दिल्ली सरकार का Mission Maths! 6 से 10 तक के बच्‍चे बनेंगे गणित एक्सपर्ट, पढ़ें इस खास प्रोग्राम की पूरी डिटेल

    Delhi Mission Maths: दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है. इसी कड़ी में अब 2025-26 सेशन से ‘मिशन मैथमेटिक्स’ और ‘स्पेशल एनरिचमेंट क्लासेस’ को नए रूप में लागू किया जा रहा है.

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    Delhi Mission Maths: दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है. इसी कड़ी में अब 2025-26 सेशन से ‘मिशन मैथमेटिक्स’ और ‘स्पेशल एनरिचमेंट क्लासेस’ को नए रूप में लागू किया जा रहा है. यह प्रोग्राम कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है, जिसका मकसद बच्चों के मन से गणित का डर दूर करना और उसे रोचक बनाना है. 

    छोटे बच्चों को भी होगा फायदा

    यह मिशन पहली बार 2022 में 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए शुरू किया गया था. इसका मकसद था बोर्ड परीक्षाओं में गणित के खराब परिणामों को सुधारना. शुरुआत में ही इस योजना ने सकारात्मक परिणाम दिए. अब इसे 6वीं कक्षा तक विस्तारित कर दिया गया है ताकि बच्चों की गणितीय समझ शुरू से ही मजबूत हो सके.

    वर्कशीट, टेस्ट और दिन का सवाल

    गणित को बोरिंग विषय समझने वालों के लिए अब पढ़ाई होगी खेल-खेल में. इस योजना के तहत छात्रों को इंटरैक्टिव वर्कशीट्स, डेली क्विज़ और छोटे-छोटे टेस्ट दिए जाएंगे. इससे बच्चे ना केवल आसानी से गणित समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा. 7 जुलाई से हर हफ्ते तीन बार स्कूलों को डिजिटल कंटेंट भेजा जाएगा, जिससे सभी बच्चे नियमित रूप से अभ्यास कर सकें.

    पढ़ाई में सुधार, नंबरों में इज़ाफा

    दिल्ली के शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रोग्राम से बच्चों की सालाना परीक्षाओं और बोर्ड एग्ज़ाम में रिजल्ट बेहतर हुए हैं. खास बात यह है कि अब एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है, जिससे छात्रों की हाज़िरी और उनके सीखने की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी.

    स्पेशल क्लासेस में मिलेगा पर्सनल गाइडेंस

    गणित में कमजोर या औसत प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए 20-25 छात्रों के छोटे बैचों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. ये क्लासेस स्कूल शुरू होने से पहले या बाद में लगेंगी. इसमें वही छात्र शामिल होंगे जो पिछले वर्ष 40% से कम या 50% से ज्यादा अंक पाए हों, या फिर जिन्होंने कंपार्टमेंट क्लियर किया हो. शिक्षक भी परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ छात्रों का चयन कर सकेंगे. इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की इजाजत दी है. इसके लिए जरूरी वित्तीय सहयोग भी पहले ही जारी कर दिया गया है, ताकि स्कूल किसी बाधा के बिना इस योजना को लागू कर सकें.

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