पहली नौकरी पर कैसे मिलेंगे 15000 रुपये? ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन, जानें PMVBRY स्कीम के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: देश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात के रूप में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की शुरुआत कर दी है. इस योजना का उद्देश्य न केवल देश के युवाओं को पहली बार नौकरी पाने पर वित्तीय सहायता देना है, बल्कि देश में रोजगार के अवसरों को भी व्यापक रूप से बढ़ावा देना है. सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है और इसका लक्ष्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है.

PMVBRY का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को आर्थिक सहयोग देना है, जो पहली बार औपचारिक रूप से किसी कंपनी या संगठन में नौकरी शुरू कर रहे हैं. इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी. यह प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाएगा, जिससे उन्हें नई नौकरी के शुरुआती खर्चों से निपटने में मदद मिल सके.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: कैसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी जटिल आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए सरकार ने PMVBRY पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर कर्मचारी (नए नौकरी पाने वाले) और नियोक्ता दोनों ही खुद को पंजीकृत कर सकते हैं.

इसके अलावा, UMANG मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन संभव है. कर्मचारी को केवल अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) दर्ज करना होगा, जो कि EPFO के अंतर्गत दिया गया होता है. पोर्टल और ऐप पर योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही योजना की पात्रता, लाभ और प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं.

दो हिस्सों में बंटी है योजना

यह योजना दो भागों में विभाजित की गई है:

PART-A: पहली नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए

वे युवा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पहली बार नौकरी ज्वाइन करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से ₹15,000 तक की सहायता दी जाएगी.

• यह सहायता दो समान किस्तों में दी जाएगी.
• यह लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिनकी मासिक सैलरी ₹1 लाख से कम होगी.
• इसका उद्देश्य युवा कर्मचारियों को नई नौकरी में बेहतर शुरुआत के लिए आर्थिक मदद देना है.

PART-B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

सरकार इस योजना के जरिए सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं (Employers) को भी प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखें.

नियोक्ताओं को मिलने वाले प्रोत्साहन तीन स्लैब में विभाजित हैं:

• यह प्रोत्साहन प्रति कर्मचारी 2 वर्षों तक दिया जाएगा.
• यदि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, तो यह प्रोत्साहन अवधि 4 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है.

इससे कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रेरणा मिलेगी, जिससे रोजगार की संख्या में इजाफा होगा.

किन कंपनियों को मिलेगा फायदा?

• योजना का दायरा व्यापक रखा गया है.
• वे प्रतिष्ठान जो EPF & MP Act, 1952 के दायरे में नहीं आते, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
• इसके लिए उन्हें ई-चालान और रिटर्न (ECR) फाइल करना होगा, साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए UAN भी बनवाना होगा.

इससे असंगठित क्षेत्र की कंपनियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और अपने कर्मचारियों को औपचारिक श्रमबल का हिस्सा बना सकेंगी.

युवाओं के लिए क्या होगा लाभ?

• नौकरी की शुरुआत में आर्थिक संबल मिलेगा.
• EPFO के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि का लाभ.
• पहली नौकरी में शामिल होने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा.
• रोजगार पाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी.

PMVBRY क्यों है खास?

• भारत जैसे देश में जहां युवा आबादी सबसे ज्यादा है, वहां रोजगार सृजन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.
• यह योजना एक साथ युवाओं को आर्थिक सहायता, कंपनियों को प्रोत्साहन, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि तीनों का समाधान प्रस्तुत करती है.
• औपचारिक नौकरी प्रणाली में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने का यह एक बड़ा कदम है.

कैसे पाएं योजना से जुड़ी जानकारी?

सरकारी पोर्टल (PMVBRY) पर जाकर रजिस्ट्रेशन और जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

UMANG ऐप के जरिए भी कर्मचारी और नियोक्ता योजना से जुड़ सकते हैं.

EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर भी इस योजना से संबंधित अपडेट्स और दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

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