BMC Election 2026: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच सत्तारूढ़ महायुति ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना विस्तृत घोषणापत्र जारी कर दिया है. मतदान से ठीक चार दिन पहले, रविवार 11 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले की मौजूदगी में यह घोषणापत्र सार्वजनिक किया गया.
इस घोषणापत्र के जरिए महायुति ने साफ संकेत दे दिया है कि उसका फोकस सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं, बल्कि मुंबई को अगले एक दशक में एक आधुनिक, सुविधाजनक और आत्मनिर्भर महानगर में बदलने का है. “विकसित मुंबई 2034” के विज़न के साथ पेश किए गए इस दस्तावेज़ में बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, परिवहन, रोजगार, व्यापार, पर्यटन और मराठी संस्कृति से जुड़े कई अहम वादे शामिल किए गए हैं.
Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis says, "We'll present our report card to the people after 5 years and show what we've achieved. We won't let Marathis leave Mumbai; we'll give them houses here. Some people just talk about Marathis' houses, but Mahayuti delivers.… https://t.co/sNybYCs1yM pic.twitter.com/uRECGXSUlJ
— ANI (@ANI) January 11, 2026
पानी की समस्या से राहत का वादा
मुंबई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, पानी की किल्लत को घोषणापत्र में खास तवज्जो दी गई है. महायुति ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में गरगई, पिंजल और दमनगंगा जैसे अहम जल परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा. इन परियोजनाओं के पूरा होने से मुंबई की बढ़ती आबादी को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. हरित मुंबई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए करीब 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना सामने रखी गई है, जिससे पर्यावरण संतुलन और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया गया है.
बाजारों और मछुआरों के लिए नई सुविधाएं
बीएमसी के अंतर्गत आने वाले बाजारों के कायाकल्प का भी रोडमैप तैयार किया गया है. घोषणापत्र के अनुसार, मछली विक्रेताओं के लिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे ताकि मछली लंबे समय तक सुरक्षित रह सके. सभी सब्जी बाजारों का रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिलें.
इतना ही नहीं, मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की गई है. इससे मछुआरों, छोटे व्यापारियों और इससे जुड़े उद्योगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है.
BEST को मिलेगा इलेक्ट्रिक भविष्य, महिलाओं को राहत
शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली BEST बस सेवा को पूरी तरह आधुनिक बनाने का संकल्प भी घोषणापत्र में शामिल है. महायुति ने 2029 तक BEST को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलने का लक्ष्य रखा है.
इसके तहत बसों की संख्या मौजूदा 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने की योजना है. महिलाओं के लिए एक बड़ा सामाजिक ऐलान करते हुए BEST बसों में किराए पर 50 प्रतिशत की छूट देने का वादा किया गया है, जिससे रोज़मर्रा की यात्रा महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ हो सके.
रोजगार, उद्योग और ‘प्यारी बहनें’ योजना
रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने की बात कही गई है. इसके साथ ही स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर खोलने का वादा किया गया है, जिससे युवाओं को अपने नए बिज़नेस आइडिया पर काम करने का मंच मिलेगा.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘प्यारी बहनें’ योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला लोन देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा, रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को तेज करने, पगड़ी मुक्त मुंबई और फनल जोन से जुड़े पहले घोषित प्लान को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया गया है.
अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख
घोषणापत्र में एक विवादास्पद लेकिन सख्त संदेश भी दिया गया है. महायुति ने मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करने का संकल्प दोहराया है. इस मुद्दे को शहर की सुरक्षा और संसाधनों से जोड़ते हुए इसे प्राथमिकता देने की बात कही गई है.
मराठी संस्कृति और पहचान पर खास जोर
मराठी भाषा और संस्कृति को सशक्त करने के लिए नगर पालिका में अलग मराठी विभाग बनाने का वादा किया गया है. इसके साथ मराठी आर्ट सेंटर और अभ्यासिकाओं की स्थापना की जाएगी. बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर मराठी युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और आर्थिक प्रावधान करने की भी घोषणा की गई है, ताकि नई पीढ़ी को मराठी संस्कृति से जोड़ा जा सके.
पर्यटन और सांस्कृतिक विकास का खाका
मुंबई को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन हब बनाने के लिए अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान किया गया है. हुतात्मा स्मारक चौक पर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम, रवींद्र नाट्य मंदिर की तर्ज पर अन्य थिएटरों का रीडेवलपमेंट और जरूरत पड़ने पर तीन नए थिएटर बनाने का वादा भी शामिल है. इसके अलावा, 2034 को ध्यान में रखते हुए “डेवलप मुंबई” मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की गई है, जो शहर के समग्र विकास की दिशा तय करेगा.
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