बेटियों की शादी से लेकर किसानों को राहत तक... मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, जानें पूरी जानकारी
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है. इस योजना के लिए 1,740 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है.
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है. इस योजना के लिए 1,740 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है. इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता दी जाएगी.
स्कूलों के अपग्रेडेशन का बड़ा रोडमैप
राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 225 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदला जाएगा. पहले चरण में अगले शैक्षणिक सत्र से कई स्कूलों का उन्नयन शुरू होगा. सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिलेगी.
ड्रॉपआउट कम करने की तैयारी
ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने की वजह से कई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. सरकार का कहना है कि नए स्कूल अपग्रेड होने से छात्रों का नामांकन बढ़ेगा और पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम होगी.
किसानों को मिलता रहेगा ब्याज मुक्त फसल ऋण
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना जारी रखने का फैसला किया है. तीन लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना होगा. समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा.
शुजालपुर में खुलेगा नया सरकारी लॉ कॉलेज
शाजापुर जिले के शुजालपुर में नया शासकीय विधि महाविद्यालय शुरू करने की मंजूरी दी गई है. यह कॉलेज 2026-27 सत्र से शुरू होगा और यहां कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को नई सुविधा मिलेगी.
राशन व्यवस्था के लिए 3580 करोड़ रुपये मंजूर
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत बनाए रखने के लिए 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक राशन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी.
जनजातीय इलाकों में बिजली पहुंचाने पर जोर
मंत्रिपरिषद ने जनजातीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे दूर-दराज के आदिवासी गांवों में बिजली सुविधा का विस्तार तेजी से होगा.
लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
सरकार का दावा है कि इन फैसलों का सीधा लाभ छात्रों, किसानों, गरीब परिवारों, महिलाओं और जनजातीय समुदायों को मिलेगा. शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें- बंगाल के युवाओं के लिए खुशखबरी, शुभेंदु सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 1 लाख से ज्यादा होंगी भर्तियां
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया है. इस योजना के लिए 1,740 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है. इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता दी जाएगी.
स्कूलों के अपग्रेडेशन का बड़ा रोडमैप
राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 225 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदला जाएगा. पहले चरण में अगले शैक्षणिक सत्र से कई स्कूलों का उन्नयन शुरू होगा. सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिलेगी.
ड्रॉपआउट कम करने की तैयारी
ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होने की वजह से कई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. सरकार का कहना है कि नए स्कूल अपग्रेड होने से छात्रों का नामांकन बढ़ेगा और पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम होगी.
किसानों को मिलता रहेगा ब्याज मुक्त फसल ऋण
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना जारी रखने का फैसला किया है. तीन लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना होगा. समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा.
शुजालपुर में खुलेगा नया सरकारी लॉ कॉलेज
शाजापुर जिले के शुजालपुर में नया शासकीय विधि महाविद्यालय शुरू करने की मंजूरी दी गई है. यह कॉलेज 2026-27 सत्र से शुरू होगा और यहां कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को नई सुविधा मिलेगी.
राशन व्यवस्था के लिए 3580 करोड़ रुपये मंजूर
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत बनाए रखने के लिए 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक राशन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी.
जनजातीय इलाकों में बिजली पहुंचाने पर जोर
मंत्रिपरिषद ने जनजातीय क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे दूर-दराज के आदिवासी गांवों में बिजली सुविधा का विस्तार तेजी से होगा.
लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
सरकार का दावा है कि इन फैसलों का सीधा लाभ छात्रों, किसानों, गरीब परिवारों, महिलाओं और जनजातीय समुदायों को मिलेगा. शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
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