नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा की वजह से सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. हालांकि, इसका उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना था, लेकिन इससे दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के खातों में 10,000 रुपये की राशि भेजने का ऐलान किया है.
निर्माण कार्यों पर लगी रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों को रोकने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके. हालांकि, इससे दिहाड़ी मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. उनके पास काम नहीं है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है. ऐसे में, दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि इस कठिन समय में मजदूरों को वित्तीय मदद मिल सके.
मजदूरों को 10,000 रुपये की मदद
दिल्ली सरकार की ओर से इस मदद का ऐलान मंत्री कपिल मिश्रा ने किया है. उनके अनुसार, हर रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर को उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी. यह राशि इस मुश्किल समय में मजदूरों की मदद करेगी, ताकि उनके जीवनयापन में कोई कठिनाई न हो. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह कदम इस कारण उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है और मजदूरों के पास काम नहीं है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले सभी रजिस्टर्ड मजदूर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और इस मदद का लाभ उठा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और तेज है, ताकि कोई भी मजदूर इसके लाभ से वंचित न रहे.
कितने मजदूरों को मिलेगा फायदा?
मंत्री कपिल मिश्रा ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में फिलहाल 10,000 वेरिफाइड मजदूर हैं, जिन्हें यह 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. यह राशि 16 दिनों के लिए दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत निर्माण कार्यों पर 16 दिनों तक रोक लगी थी.
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