Kolkata Bulldozer Action: अवैध इमारतों के खिलाफ में अब बड़ा एक्शन शुरू होने वाला है. पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिए हैं कि शहर में गैर कानानूनी निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी ने उन इमारतों की नई लिस्ट तैयार करने की शुरुआत की है. उनके खिलाफ में पहले से कोर्ट के आदेश मौजूद हैं. प्रशासन का कहना है कि तिलजला में दो इमारतों पर हाई कोर्ट के अंतरिम रोक का असर बाकी शहर पर नहीं पड़ेगा. यानी कि जिन बिल्डिंगों को कोर्ट पहले ही अवैध मान चुका है वहां पर बुलडोजर की कारवाई जारी रहेगी. कोलकाता की गार्डन बीच, इकबालपुर, मोमिनपुर, टॉपसिया और बुर्रा बाजार जैसे इलाकों में अवैध निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है.
ये भी पढ़ें- सिंधु जल संधि पर भारत का लहजा सख्त, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को किया खारिज; पाक को दी चेतावनी