इस्लामाबाद: पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने जो राहत की डोर थामी थी, अब उसी पर कड़ी शर्तों की गांठें कस दी गई हैं. हाल ही में जारी स्टाफ-लेवल रिपोर्ट में IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं, जिनके बिना अगली कर्ज़ किस्त जारी नहीं की जाएगी. रिपोर्ट में IMF ने पाकिस्तान की वित्तीय नीतियों में पारदर्शिता, राजकोषीय संतुलन, और सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात दोहराई है.
साथ ही IMF ने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को भी आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है. खास तौर पर 22 अप्रैल 2025 को हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बिगड़े हालात को रिपोर्ट में उल्लेखनीय चिंता का विषय माना गया है.