Himachal Budget: CM सुक्खू ने पेश किया 54928 करोड़ का बजट, 300 यूनिट बिजल मुफ्त, महिलाओं को हर महीने ₹1500

Himachal Budget 2026: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया. जहां एक तरफ प्रदेश सरकार के लिए पिछले साढ़े तीन सालों में चुनावी वादों को पूरा करना एक चुनौती रही है, वहीं अब सीएम सुक्खू ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना की घोषणा कर गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत दी है. इस बजट में गरीबों के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है.

300 यूनिट मुफ्त बिजली का बड़ा ऐलान

सीएम सुक्खू ने सदन में ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करेगी. यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बिजली के बिलों का भारी बोझ उठाने में असमर्थ हैं. इसके अलावा, महिलाओं को राहत देने के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तीसरे चरण के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का भी वादा किया गया है, जो प्रदेश की महिलाओं के लिए एक अहम कदम होगा.

शिमला और अन्य हिस्सों में शोरूम की स्थापना

सीएम सुक्खू ने प्रदेश के विकास के लिए शिमला और राज्य के अन्य हिस्सों में शोरूम स्थापित करने की योजना का भी ऐलान किया. इससे न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इस कदम से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे.

पंचायत क्षेत्र में नई भर्तियां और डिजिटल परिवर्तन

सीएम ने पंचायत क्षेत्र में सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. पंचायत सचिवों के 150 नए पद भरे जाएंगे, साथ ही पंचायत चौकीदारों के पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा. इसके अलावा, पंचायत के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से मेंटेन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुचारु संचालन को बढ़ावा मिलेगा. पंचायत प्रशिक्षण संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा.

राजस्व विभाग में सुधार और लंबित वसूली अभियान

सीएम सुक्खू ने राजस्व विभाग के इंटरनल ऑडिट को मजबूत करने की बात भी की, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा. इसके साथ ही, लंबित वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की योजना बनाई गई है, ताकि राजस्व की रिकवरी प्रक्रिया को तेज किया जा सके.

पंचायत विकास और वित्तीय प्रावधान

पंचायत विकास कार्यों के लिए वर्ष 2026-27 में 481 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए एक बड़ा कदम होगा. इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग के लिए 488 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो राज्य के वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम होगा.

विदेशी रोजगार के अवसर

सीएम सुक्खू ने राज्य के युवाओं के लिए भी अच्छे मौके प्रदान करने का वादा किया. इसके लिए 500 कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, और राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकरण कर विदेशी रोजगारों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे हिमाचल के युवाओं को विदेश में काम करने का एक नया रास्ता मिलेगा.

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