बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से एक ओर जहां बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, वहीं राज्य के युवाओं के लिए भी रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है.
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
बिहार सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इसके तहत, अब से बिहार के सरकारी विभागों और सेवाओं में महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो और सीधी नियुक्ति के माध्यम से हो.
सरकार ने इस कदम को महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है. इस फैसले के तहत, केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. यह निर्णय लंबे समय से चल रही उस मांग के जवाब में लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य की महिलाओं को उनकी मेहनत और अवसरों का लाभ पहले मिलना चाहिए.