यूपी में 514 करोड़ की लागत बनेगा एक और एक्सप्रेसवे, योगी सरकार ने दी हरी झंडी, जानें कब तक होगा तैयार

Chitrakoot Link Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. चित्रकूट और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस परियोजना का नाम ‘चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे’ रखा गया है, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के तहत विकसित किया जाएगा. यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगभग ₹514.17 करोड़ की लागत से तैयार होगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन को और अधिक सहज बनाना है.

120 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 15.175 किलोमीटर होगी. शुरुआती चरण में इसे चार लेन का बनाया जाएगा, लेकिन भविष्य में यातायात की जरूरतों को देखते हुए इसे छह लेन तक विस्तारित करने का भी प्रावधान है. इस नई सड़क परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ जुलाई 2025 में होने की संभावना है और इसे लगभग 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस एक्सप्रेसवे की डिजाइन ऐसी होगी कि वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और सफर अधिक आरामदायक बनेगा.

एक्सप्रेसवे संरचना की विशेषताएं

इस एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़क चौड़ाई 40 मीटर होगी, साथ ही दोनों ओर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी. पुलों के नीचे भी 200 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी ताकि ट्रैफिक के सुचारु प्रवाह में कोई बाधा न आए. इसके अलावा, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, 10 मीटर ऊंचे स्ट्रीट लाइट पोल और 30 मीटर ऊंचे हाई मास्ट लाइट्स की सुविधा इस परियोजना में शामिल होगी, जो रात के समय भी सुरक्षित और रोशन मार्ग सुनिश्चित करेगी. स्पष्ट लेन मार्किंग के जरिए सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

व्यापार, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी. यह परियोजना व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी. खासकर चित्रकूट जैसे पर्यटन स्थल की पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे वहां के स्थानीय व्यवसायों और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा. UPEIDA ने बताया कि मास्टर प्लान और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पर काम जुलाई से शुरू किया जाएगा, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने में सहायक होगा.

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