हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा, सैनी सरकार ने बढ़ाया मानदेय, अब इतनी मिलेगी सैलरी

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी राहत दी है. सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ भत्तों में इजाफा और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद जनवरी 2026 से ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया गया है. प्रदेश में करीब 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे.

बढ़े मानदेय का बकाया भी मिलेगा

सरकार के फैसले के मुताबिक जनवरी से जून 2026 तक बढ़े हुए मानदेय की 2,100 रुपये प्रति माह की अंतर राशि भी कर्मचारियों को दी जाएगी. इसके अलावा अक्टूबर 2023 में हुई हड़ताल की अवधि के बकाया मानदेय का भुगतान भी पात्र कर्मचारियों को रिकॉर्ड सत्यापन के बाद किया जाएगा. इनमें ढांड के 48, फरुखनगर के 54, सिहमा के 25 और निजामपुर के 15 सफाई कर्मचारी शामिल हैं.

ड्यूटी और वर्दी से जुड़े भत्तों में भी बढ़ोतरी

अपने गांव से बाहर ड्यूटी करने वाले ग्रामीण सफाई कर्मियों को अब बीडीपीओ कार्यालय के पेटी खर्च से 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा. वहीं, वार्षिक वर्दी भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये और धुलाई भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कर्मचारियों को रोजमर्रा की ड्यूटी से जुड़े खर्चों में अतिरिक्त राहत मिलेगी.

परिवार को नौकरी और डेथ क्लेम में मदद

ड्यूटी के दौरान किसी ग्रामीण सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही बीडीपीओ कार्यालय मृतक कर्मचारी के परिवार को ईपीएफ और ईएसआई डेथ क्लेम की औपचारिकताएं पूरी कराने में मदद करेगा. इसका उद्देश्य परिवार को जरूरी आर्थिक सहायता हासिल करने में आने वाली परेशानियों को कम करना है.

7 तारीख तक मानदेय नहीं मिला तो जुर्माना

सरकार ने मानदेय भुगतान में देरी रोकने के लिए भी सख्त व्यवस्था की है. अब ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय हर महीने की 7 तारीख तक जारी करना अनिवार्य होगा. अगर भुगतान में देरी होती है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के साथ उनके और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना है.

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