MP सरकार का शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा, 2020 तक सरकारी जमीन पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जो शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए राहत का काम करेगी. अब उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, जो 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे थे. इस योजना के तहत, सरकार इन परिवारों को आवासीय पट्टा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपने घर का स्थायी हक मिलेगा. यह योजना विशेष रूप से शहरी और कस्बों में रहने वाले भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगी.

नगरीय भूमिहीन परिवारों के लिए ऐतिहासिक योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई इस योजना को "मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार) अधिनियम, 1984" के तहत लागू किया जा रहा है. पहले इस योजना की कट-ऑफ डेट 2014 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब 2020 तक सरकारी ज़मीन पर बसे गरीब परिवारों को अपने घर का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा. इससे लाखों परिवारों को अपनी छत का स्थायी हक मिलेगा, और वे बिना किसी डर के अपना जीवन बिता सकेंगे.

सरकारी सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलेगा लाभ

पट्टा मिलने के बाद, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का भी लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत, वे केंद्र और राज्य सरकार से घर बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे. इस कदम से गरीब परिवारों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, जिससे वे अपना घर पक्का बना सकेंगे और भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे. सरकारी ज़मीन पर बसे लोग हमेशा बेघर होने के डर में जीते थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिलने से उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा.

कैसे होगा पट्टे का वितरण?

सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग मिलकर इस अभियान पर काम कर रहे हैं. दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और सभी शहरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सर्वे का काम शुरू हो गया है. सर्वे की पूरी प्रक्रिया 20 नवंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इस दौरान, पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची 14 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक की जाएगी. इसके बाद, 29 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर द्वारा अंतिम सूची जारी की जाएगी.

पट्टे का वितरण कब होगा?

अंतिम सूची जारी होने के बाद, पट्टे का वितरण 4 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 20 फरवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा. यह योजना गरीबों के लिए नए साल का एक बड़ा तोहफा साबित होगी. अब वे न केवल अपनी ज़मीन के मालिक बनेंगे, बल्कि अपने घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे.

सर्वे के लिए क्या तैयारियां करनी होगी?

अगर आप शहरों में सरकारी ज़मीन पर 2020 से पहले रह रहे हैं, तो जल्द ही अपने स्थानीय नगर निगम या पालिका कार्यालय से संपर्क करें. सर्वे टीम जब आपके इलाके में आएगी, तो आपको सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आदि. पात्रता के अनुसार, परिवार की आय कम होना, सरकारी नौकरी का न होना जैसी शर्तें भी लागू हो सकती हैं.

मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण योजना

यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरीब कल्याण नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है. यह कदम लाखों परिवारों के लिए जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा. इस योजना से न केवल शहरों में झुग्गी-झोपड़ी की समस्या कम होगी, बल्कि हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलेगा, जो उनके जीवन को स्थिर और सुरक्षित बना देगा.

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