्ली में अब EV चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर की संख्या और बढ़ाई जाएगी. 13,200 नए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, ताकि हर 5 किमी के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन मिल सके.

महिलाओं को मिलेगी ख़ास सब्सिडी

पहली 10,000 महिलाओं को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी मिलेगी. उसके बाद भी महिलाओं को 2030 तक ई-स्कूटर खरीदने पर ₹30,000 तक की मदद मिल सकती है. नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) खरीदने पर ₹10,000 प्रति kW के हिसाब से ₹45,000 तक की सब्सिडी मिलेगी. चार पहिया कमर्शियल वाहन पर ₹75,000 तक और प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार (जिसकी कीमत ₹20 लाख तक हो) पर ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी.

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेगा फायदा

अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीज़ल बाइक/स्कूटर को स्क्रैप करता है, तो EV खरीदने पर ₹10,000 की अतिरिक्त मदद मिलेगी. 2027 तक 95% और 2030 तक 98% गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक. सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में 95% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों. 2030 तक यह संख्या 98% तक पहुंचाने का प्लान है. यह नीति 15 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.