MP सरकार की एक और बड़ी सौगात, इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, CM मोहन ने खुद किया ऐलान

MP Incentive Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मजदूरों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में अब श्रमिकों को हर महीने ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के ज़रिए किया है.

मजदूरों को मिलेगा सालाना ₹60,000 का लाभ

‘लेबर इंसेंटिव स्कीम’ के तहत मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों को सीधे तौर पर हर महीने ₹5000 देगी. यानी साल भर में उन्हें कुल ₹60,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. ग्वालियर में आयोजित एक जनसभा के दौरान सीएम मोहन यादव ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम श्रमिकों को न केवल वित्तीय मदद देगा, बल्कि उन्हें काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा.

सामाजिक सुरक्षा और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलें.

श्रमिकों के लिए पहले से मौजूद योजनाएं

राज्य में पहले से ही श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं. मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना इनमें से प्रमुख है, जिसके तहत असंगठित श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आकस्मिक सहायता प्रदान की जाती है.

शिक्षा प्रोत्साहन राशि: श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है.

मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता: किसी भी अप्रत्याशित घटना में श्रमिकों को आर्थिक राहत दी जाती है.

परिवहन सुविधा योजना: श्रमिकों को काम पर आने-जाने के लिए सहायता दी जाती है.

नई योजना से मिलेगा आर्थिक संबल

नई लेबर इंसेंटिव स्कीम से न सिर्फ मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर साबित होगी. सरकार की यह पहल समाज के उस तबके को सशक्त करने का प्रयास है, जो सबसे अधिक मेहनत करता है, लेकिन सबसे कम संसाधनों के साथ जीता है. 

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