बेटियों की शादी के लिए ₹2.50 लाख, हॉस्टल के लिए 50 हजार... हरियाणा पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा तोहफा

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पदभार संभालते समय जिन सुविधाओं को लागू करने का वादा किया था, उनमें बेटियों की शादी के लिए शगुन, उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल ग्रांट और पारिवारिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हाल शामिल हैं. इन योजनाओं का मकसद पुलिसकर्मियों को आर्थिक मदद के साथ जरूरी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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हरियाणा पुलिस में तैनात जवानों और उनके परिवारों के लिए कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं. पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पदभार संभालते समय जिन सुविधाओं को लागू करने का वादा किया था, उनमें बेटियों की शादी के लिए शगुन, उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल ग्रांट और पारिवारिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हाल शामिल हैं. इन योजनाओं का मकसद पुलिसकर्मियों को आर्थिक मदद के साथ जरूरी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

बेटियों की शादी के लिए 2.50 लाख रुपये की मदद

शगुन योजना के तहत पात्र पुलिसकर्मियों की बेटियों की शादी के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है. अब तक 74 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और उनके लिए कुल 1.85 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है. योजना के जरिए पुलिसकर्मियों को बेटियों की शादी के दौरान आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है.

उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल ग्रांट

पुलिसकर्मियों के बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल ग्रांट योजना भी लागू की गई है. इसके तहत घर से दूर रहकर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 50 हजार रुपये तक की सहायता देने का प्रावधान है. अब तक मिले पांच आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए सभी पांच विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपये की ग्रांट दी जा चुकी है.

17 बैंक्वेट हाल भी किए गए तैयार

पुलिसकर्मियों के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए प्रदेश की अलग-अलग पुलिस लाइनों में 15 बैंक्वेट हाल तैयार किए गए हैं. इसके अलावा हरियाणा पुलिस अकादमी और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में एक-एक बैंक्वेट हाल बनाया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या 17 हो गई है. डीजीपी के अनुसार इन्हें एक अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और पुलिसकर्मी इनका इस्तेमाल शादी, सगाई और अन्य पारिवारिक आयोजनों के लिए कर सकेंगे.

2030 तक बढ़ेंगे पुलिस आवास

हरियाणा पुलिस के आवास और बुनियादी ढांचे को भी विस्तार देने की योजना पर काम चल रहा है. वर्तमान में करीब 15 हजार पुलिस आवास हैं, जिन्हें 2030 तक बढ़ाकर लगभग 20 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है. पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने करीब 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है. इसका इस्तेमाल पुलिस हाउसिंग, आधुनिक उपकरणों और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा, जबकि विजन 2047 के तहत कल्याण सुविधाओं के विस्तार की कार्ययोजना भी आगे बढ़ाई जा रही है.

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