ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस की हालिया विदेश नीति के फैसले वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. BIMSTEC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बावजूद, बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं. इनमें प्रमुख रूप से एक बंदरगाह और एक सैन्य एयरबेस शामिल हैं.

चीन को मोंगला पोर्ट का विस्तार प्रोजेक्ट

बांग्लादेश ने कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर दूर स्थित मोंगला पोर्ट के विस्तार का कार्यभार चीन को सौंपा है. यह निर्णय यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान लिया गया, जिसमें चीन ने इस परियोजना के लिए 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) की सहायता देने का वादा किया. इस कदम को क्षेत्रीय व्यापार और सामरिक संतुलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

लालमोनिरहाट में नया एयरबेस

बांग्लादेश सरकार लालमोनिरहाट जिले में एक सैन्य एयरबेस विकसित कर रही है, जो भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाले संवेदनशील &#39;सिलीगुड़ी कॉरिडोर&#39; से केवल 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस एयरबेस को उन्नत बनाने के लिए बांग्लादेशी वायुसेना के पायलटों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे JF-17 फाइटर जेट्स को संचालित करने में सक्षम हो सकें. 27 मार्च को पांच अधिकारियों को इस प्रशिक्षण के लिए भेजा भी गया था.

भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां

बांग्लादेश में सरकार परिवर्तन के साथ ही क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. चीन पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बियां प्रदान कर चुका है और अब बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है. वहीं, पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग भारत की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा बना सकता है.

बांग्लादेश में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान &lsquo;इंडिया आउट&rsquo; अभियान जोर पकड़ चुका था, और अब यूनुस की पार्टी NCP खुलेआम भारत की भूमिका पर सवाल उठा रही है. हाल ही में पार्टी के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त को आमंत्रित किया जाना भी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है.

पूर्वोत्तर भारत पर विवादित बयान

यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को &#39;लैंड लॉक्ड&#39; (स्थल से घिरा हुआ) बताया और कहा कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्री मार्ग तक पहुंच का एकमात्र माध्यम है. इस बयान के बाद पूर्वोत्तर भारत के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नया तनाव पैदा होने की संभावना जताई जा रही है.

बांग्लादेश के इन कूटनीतिक फैसलों के प्रभाव दीर्घकालिक होंगे, और भारत की विदेश नीति में भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है.

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चिकन नेक के पास चीन को पोर्ट, तो पाकिस्तान को एयरबेस... भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश ने की डील

ढाका: बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी बदल रहा है. हाल ही में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं. यूनुस सरकार द्वारा लिए गए कुछ हालिया निर्णयों ने भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां

बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में चीन को मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा है. यह बंदरगाह कोलकाता से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे चीन की मौजूदगी भारत के पूर्वी तट के बेहद करीब बढ़ गई है. हिंद महासागर में भारत लंबे समय से चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास कर रहा था, लेकिन इस नई डील के चलते चीनी निवेश और सैन्य गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं. बांग्लादेशी वायु सेना के अधिकारी पाकिस्तान में JF-17 लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं. यह विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त सहयोग से विकसित किए गए हैं और इन्हें बांग्लादेश के लालमोनिरहाट हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा. यह हवाई अड्डा भारत के हासिमारा एयरबेस से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो &lsquo;चिकन नेक&rsquo; के बेहद करीब है. यह कॉरिडोर भारत को उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब वह न केवल अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ, बल्कि पूर्व में भी एक नई चुनौती का सामना कर सकता है. चीन की मौजूदगी अब न केवल भारतीय सीमा के उत्तर में बल्कि दक्षिण में भी बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों के चलते भारत की सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो सकती हैं.

भारत के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक होगा कि वह अपनी पूर्वी सीमा पर निगरानी और कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ाए. इसके साथ ही, बांग्लादेश में बढ़ते चीन-पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करने के लिए नई नीतियां अपनानी होंगी.

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ढाका: बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक बदलावों के चलते भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गई हैं. विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे &#39;चिकन नेक&#39; के नाम से जाना जाता है, बाहरी तत्वों के संभावित खतरों के दायरे में आ सकता है. यह क्षेत्र उत्तर-पूर्वी राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है और इसकी भौगोलिक संकीर्णता इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है. हाल के घटनाक्रमों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर: एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र

सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के उत्तर भाग को असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है. इसकी चौड़ाई सबसे कम 20 किमी तक है, जिससे यह सैन्य और नागरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता है. यह क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिससे यहां बाहरी प्रभाव और घुसपैठ की आशंका बनी रहती है.

बांग्लादेश से अवैध गतिविधियों की आशंका

हाल के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार से संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स मिलने की जानकारी मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं. बांग्लादेश से अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियाँ लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं. इससे स्थानीय आबादी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है.

बांग्लादेश-पाकिस्तान के बढ़ते संबंध और प्रभाव

बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकता है. हाल ही में, ट्रिब्यून इंडिया में प्रकाशित एक लेख में पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) प्रदापी बाली ने इस ओर इशारा किया कि बांग्लादेश में चरमपंथी गुटों की बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान के साथ उनके संबंध भारत की क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं.

सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी

भारत-बांग्लादेश सीमा 4,096 किमी लंबी है, जिसकी निगरानी सीमा सुरक्षा बल (BSF) करता है. हालांकि, बीएसएफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन करना और अवैध प्रवासियों की पहचान करना. भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही हैं.

भविष्य की रणनीति

खुफिया नेटवर्क को मजबूत बनाना: स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

सीमा प्रबंधन को सख्त करना: सीमा पार घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए अधिक आधुनिक उपकरणों और गश्ती दलों की तैनाती की जाएगी.

स्थानीय सहयोग: सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को जागरूक करके सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा.

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