Bihar: विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए खुशखबरी, टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार देगी पैसे

Bihar Vikas Mitras: बिहार में चुनावी माहौल से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसलों के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हैं. दशहरा से ठीक पहले उन्होंने राज्य के विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे समाज के वंचित तबकों में उत्साह का माहौल बन गया है.

रविवार सुबह सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत हर विकास मित्र को अब टैबलेट खरीदने के लिए ₹25,000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी. इसके अलावा, परिवहन और स्टेशनरी भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है.

न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 21, 2025

विकास मित्रों को डिजिटल कामकाज में मिलेगी मदद

सीएम ने साफ कहा कि विकास मित्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की अहम कड़ी हैं. इस डिजिटल युग में उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए डिजिटल टूल्स की ज़रूरत है. इसी को ध्यान में रखते हुए:

• टैबलेट खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता दी जाएगी.
• परिवहन भत्ता ₹1900 से बढ़ाकर ₹2500 प्रतिमाह कर दिया गया है.
• स्टेशनरी भत्ता ₹900 से बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह किया गया है.

इस कदम से न सिर्फ योजनाओं के लाभुकों का डेटा संधारण आसान होगा, बल्कि फील्ड में काम करने में भी सहूलियत मिलेगी.

शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन और बढ़ी हुई शिक्षण सामग्री राशि

सीएम नीतीश ने महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में लगे शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज़ समेत) के लिए भी बड़ी घोषणा की है:

• प्रत्येक शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹10,000 की सहायता मिलेगी.
• शिक्षण सामग्री के लिए मिलने वाली राशि ₹3405 से बढ़ाकर अब ₹6000 प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दी गई है.
• यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है.

न्याय के साथ विकास की नीति पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि बिहार सरकार ‘न्याय के साथ विकास’ के सिद्धांत पर काम करते हुए वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है. डिजिटल इंडिया के इस दौर में समाज के हर वर्ग को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है.

राजनीतिक नजरिए से भी अहम फैसला

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच इस तरह की घोषणाएं सियासी रूप से भी अहम मानी जा रही हैं. वंचित तबकों और फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को सीधा लाभ देकर नीतीश सरकार एक बार फिर अपने ‘सुशासन बाबू’ की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

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