अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान का असली चेहरा, आतंकवाद पर भारत UNSC में पेश करेगा सबूत

जम्मू-कश्मीर के पहलागाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. 7 मई को भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पार आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया. इसके बाद, 10 मई को पाकिस्तान ने सीजफायर की पहल की, जो यह दर्शाता है कि भारतीय कार्रवाई ने उसे रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हिला दिया है.

अब भारत केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, कूटनीतिक मंच पर भी आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है. भारत ने पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता के ठोस सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का रुख करने की तैयारी कर ली है. 

UNSC की प्रतिबंध समिति में पेश होंगे सबूत

सूत्रों के अनुसार, भारत जल्द ही एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को UNSC की 1267 संकल्प प्रतिबंध समिति की बैठक में भेजेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य, पहलागाम हमले में शामिल आतंकवादियों की पाकिस्तानी कनेक्शन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उजागर करना है.

भारत के पास यह प्रमाण हैं कि हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती पर रची गई थी, और इसमें सीधे तौर पर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित संगठनों की भूमिका थी. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन TRF (The Resistance Front) ने ली है, वह लश्कर का ही एक चेहरा है, जिसे पाकिस्तान के भीतर समर्थन और पनाह दोनों मिली हुई हैं.

क्या बदलेगा UNSC में भारत का ये रुख?

भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है. UNSC की प्रतिबंध समिति उन संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उससे जुड़े होते हैं. यदि भारत अपने सबूतों के साथ TRF और इसके पीछे खड़े संरक्षक संगठनों को बेनकाब करने में सफल होता है, तो यह पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को गहरा झटका देगा.

क्या है UNSC?

UNSC का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council). यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का सबसे शक्तिशाली और प्रमुख अंग है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है. सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे सकती है. शांति सेना (Peacekeeping Forces) भेज सकती है. किसी मामले को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में भेज सकती है. 

UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं. UNSC के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल हैं. भारत भी कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है. 

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