Laxmi Yojana: हर महीने ₹2,500 देगी दिल्ली सरकार, लेकिन 15% महिलाएं नहीं उठा पाएंगी लाभ, जानिए क्या है वजह

Delhi Laxmi Yojana: राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को अब राज्य सरकार की कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना और परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूती देना है. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होगी, जबकि सरकार का लक्ष्य रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजने का है.

तीन साल तक लागू रहेगी योजना

दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस योजना को शुरुआती तौर पर तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी है. इस अवधि के दौरान योजना के प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या का आकलन किया जाएगा. समीक्षा के बाद सरकार इसे आगे भी जारी रखने पर फैसला ले सकती है. हालांकि, योजना में कुछ विशेष शर्तें भी रखी गई हैं. उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं के तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस नियम के कारण राजधानी के सबसे कम आय वाले कई परिवार योजना के दायरे से बाहर रह सकते हैं.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं. लाभार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और घरेलू बिजली की सालाना खपत 2,400 यूनिट से कम होनी चाहिए. इन शर्तों के आधार पर पात्र महिलाओं का चयन किया जाएगा.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का फायदा

सरकार ने कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा है. जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है या जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे. इसी तरह यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है, तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन परिवारों के पुरुष सदस्य पहले से किसी सरकारी पेंशन या अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार तथा आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

पैसे मिलेंगे, लेकिन नकद नहीं निकाल सकेंगी

दिल्ली लक्ष्मी योजना की सबसे खास बात इसका भुगतान तरीका है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए दो विकल्प तय किए हैं.

पहले विकल्प के तहत हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सहायता में से 1,500 रुपये आरडी (Recurring Deposit) या एफडी (Fixed Deposit) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में भेजे जाएंगे. इस डिजिटल वॉलेट की राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा स्वीकृत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा.

दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 रुपये की राशि आरडी या एफडी खाते में जमा होगी. दोनों ही विकल्पों में लाभार्थी सीधे नकद निकासी नहीं कर सकेंगी.

1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए सरकार 1 अगस्त से विशेष पोर्टल शुरू करेगी, जहां पात्र महिलाएं जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और पात्रता की जांच के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी.

रक्षाबंधन पर पहली किस्त देने की तैयारी

दिल्ली सरकार की योजना है कि आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी कर दी जाए. यदि तय समयसीमा के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है, तो लाखों महिलाओं को त्योहार से पहले इस योजना का लाभ मिल सकता है.

महिलाओं की आर्थिक मजबूती पर सरकार का फोकस

दिल्ली लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना भी है. आरडी, एफडी और डिजिटल भुगतान जैसी व्यवस्थाओं के जरिए सरकार चाहती है कि यह राशि भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रहे और महिलाओं की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक मजबूत बन सके.

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