बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सभी दलों की बैठक, 27 जनवरी को होगी मीटिंग

नई दिल्ली: आगामी बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडरों के साथ 27 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक का उद्देश्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करना है, जो सत्र के दौरान सदनों में पेश होंगे. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक को लेकर तैयारी की जानकारी दी है.

बैठक की मुख्य चर्चा

इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन संसद के मुख्य समिति कक्ष में किया जाएगा. सरकार के अधिकारियों के अनुसार, बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इन मुद्दों में आर्थिक, सुरक्षा और विकास से जुड़े विषयों पर मंथन हो सकता है, जो सत्र के दौरान सदन में उठाए जाएंगे.

बजट सत्र की शुरुआत

28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की शुरुआत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी. राष्ट्रपति अपने संबोधन में सरकार के आगामी कार्यों और योजनाओं का खाका प्रस्तुत करेंगी. इसके बाद, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा. इस बजट के साथ वित्त मंत्रालय ने पहले ही कस्टम ड्यूटी दरों को स्पष्ट किया है, ताकि उद्योगों को एक स्पष्ट दिशा मिल सके.

बजट सत्र के चरण और बैठकें

बजट सत्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है. पहले चरण की शुरुआत 28 जनवरी से होगी और यह 13 फरवरी तक चलेगा. दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होगी और यह 2 अप्रैल तक जारी रहेगा. इस दौरान कुल 30 बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है.

शेयर बाजार का विशेष कारोबार दिन

1 फरवरी को केंद्रीय बजट के पेश होने के बावजूद, इस दिन शेयर बाजार सामान्य समय पर खुले रहेंगे. विशेष रूप से, BSE और NSE ने इस दिन को ‘विशेष कारोबारी दिवस’ घोषित किया है. निवेशकों के लिए यह एक खास मौका होगा, क्योंकि रविवार होने के बावजूद बाजार खुला रहेगा. इस दिन का सामान्य कारोबार सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक चलेगा.

वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने का रास्ता

भारत सरकार के पिछले बजट सत्रों में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे. इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए जाएंगे. उद्योगों के प्रतिनिधि इस बार भी अपने लिए कुछ सकारात्मक फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं.

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