मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वन मंत्री के. पोनमुडी के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए राज्य पुलिस से पूछा है कि अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो पुलिस को अवमानना का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है.

&#39;ऐसा नहीं लगता कि पोनमुडी की जुबान फिसली थी&#39;

दरअसल, यह टिप्पणी उस समय चर्चा में आई जब एक वायरल वीडियो में पोनमुडी को महिलाओं और धार्मिक प्रतीकों (शैव-वैष्णव परंपराओं) को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए सुना गया. हाईकोर्ट इस दौरान पोनमुडी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उसी दौरान न्यायमूर्ति एन. वेंकटेश ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता पीएस रमन को तलब किया और मंत्री के बयान पर अपनी नाराजगी जताई.

जस्टिस वेंकटेश ने टिप्पणी की कि वीडियो को देखने से ऐसा नहीं लगता कि पोनमुडी की जुबान फिसली थी. उन्होंने यह बयान पूरी जागरूकता और होश में दिया. साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि माफीनामे से ऐसी टिप्पणी के असर को हल्का नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से हेट स्पीच को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के तहत नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट तलब की है कि अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं.

क्या कहा था पोनमुडी ने?

विवादित वीडियो में के. पोनमुडी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक आपत्तिजनक किस्सा सुनाते नजर आते हैं. उन्होंने कथित तौर पर एक सेक्स वर्कर और ग्राहक के बीच बातचीत को मजाक के तौर पर पेश किया, जिसमें धार्मिक प्रतीकों के आधार पर अशोभनीय इशारे किए गए. इस बयान को महिलाओं और धार्मिक भावनाओं के लिए अपमानजनक माना गया.

माफीनामा आया, लेकिन विवाद नहीं थमा

12 अप्रैल को बयान के खिलाफ देशभर में बढ़ते विरोध के बाद पोनमुडी ने सार्वजनिक माफीनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों के लिए खेद जताया. उन्होंने कहा कि उनके भाषण से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे दिल से माफी मांगते हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले के. पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद मंत्री पद से हटाया गया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें फिर से तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था.

मद्रास हाईकोर्ट का यह सख्त रुख न केवल अभिव्यक्ति की सीमाओं की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही को लेकर अदालतें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगी.

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तमिलनाडु के मंत्री का महिलाओं-हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट, हाई कोर्ट बोला- 'सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा'

तमिलनाडु की बीजेपी इकाई को अब नया नेतृत्व मिलने वाला है. इस बार वरिष्ठ नेता नयनार नागेंद्रन को प्रदेश बीजेपी का 13वां अध्यक्ष बनाया जा रहा है. यह पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर की है.

नामांकन प्रक्रिया में क्या हुआ?

राज्य में चल रही नामांकन प्रक्रिया के अनुसार, नयनार नागेंद्रन का एकमात्र नामांकन पत्र ही दाखिल हुआ है. इससे यह साफ हो गया है कि वे तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं.

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தமிழ்நாடு பாஜக மாநிலத்தலைவர் பொறுப்புக்கு திரு.<a href="https://twitter.com/NainarBJP?ref_src=twsrc%5Etfw">@NainarBJP</a> அவர்களிடமிருந்து மட்டுமே பரிந்துரை பெறப்பட்டுள்ளது. 
 
தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக, திரு.<a href="https://twitter.com/annamalai_k?ref_src=twsrc%5Etfw">@annamalai_k</a> அவர்கள் பாராட்டத்தக்க சாதனைகளைச் செய்துள்ளார். பிரதமர் திரு.<a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> அவர்களின் கொள்கைகளை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதாக&hellip;
&mdash; Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1910657741666078861?ref_src=twsrc%5Etfw">April 11, 2025</a></blockquote>
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अमित शाह का संदेश

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक पोस्ट में लिखा, &ldquo;तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ नयनार नागेंद्रन का नामांकन मिला है.&rdquo; उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई की सराहना की और बताया कि उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया है.&nbsp;

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नयनार नागेंद्रन का राजनीतिक सफर

नयनार नागेंद्रन का राजनीति में एक लंबा और अनोखा सफर रहा है. 2001 में वे अन्नाद्रमुक के टिकट पर तिरुनेलवेली सीट से पहली बार विधायक बने. जयललिता के समय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली.&nbsp;

मंत्रिपद और चुनावी मुकाबले

वे 2011 में फिर से इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया. इसके अलावा, उन्होंने 2006 और 2016 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना किया. 2017 में जयललिता के निधन के बाद, नयनार नागेंद्रन ने बीजेपी में शामिल हो गए.

बीजेपी में बढ़ती पहचान

नयनार नागेंद्रन ने जल्दी ही प्रदेश बीजेपी में अपनी पहचान बनाई. 2021 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने फिर से तिरुनेलवेली सीट से जीत हासिल की और उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया. उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भाग लिया, लेकिन उन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली.

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कोयंबटूर: एक बच्ची परीक्षा दे रही है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है, जो हर लड़की के जीवन का सामान्य हिस्सा है&mdash;उसे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, &nbsp;लेकिन इस शारीरिक बदलाव के साथ उसे सहानुभूति और समर्थन मिलने की बजाय शर्मिंदगी और सज़ा मिलती है. यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. यह घटना तमिलनाडु के कोयंबटूर ज़िले में हुई, जिसने एक बार फिर से हमारे समाज की सोच और स्कूल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये है पूरा मामला

कोयंबटूर के सेंगुट्टई इलाके में एक निजी स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा को उस समय मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जब उसे मासिक धर्म के दौरान कक्षा से बाहर बैठाकर परीक्षा देने को मजबूर किया गया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें छात्रा की मां स्कूल प्रशासन और खासतौर पर प्रिंसिपल से जवाब मांगती नज़र आती हैं.

वीडियो में मां अपनी बच्ची से पूछती हैं कि क्या हुआ था, जिस पर बच्ची साफ कहती है, &quot;मम्मी, प्रिंसिपल ने ही मुझे बाहर बैठने को कहा था.&quot; यह सुनकर मां का गुस्सा और दर्द साफ दिखाई देता है. वो सवाल करती हैं, &quot;कैसे कोई लड़की को इस हालत में बाहर बैठाकर परीक्षा देने को कह सकता है?&quot;

यह कोई छोटी बात नहीं थी. छात्रा के पिता ने इस घटना को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि जब उनकी बेटी को स्कूल में यह पता चला कि उसे पीरियड्स शुरू हो गए हैं, तो वह सहायता मांगने प्रिंसिपल के पास गई थी. उसने सैनिटरी पैड मांगा था, लेकिन इसके बदले उसे क्लासरूम से बाहर जाने को कहा गया. इतना ही नहीं, बच्ची को करीब एक घंटे तक बाहर खड़ा रखा गया.

यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लड़कियों की कहानी है जिन्हें आज भी पीरियड्स को लेकर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है. शर्म की बात तो यह है कि ये सब कुछ उस जगह हुआ, जहां बच्चों को संवेदनशीलता, समानता और समझ सिखाई जानी चाहिए&mdash;एक स्कूल में.

छात्रा के परिवार ने शिकायत पत्र सौंपा&nbsp;

छात्रा के परिवार ने महिला कल्याण विभाग, राज्य महिला आयोग, ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है. इस मामले में जांच की मांग की गई है ताकि ऐसे अमानवीय व्यवहार को रोका जा सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो.

दुख की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई है. इस साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक गर्ल्स स्कूल में भी एक 11वीं की छात्रा को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन मांगने पर क्लास से बाहर निकाल दिया गया था.&nbsp;

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का दौरा पूरा करने के बाद तमिलनाडु पहुंचकर रामेश्वरम के रामनाथपुरम में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए और डीएमके सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रविवार (06 अप्रैल, 2025) को एक रैली को संबोधित किया.

PM Modi Rameshwaram Speech : रामेश्वरम के लिए PM Narendra Modi ने दी बहुत बड़ी सौगात

Pamban Bridge Inauguration: रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (6 अप्रैल) को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया. यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी-ब्रिज है. इस पुल की लागत 700 करोड़ रुपये है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में किया था. पंबन ब्रिज के उद्घाटन के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम-तांबरम (चेन्नई) के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई.

प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में प्रमुख लोग शामिल

इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि, राज्य के वित्त मंत्री थांगम थेनारसु और अन्य नेता उपस्थित थे. हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान सबकी नजरें इस बात पर थीं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन कहां थे?

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही सूचित किया था. उन्होंने कहा कि वह नीलगिरि जिले में आयोजित पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कारण वह रामेश्वरम में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए. हालांकि, इस दौरान मंत्री थंगम थेनारासु और राजकन्नप्पन प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद थे.

प्रधानमंत्री से वादा चाहते हैं मुख्यमंत्री स्टालिन

मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के लोगों से यह वादा करें कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत इन राज्यों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने नीलगिरि में सरकारी कार्यों का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने रविवार (6 अप्रैल) को उदगमंडलम में 494.51 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 1,703 सरकारी कार्यों का उद्घाटन किया. इसमें नवनिर्मित उदगमंडलम सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं. साथ ही, उन्होंने नीलगिरि जिले में ₹130.35 करोड़ की लागत वाली 56 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया.

जब PM मोदी ने पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन, तब कार्यक्रम में क्यों मौजूद नहीं थे CM एमके स्टालिन?; जानें वजह

PM Modi Rameshwaram Speech : रामेश्वरम में PM Narendra Modi ने ये क्या बोल दिया ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का दौरा पूरा करने के बाद तमिलनाडु पहुंचकर रामेश्वरम के रामनाथपुरम में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए और डीएमके सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रविवार (06 अप्रैल, 2025) को एक रैली को संबोधित किया.

तमिलनाडु का विकास और भारत की ग्रोथ

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के विकास को लेकर कहा, &ldquo;विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है. मैं मानता हूं कि तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी तेज होगी.&rdquo; उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 की तुलना में तीन गुना ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने दिया है.

डीएमके सरकार पर हमला

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बिना कारण रोते रहते हैं. उन्होंने कहा, &ldquo;2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ 900 करोड़ रुपये ही मिलते थे, जबकि इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रही है, जिसमें रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भी शामिल है.&rdquo;

भारतीय अर्थव्यवस्था में दोगुनी वृद्धि

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस तेज़ वृद्धि का एक बड़ा कारण भारत का बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. पिछले 10 वर्षों में रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन के लिए बजट को लगभग 6 गुना बढ़ाया गया है.

देशभर में हो रहे मेगा प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, &ldquo;आज देश में तेज़ी से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है. आप नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज &lsquo;चिनाब ब्रिज&rsquo; को देख सकते हैं. वेस्ट में मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज &lsquo;अटल सेतु&rsquo; बन चुका है. ईस्ट में असम में &lsquo;बोगीबील ब्रिज&rsquo; है. साउथ में पंबन ब्रिज, जो कि दुनिया के गिने-चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक है, का निर्माण पूरा हुआ है.&rdquo;

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की और तमिलनाडु के लोगों से समर्पण और एकजुटता के साथ राज्य और देश की प्रगति के लिए काम करने का आह्वान किया.

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'कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बिना कारण रोते रहते हैं', तमिलनाडु में पीएम मोदी ने किसपर साधा निशाना?

रामनवमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐतिहासिक सौगात दी है. उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित पंबन में बने पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया. यह पुल न केवल देश की आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की ताकत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है. पंबन ब्रिज अब एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन चुका है, और इसका उद्घाटन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है.

पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की खासियत

यह नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज समुद्र के ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता से लैस है. इसमें 535 करोड़ रुपये की लागत आई है, और इसकी इंजीनियरिंग ने इसे एक अनूठा और आधुनिक कनेक्शन बना दिया है. यह ब्रिज रेलवे और समुद्री यातायात के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है. इसके उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था, और अब यह देश के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है.

पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का कार्य तीन चरणों में होगा:

<ul>
	<li>पहला चरण: इस ब्रिज का सेंटर स्पैन वर्टिकली ऊपर उठेगा, जिससे बड़े जहाजों को गुजरने का रास्ता मिलेगा.</li>
	<li>दूसरा चरण: पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठेगा, ताकि समुद्र में चलने वाली नावों और जहाजों के लिए रास्ता खुल सके.</li>
	<li>तीसरा चरण: जब जहाजों को ब्रिज के नीचे से गुजरने की आवश्यकता होगी, तो यह पुल 63 मीटर तक उठ जाएगा.</li>
</ul>

पंबन ब्रिज की विशेषताएं

<ul>
	<li>फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट: इसमें मैनुअली स्पैन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यह पूरी तरह से स्वचालित है.</li>
	<li>पुल की ऊंचाई: यह पुल 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े से बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं.</li>
	<li>तेज रफ्तार के लिए डिज़ाइन: इसमें डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था है, जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए आवश्यक है.</li>
	<li>समय की बचत: यह पुल मात्र 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है, जिससे रेलवे यातायात में कोई अवरोध नहीं होता.</li>
</ul>

किस तरह से काम करेगा यह ब्रिज?

पंबन ब्रिज के 63 मीटर हिस्से को जहाजों के गुजरने के लिए ऊपर उठाया जाएगा. जब कोई बड़ा मालवाहक जहाज ब्रिज के पास पहुंचेगा, तो एक सायरन बजकर संकेत देगा. इसके बाद, पुल का यह हिस्सा 17 मीटर (60 फीट) ऊपर उठ जाएगा. इस प्रक्रिया को पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, जिससे तेज़ी से काम पूरा किया जा सकेगा. हालांकि, हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर यह प्रणाली काम नहीं करेगी, क्योंकि हवा के प्रभाव से पुल का लिफ्टिंग सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना

<ul>
	<li>पंबन ब्रिज को खासतौर पर उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें:</li>
	<li>72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है.</li>
	<li>एंटी-कोरोजन तकनीक और पॉलीसिलॉक्सेन पेंट का उपयोग किया गया है, जो इसे समुद्र के खारे पानी से सुरक्षित रखता है.</li>
	<li>ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ब्रिज का संचालन स्वचालित रूप से और बिना किसी रुकावट के हो.</li>
</ul>

देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज

यह पुल सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है. इस ब्रिज से न केवल रेलवे यातायात में सुधार होगा, बल्कि समुद्री यातायात को भी अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी. इसके निर्माण से पंबन और रामेश्वरम के बीच यातायात के संचालन में बेहद आसानी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करके न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत को गर्व का अनुभव कराया है. इस ब्रिज के उद्घाटन से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अपने बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमता में हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है.

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रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी की बड़ी सौगात, तमिलनाडु के पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम का दौरा करेंगे, जहां वह भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे. यह उद्घाटन रामनवमी के शुभ अवसर पर दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, इस अवसर पर पीएम मोदी सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाकर पुल के संचालन का भी निरीक्षण करेंगे.

भारतीय इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल

रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह अत्याधुनिक पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है. इसमें कुल 99 स्पैन और एक 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन शामिल है, जो 17 मीटर की ऊँचाई तक उठ सकता है. इस डिज़ाइन से ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही बनी रहेगी और समुद्री जहाजों को भी सुचारू रूप से गुजरने की अनुमति मिलेगी.

यह पुल स्टेनलेस स्टील सुदृढ़ीकरण और उन्नत सुरक्षात्मक पेंट से निर्मित किया गया है, जिससे इसका रखरखाव न्यूनतम होगा और यह लंबे समय तक टिका रहेगा. इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिज़ाइन किया गया है. साथ ही, विशेष पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग इसे समुद्री जंग से बचाने में मदद करेगी.

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

पीएमओ के अनुसार, इस पुल का भारत की सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध है. रामायण के अनुसार, भगवान राम ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका जाने के लिए धनुषकोडी के पास राम सेतु का निर्माण किया था. इसी ऐतिहासिक संदर्भ में यह नया पुल रामेश्वरम की महत्ता को और भी बढ़ाता है. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे.

तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे को नई ऊँचाई

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई रेलवे और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इन परियोजनाओं में प्रमुख राजमार्गों का विस्तार शामिल है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इनमें निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं:

<ul>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-40 के 28 किलोमीटर लंबे वालाजापेट-रानीपेट खंड का चौड़ीकरण.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-332 के 29 किलोमीटर लंबे विलुप्पुरम-पुदुचेरी खंड का चार लेन में विस्तार.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-32 का 57 किलोमीटर लंबा पूंडियनकुप्पम-सत्तनाथपुरम खंड.</li>
	<li>राष्ट्रीय राजमार्ग-36 का 48 किलोमीटर लंबा चोलापुरम-तंजावुर खंड.</li>
</ul>

इन राजमार्गों के निर्माण से तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों तक पहुँच में सुधार होगा. इससे क्षेत्रीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से कृषि, चमड़ा और लघु उद्योगों को, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के महत्व और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

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रामनवमी पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जानें इसकी खासियत

ED Raids: झारखंड से लेकर तमिलनाडु तक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कई राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू की. यह कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना में हुए कथित घोटाले और चिट फंड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर की गई है. सुबह-सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में ED की टीमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सक्रिय हुईं. हर जगह भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ इलाकों को घेर लिया गया.

झारखंड में आयुष्मान योजना घोटाले पर शिकंजा

झारखंड में ED ने 21 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद हुई. जांच में पता चला कि कई अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती किए बिना ही इलाज के नाम पर सरकारी फंड हासिल कर लिया. सूत्रों के अनुसार, 212 अस्पताल, बीमा कंपनियां और दवा फर्में इस घोटाले की जांच के दायरे में हैं. बिना इलाज के क्लेम किए गए पैसों की वजह से 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान अभी भी बकाया है.&nbsp;

झारखंड में 750 से ज्यादा पंजीकृत अस्पतालों में से कई पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए फंड लेने का शक है. ED की टीमें ने दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. इस घोटाले के कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं, लेकिन ED ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. इस मामले की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी की जा रही है. इसके लिए यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हुई.

आयुष्मान भारत योजना क्या है?

आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जिसे गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरू किया गया. यह योजना हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त देती है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक माना जाता है. इसका मकसद गुणवत्तापूर्ण इलाज को सबके लिए सुलभ बनाना है.

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी हलचल

दक्षिण भारत में भी ED ने जोरदार कार्रवाई की. तमिलनाडु और केरल में गोकुलम गोपालन की चिट फंड कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई. सूत्रों का कहना है कि गोकुलम गोपालन फिल्म &quot;एंपुरान&quot; के निर्माताओं में से एक हैं. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है. वहीं, कर्नाटक में भोवी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 10 ठिकानों पर ED की टीमों ने रेड डाली. यह कार्रवाई 90 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है.&nbsp;

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काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शुक्रवार को तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की, जिसे उन्होंने राज्य में कथित तौर पर हिंदी थोपने के मामले में &quot;पाखंड&quot; कहा. उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध तो करते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए तमिल फ़िल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं.

&#39;वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं...&#39;

कल्याण ने काकीनाडा के पीथमपुरम में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए पूछा, &quot;मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं. तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि आर्थिक लाभ के लिए अपनी फ़िल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं? वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी स्वीकार करने से इनकार करते हैं - यह किस तरह का तर्क है?&quot;

कल्याण की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार पर &#39;हिंदी थोपने&#39; और NEP में निर्धारित तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार करने का आरोप लगाने के बाद आई है. भारत की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए कल्याण ने कहा कि देश को दो प्रमुख भाषाओं के बजाय तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है.&nbsp;

&#39;हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए&#39;

कल्याण ने कहा, &quot;भारत को दो नहीं बल्कि तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है. हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए - न केवल अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी.&quot; उनकी यह टिप्पणी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की 13 मार्च की टिप्पणियों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एनईपी को भारत के विकास के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई &quot;भगवा नीति&quot; करार दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की धमकी देती है.&nbsp;

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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए. अदालत ने यह टिप्पणी तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के एक जूनियर सहायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो अनिवार्य तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा था.

मामले की पृष्ठभूमि

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) के कर्मचारी एम. जयकुमार को उनकी नियुक्ति के बाद दो वर्षों के भीतर तमिल भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया था. परीक्षा में असफल रहने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. इसके विरोध में जयकुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पिता भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, जिसके कारण उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से पढ़ाई करनी पड़ी और वे तमिल भाषा सीखने में असमर्थ रहे.

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए तमिल भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह जनता के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सके. अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, तो वह बिना तमिल भाषा जाने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकता है?

कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य भाषा परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वे अपनी नौकरी खो सकते हैं. इस मामले पर अंतिम बहस के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है.

तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद

तमिलनाडु में भाषा को लेकर लंबे समय से बहस जारी है. हाल ही में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर टकराव बढ़ गया है.

ट्राय-लैंग्वेज पॉलिसी पर बढ़ता तनाव

15 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में तमिलनाडु सरकार पर राजनीतिक स्वार्थ के तहत भाषा नीति का विरोध करने का आरोप लगाया.

18 फरवरी: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन तीन-भाषा नीति थोपना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फंड जारी करने के लिए राज्यों पर दबाव बना रही है.

23 फरवरी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी भाषा को थोपना नहीं है, बल्कि भाषाओं को प्रोत्साहित करना है.

25 फरवरी: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तमिलनाडु अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक और भाषा आंदोलन के लिए तैयार है.

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का प्रभाव

नई शिक्षा नीति के अनुसार:

<ul>
	<li>प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए.</li>
	<li>कक्षा 6-10 में छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा.</li>
	<li>गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में कोई अन्य भारतीय भाषा (जैसे तमिल, बंगाली, तेलुगु) दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है.</li>
	<li>कक्षा 11-12 में स्कूलों को विदेशी भाषाएं विकल्प के रूप में देने की अनुमति होगी.</li>
</ul>

भविष्य की दिशा

तमिलनाडु में भाषा और शिक्षा नीति को लेकर जारी यह संघर्ष जल्द ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा का ज्ञान अनिवार्य बना रहेगा.

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नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति (NEP) और त्रिभाषा प्रणाली को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है. राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके (DMK) सरकार ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर राज्य के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

त्रिभाषा नीति पर केंद्र और डीएमके आमने-सामने

तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत त्रिभाषा नीति को लागू करने पर आपत्ति जताई है. डीएमके का कहना है कि राज्य की भाषा नीति पहले से ही स्पष्ट है, और तमिल और अंग्रेजी ही शिक्षा के लिए पर्याप्त हैं.

इस विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीएमके सरकार पर छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, &quot;डीएमके ईमानदार नहीं है. वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं. उनका उद्देश्य सिर्फ भाषा की बाधाएं खड़ी करना और राजनीति करना है.&quot;

उन्होंने आगे कहा, &quot;तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा में पढ़ाई होगी, फिर भी राज्य सरकार विरोध कर रही है. अगर वे सहमत होते हैं, तो पीएम श्री योजना का लाभ मिल सकता है.&quot;

<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | On the New Education Policy and three language row, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, &quot;...They (DMK) are dishonest. They are not committed to the students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise&hellip; <a href="https://t.co/LdBVqwH6le">pic.twitter.com/LdBVqwH6le</a>
&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1898976526949101635?ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने एनईपी और पीएम श्री योजना को लागू कर दिया है. उन्होंने कहा, &quot;हम किसी पर कोई भाषा थोप नहीं रहे हैं, बल्कि शिक्षा को और समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं.&quot;

हम पर भाषा थोपना स्वीकार नहीं- कनिमोझी

शिक्षा मंत्री के बयान पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, &quot;मुझे दुख और पीड़ा है कि एक केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा. हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमें नई शिक्षा नीति से समस्या है. त्रिभाषा नीति को तमिलनाडु के लोग स्वीकार नहीं करेंगे. हम अपनी भाषा नीति से कोई समझौता नहीं करेंगे.&quot;

डीएमके का मानना है कि त्रिभाषा नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है और इससे हिंदी को जबरन बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य के छात्रों के लिए अनुचित है.

क्या है विवाद की जड़?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लाई गई थी, जिसमें छात्रों के लिए तीन भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया है. 
तमिलनाडु में दशकों से &quot;दो-भाषा नीति&quot; (तमिल और अंग्रेजी) लागू है. 
डीएमके सरकार का मानना है कि त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी को अनिवार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राज्य की भाषा पहचान को खतरा हो सकता है. 
केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी राज्य त्रिभाषा नीति में अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है, यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा.

आगे क्या होगा?

तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच यह विवाद राजनीतिक और भाषाई पहचान का मामला बन चुका है. डीएमके सरकार त्रिभाषा नीति को खारिज कर चुकी है, जबकि केंद्र इसे पूरे देश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. अब यह देखना होगा कि इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा और तमिलनाडु में शिक्षा नीति पर क्या नया रुख अपनाया जाता है.

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अराकोनम (तमिलनाडु): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में कई अपीलों के बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के पाठ्यक्रम को तमिल भाषा में शुरू करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है. यह तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार और केंद्र के बीच राज्य में तीन-भाषा फॉर्मूला लागू करने के आरोपों को लेकर चल रहे वाकयुद्ध के बीच हुआ है.

सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की समीक्षा

उन्होंने शुक्रवार को रानीपेट के अराकोनम में सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने इस अवसर पर सीआईएसएफ की पत्रिका &#39;सेंटिनल&#39; का विमोचन किया. उन्होंने अराकोनम में सीआईएसएफ के 56वें ​​स्थापना दिवस पर आयोजित परेड की समीक्षा की.

अमित शाह ने कहा, &quot;अभी तक CAPF भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी. पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि हमारे युवा अब तमिल सहित आठ सूची में शामिल सभी भाषाओं में CAPF परीक्षा दे सकेंगे. मैं तमिलनाडु के सीएम से आग्रह करना चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को तमिल भाषा में शुरू करने की दिशा में कदम उठाएं.&quot; उन्होंने कहा कि इससे न केवल मातृभाषा मजबूत होगी बल्कि तमिल में परीक्षा देने वाले युवाओं को भी समान अवसर मिलेगा.&nbsp;

&#39;अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई&#39;

उन्होंने कहा, &quot;मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे. मैं पिछले दो सालों से यह कह रहा हूं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.&quot; इससे पहले सीएम स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसे वे कभी नहीं जीत पाएंगे. स्टालिन ने कहा, &quot;पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है, लेकिन हवा शांत नहीं होगी.&quot;

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इरोड (तमिलनाडु): मंदिरों में अनुष्ठान के दौरान उपयोग की जाने वाली वस्तुएं अक्सर भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होती हैं. इसी कड़ी में तमिलनाडु के इरोड जिले में एक अनोखी नीलामी देखने को मिली, जहां एक नींबू 13,000 रुपये में नीलाम हुआ. यह नींबू इरोड के एक प्रसिद्ध मंदिर में विशेष अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल किया गया था. &nbsp;

मध्यरात्रि में हुई नीलामी

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, यह सार्वजनिक नीलामी बुधवार आधी रात को आयोजित की गई थी. इसमें श्रद्धालुओं ने न केवल नींबू बल्कि चांदी की अंगूठी और चांदी के सिक्के पर भी बोली लगाई. थंगराज नाम के एक श्रद्धालु ने इस नींबू को 13,000 रुपये में खरीदा, जबकि चांदी की अंगूठी 43,100 रुपये में और चांदी का सिक्का 35,000 रुपये में नीलाम हुआ. &nbsp;

परंपरा और आस्था से जुड़ी नीलामी

महाशिवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु के कई मंदिरों में अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, जिनमें पवित्र वस्तुओं की नीलामी एक पुरानी परंपरा है. श्रद्धालु मानते हैं कि इन वस्तुओं को अपने घर में रखने से समृद्धि और शुभता आती है. इसी आस्था के चलते हर साल ऐसी नीलामियों में बड़ी बोली लगाई जाती है. &nbsp;

पहले भी हो चुकी हैं बड़ी नीलामियां

यह पहली बार नहीं है जब मंदिर में चढ़ाए गए नींबू की इतनी ऊंची कीमत पर नीलामी हुई हो. पिछले साल तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में भगवान मुरुगन के मंदिर में 9 नींबू की नीलामी 2.36 लाख रुपये में हुई थी. इनमें से एक नींबू 50,500 रुपये में बिका था. &nbsp;

मंदिरों में होने वाली इस तरह की नीलामियों से मिलने वाली धनराशि का उपयोग मंदिर के रखरखाव और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है. यह धार्मिक आस्था और परंपरा का एक दिलचस्प संगम है, जहां श्रद्धा के साथ आर्थिक योगदान भी देखा जाता है.

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चेन्नई : तमिलनाडु में भाषा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बची लड़ाई तेज हो गई है. केंद्र वहां नई शिक्षा नीति (NEP) लागू करने की बात कर रहा है. इस नीति तीन भाषा का प्रस्ताव है जिसका तमिलनाडु विरोध कर रहा है. वह अपने यहां हिंदी भाषा का तीखा विरोध कर रहा है.

आज एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हिंदी नाम मिटा दिया गया है. जिसके विवाद खड़ा हुआ है. सीएम एमके स्टालिन केंद्र को चुनौती दे दी है कि अगर वह 10 हजार करोड़ रुपये दे तब भी राज्य में एनईपी को लागू नहीं होने दूंगा.

कोयंबटूर के पोलाची रेलवे स्टेशन के बोर्ड से हिंदी नाम हटाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है.

वहीं इससे पहले कई बार सीएम स्टालिन तमिल भाषा की वकालत कर चुके हैं. यहां तक कि इसे देश संस्कृत भाषा से भी पुरानी भाषा बता चुके हैं.

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तमिलनाडु में हिंदी नाम मिटाने पर क्यों विवाद?

CM स्टालिन ने कहा कि ₹10,000 करोड़ भी मिले, तब भी राज्य में NEP को लागू नहीं होने देंगे.

इसी बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने साफ कहा कि चाहे केंद्र सरकार ₹10,000 करोड़ भी दे दे, तब भी तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति (NEP) लागू नहीं होगी.

रेलवे स्टेशन से हिंदी नाम हटाने पर सियासी हंगामा

रविवार को डीएमके (DMK) कार्यकर्ताओं ने कोयंबटूर के पोलाची रेलवे स्टेशन के बोर्ड से हिंदी में लिखा नाम काले रंग से मिटा दिया. यह घटना ऐसे समय हुई जब हिंदी थोपने के आरोपों पर राज्य और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं.

CM स्टालिन ने NEP को बताया &#39;भेदभावपूर्ण&#39;

शनिवार को तमिलनाडु अभिभावक-शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम में CM स्टालिन ने NEP पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा,

&quot;अगर हम ₹2,000 करोड़ के लिए अपने अधिकार छोड़ देंगे, तो तमिल समाज 2,000 साल पीछे चला जाएगा. मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन कभी ऐसा पाप नहीं करेगा.&quot;

स्टालिन ने NEP को शिक्षा के बजाय जाति आधारित व्यवसायों की ओर धकेलने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह नीति छात्रों को &#39;मनुस्मृति&#39; के नियमों पर आधारित जातिगत पेशों में धकेलने का प्रयास है.

स्टालिन का दावा- तमिलनाडु को ₹2,152 करोड़ का फंड रोक रही केंद्र सरकार

CM स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को मिलने वाला ₹2,152 करोड़ का फंड रोक रही है.

-इस फंड से 43 लाख स्कूली बच्चों के लिए योजनाएं लागू होनी थीं. 
-राज्य को दंडित करने के लिए इसे रोका गया, क्योंकि तमिलनाडु ने NEP स्वीकार नहीं किया. 
- लेकिन हम शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे.

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&#39;हिंदी विरोध नहीं, जबरदस्ती की भाषा थोपने का विरोध&#39;

स्टालिन ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा, &quot;अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है, तो वह केंद्रीय विद्यालय (KV) या अन्य संस्थानों में सीख सकता है. हमने कभी किसी को रोका नहीं है. लेकिन हम पर हिंदी थोपने की कोशिश न करें.&quot;

उन्होंने कहा कि तमिल लोग कभी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेंगे.

क्या है &#39;ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला&#39;, जिस पर विवाद छिड़ा?

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत, छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी.

- प्राथमिक कक्षाओं (1-5वीं) तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी. 
- मिडिल कक्षाओं (6-10वीं) में तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी. 
- गैर-हिंदी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में रखी जा सकती है. 
- हिंदी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जा सकती है.

हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान नहीं है.

DMK बनाम केंद्र: &#39;भाषाई वर्चस्व&#39; पर बढ़ती बहस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 फरवरी को वाराणसी में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार पर &#39;भाषा को राजनीति से जोड़ने&#39; का आरोप लगाया.

इसके जवाब में 16 फरवरी को CM स्टालिन ने कहा,

&quot;तमिल लोग धमकी या ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर हमें शिक्षा के फंड से वंचित किया गया, तो केंद्र को &#39;तमिलों की ताकत&#39; का अहसास होगा.&quot;

18 फरवरी को उदयनिधि स्टालिन ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &quot;जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं, वे अपनी मातृभाषा खो देते हैं. केंद्र सरकार भाषा युद्ध शुरू न करे.&quot;

DMK ने साफ कर दिया है कि वह तमिल भाषा की अस्मिता पर कोई समझौता नहीं करेगी.

क्या अब टकराव और बढ़ेगा?

तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच यह भाषा और शिक्षा नीति को लेकर जारी टकराव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा.

DMK हिंदी थोपने और NEP के खिलाफ लगातार मुखर हो रही है, जबकि केंद्र सरकार अपनी नीति को सही ठहराने में लगी है.

अब देखना होगा कि क्या यह विवाद तमिलनाडु की राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों में कोई बड़ा मोड़ लाएगा?

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तमिलनाडु : रेलवे स्टेशन पर हिंदी नाम मिटाया, CM स्टालिन बोले— 10 हजार करोड़ दो तो भी नहीं लागू करेंगे NEP

नई दिल्ली/चेन्नई : तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखा है. उन्होंने राज्य सरकार के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि &quot;विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है.&quot;

प्रधान ने अपने पत्र में लिखा, &quot;किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है. NEP छात्रों को अपनी पसंद की भाषा सीखने की स्वतंत्रता देता है. तमिल भाषा का सम्मान किया जाता है और इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. मैं आपसे अपील करता हूं कि शिक्षा का राजनीतिकरण न करें.&quot;

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तमिलनाडु में बढ़ता विरोध

इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार की आलोचना की.

16 फरवरी: स्टालिन ने कहा, &quot;तमिल लोग धमकियों को सहन नहीं करेंगे. यदि केंद्र ने शिक्षा के फंड से राज्य को वंचित किया, तो इसका कड़ा विरोध होगा.&quot; 
18 फरवरी: उदयनिधि स्टालिन ने कहा, &quot;केंद्र सरकार भाषा युद्ध न छेड़े. हिंदी को अपनाने वाले राज्य अपनी मातृभाषा खो रहे हैं.&quot;

बीजेपी ने किया पलटवार

तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने 21 फरवरी को मांग की कि राज्य के स्कूलों में सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे छात्रों की पसंदीदा भाषा का पता लगाया जा सके और उसी के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो.

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नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) क्या कहती है?

NEP 2020 के तहत छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन कोई भाषा अनिवार्य नहीं है. 
राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की स्वतंत्रता होगी कि वे कौन-सी तीन भाषाएं पढ़ाएंगे. 
कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सिफारिश की गई है.

कक्षा 6 से 10 तक तीन भाषाएं अनिवार्य हैं, जिसमें गैर-हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी.

बीजेपी का तमिलनाडु में अभियान तेज

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने 1 मार्च से ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के समर्थन में अभियान शुरू करने की योजना बनाई है.

2016 में बीजेपी ने राज्य की 234 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई सीट नहीं जीती. 
2021 के चुनाव में 20 सीटों पर लड़ी और 4 सीटें जीतीं. 
2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को राज्य में कोई सफलता नहीं मिली. 
अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इस मुद्दे के जरिए तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, या फिर यह विवाद और गहरा जाएगा.

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‘विदेशी भाषाओं पर निर्भरता से अपनी भाषा सीमित होती है’, धर्मेंद्र प्रधान की स्टालिन को चिट्ठी

कृष्णागिरी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में तीन शिक्षकों द्वारा 13 वर्षीय एक छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया. इस घटना ने राज्य में शिक्षा प्रणाली और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कृष्णागिरि कलेक्टर, सी दिनेश कुमार के अनुसार, तीनों आरोपी शिक्षकों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

15 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया

उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने निलंबित भी कर दिया है. कलेक्टर ने कहा, &quot;आरोपी शिक्षकों को 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.&quot;

यह मामला तब सामने आया जब लड़की 3 जनवरी से स्कूल नहीं गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन की ओर से उसके घर जाकर पूछताछ की गई तो घटना का खुलासा हुआ. तब पता चला कि बच्ची को शिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था.

पीड़िता को आवश्यक परामर्श दिया गया है

अधिकारियों ने कहा, &quot;तब घटना तब सामने आई जब बच्ची प्रभावित हुआ. स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर, लड़की के माता-पिता ने बरगुर ऑल महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दी. पुलिस स्टेशन की सिफारिश के आधार पर, पीड़िता के माता-पिता ने बाल सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया. पीड़िता को आवश्यक परामर्श दिया गया है. जिला बाल सुरक्षा अधिकारी और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं.&quot;

गौरतलब है कि यह घटना तमिलनाडु में हड़कंप मचाने वाली एक और बड़ी घटना के महीनों बाद सामने आई है.

अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था उत्पीड़न

चेन्नई पुलिस ने कहा कि 23 दिसंबर, 2024 की रात को अन्ना विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था.

मामले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय के कथित यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है.

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सरकारी स्कूल के तीन शिक्षकों ने किया 13 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न, POCSO अधिनियम के तहत गिरफ्तार

चेन्नई (तमिलनाडु) : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को आईएसआईएस (ISIS) कट्टरपंथ मामले में तमिलनाडु में 16 जगहों पर छापेमारी की. विशेष इनपुट के आधार पर मंगलवार सुबह से ही तलाशी चल रही थी.

इस कार्रवाई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संदिग्धों के ठिकानों पर की जा रही इन तलाशियों का उद्देश्य आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने और सदस्यों की भर्ती करने में शामिल व्यक्तियों से संबंधित सबूतों को उजागर करना है.

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आईएसआईएस कटरपंथ, भर्ती मामले की जांच शुरू

एनआईए भारत के विभिन्न राज्यों में आईएसआईएस से जुड़े कट्टरपंथ और भर्ती के मामलों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है.

यह पिछले साल आईएसआईएस समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया गया एक नया मामला है, जिनकी भूमिका जांच के दौरान उजागर हुई थी.

पिछले साल 21 अक्टूबर को, एनआईए ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में अक्टूबर 2022 में आईएसआईएस से प्रेरित कार बम विस्फोट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

गिरफ्तार आरोपियों को मुहैया कराया गया था धन

मामले में एनआईए की जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए धन मुहैया कराने के लिए मिलीभगत की थी.

कट्टरपंथ के संबंध में दर्ज एक अलग मामले में एनआईए ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

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NIA ने तमिलनाडु में 16 जगहों पर मारे छापे, ISIS के कट्टरपंथ को लेकर दर्ज है ये मामला

चेन्नई (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि दुनिया में लौह युग की शुरुआत तमिल भूमि से हुई.

&quot;तमिल भूमि से ही लौह युग की शुरुआत हुई. न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए...5,300 साल पहले तमिल भूमि में लोहा पिघलने की तकनीक शुरू की गई थी. हाल ही में हुई खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि हुई और यह भी पाया गया कि तमिल भूमि में लोहे की शुरुआत 4000 साल ईसा पूर्व हुई थी.&quot;

स्टालिन ने ये बात कीझाडी में एक नए ओपन-एयर संग्रहालय और गंगईकोंडा चोलपुरम में संग्रहालय के शिलान्यास समारोह के दौरान कही.

<blockquote class="twitter-tweet">
With immense pride and unmatched satisfaction, I have declared to the world: 
 
&ldquo;The Iron Age began on Tamil soil!&rdquo; 
 
Based on results from world-renowned institutions, the use of iron in Tamil Nadu dates back to the beginning of 4th millennium B.C.E., establishing that iron usage&hellip; <a href="https://t.co/YYslKX7K5F">pic.twitter.com/YYslKX7K5F</a>
&mdash; M.K.Stalin (@mkstalin) <a href="https://twitter.com/mkstalin/status/1882324551788621915?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2025</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने बाद में एक्स पर कहा कि &quot;बहुत गर्व और बेजोड़ संतुष्टि&quot; के साथ उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा की है कि &quot;लौह युग की शुरुआत तमिल भूमि पर हुई!&quot;.

मुख्यमंत्री ने कहा, &quot;विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के परिणामों के आधार पर, तमिलनाडु में लोहे का इस्तेमाल ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी की शुरुआत से होता आ रहा है, जिससे यह स्थापित होता है कि दक्षिण भारत में लोहे का इस्तेमाल 5,300 साल पहले से ही प्रमुखता से हो रहा था.&quot;

स्टालिन ने कहा कि तमिल प्राचीन साहित्य में जो लिखा गया था, वह अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध इतिहास बन रहा है, जिसका श्रेय DMK के &#39;द्रविड़ मॉडल ऑफ़ गवर्नमेंट&#39; के प्रयासों को जाता है. उन्होंने कहा, &quot;हमारे प्राचीन साहित्य में जो लिखा गया था, वह अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध इतिहास बन रहा है, जिसका श्रेय हमारी #द्रविड़ मॉडल सरकार के प्रयासों को जाता है. भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अब तमिलनाडु को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता. वास्तव में, इसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए!&quot;

ओपन एयर संग्रहालय में किया जाएगा प्रदर्शन

4.48 एकड़ में फैला और 17.10 करोड़ रुपये की लागत वाला एक नया ओपन-एयर संग्रहालय, संगम युग की समृद्ध पुरातात्विक खोजों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रभावशाली ईंट निर्माण, रिंग कुएं और कार्यशालाएं शामिल हैं.

स्थानीय निर्माण विधियों का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया गया यह संग्रहालय प्राचीन तमिलों की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाएगा, जिसमें वैगई और कीझाडी, कृषि, जल प्रबंधन, पोशाक, आभूषण, समुद्री वाणिज्य और बहुत कुछ प्रदर्शित किया जाएगा.

पहुंच को बढ़ाने के लिए, कीझाडी के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जो संग्रहालय में व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ लोगों के लिए एक वर्चुअल विजिट की पेशकश करेगी.

गंगईकोंडा चोलपुरम में संग्रहालय राजा राजेंद्र चोलन I के शासनकाल के दौरान चोलों की समुद्री यात्रा क्षमताओं, समुद्री वाणिज्य और जहाज निर्माण कौशल को उजागर करेगा, जिन्होंने 1012 और 1044 ईस्वी के बीच राजधानी की स्थापना की थी.

पुरातात्विक अन्वेषणों ने ईंट निर्माण, छत की टाइलें, लोहे और तांबे की कलाकृतियाँ और चीनी मिट्टी की टाइलों सहित उल्लेखनीय कलाकृतियों को उजागर किया है.

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'दुनिया में लौह युग की शुरुआत तमिल की धरती से हुई', CM MK स्टालिन ने क्या बताया इसका टाइम?

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