केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ते में इतनी फिसदी हुई बढ़ोतरी, सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

DA Hike For Central Government: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. शनिवार, 18 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने इन कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू होनी थी, लेकिन मार्च में इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी. अब अप्रैल के मध्य में यह घोषणा की गई है.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC-JCM) ने अपने ज्ञापन में 3.83 के उच्च फ़िटमेंट फ़ैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकता है. इसके अलावा, इसने सैलरी कैलकुलेशन के लिए “परिवार” की परिभाषा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया है, ताकि इसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके. साथ ही, वेतन असमानता को दूर करने के लिए वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में इजाफा करने की बात भी की है.

महंगाई भत्ता कब बढ़ता है?

सरकार हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की खरीदने की क्षमता और जीवन स्तर को बनाए रखना है. महंगाई भत्ता (DA) एक तरह का 'कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट' होता है, जिसे कर्मचारियों के मूल वेतन के एक प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है. यह महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाता है.

सॉवरेन मैरीटाइम फंड की मंजूरी

इस बीच, कैबिनेट ने भारतीय ध्वज वाले और भारत आने-जाने वाले जहाजों के लिए 13,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ एक ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य इन जहाजों को किफायती और स्थिर इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान करना है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी बदलाव

इसके साथ ही, कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है. इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को बढ़ावा मिलेगा.

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