केंद्रीय विद्यालय से लेकर 19 विशेष कोर्ट तक... सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले, 17 एजेंडों पर लगी मुहर
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 5 अगस्त 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार ने न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं.
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 5 अगस्त 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार ने न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं.
एससी-एसटी मामलों के लिए बनेंगे 19 नए विशेष न्यायालय
न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 19 नए विशेष न्यायालय खोलने का फैसला किया है.
ये न्यायालय पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय जिलों में बनाए जाएंगे.
इन न्यायालयों के बेहतर संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायालयों में 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा और न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बनेगी.
पूर्वी चंपारण में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को देने की मंजूरी दी गई है. यह जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी, जिसमें आगे नवीकरण का विकल्प भी रहेगा. इससे क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी.
पीपीपी मॉडल से चलेंगे 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है. इनमें डेंटल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं. इसके लिए ट्रांजैक्शन सलाहकार के रूप में पीडब्ल्यूसी कंपनी को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा.
हर घर तिरंगा अभियान 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दे दी है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है.
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है. इस सेंटर में खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण, चोट से बचाव और इलाज की सुविधा, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी. इससे बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
जमालपुर और मुंगेर जल परियोजनाओं को मंजूरी
शहरी विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं से दोनों शहरों में लोगों को साफ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें- बिहार के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए बोगियों से कूदे यात्री
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 5 अगस्त 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार ने न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं.
एससी-एसटी मामलों के लिए बनेंगे 19 नए विशेष न्यायालय
न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 19 नए विशेष न्यायालय खोलने का फैसला किया है.
ये न्यायालय पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय जिलों में बनाए जाएंगे.
इन न्यायालयों के बेहतर संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायालयों में 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा और न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बनेगी.
पूर्वी चंपारण में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय
शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को देने की मंजूरी दी गई है. यह जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी, जिसमें आगे नवीकरण का विकल्प भी रहेगा. इससे क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी.
पीपीपी मॉडल से चलेंगे 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है. इनमें डेंटल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं. इसके लिए ट्रांजैक्शन सलाहकार के रूप में पीडब्ल्यूसी कंपनी को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा.
हर घर तिरंगा अभियान 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दे दी है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है.
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है. इस सेंटर में खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण, चोट से बचाव और इलाज की सुविधा, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी. इससे बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
जमालपुर और मुंगेर जल परियोजनाओं को मंजूरी
शहरी विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं से दोनों शहरों में लोगों को साफ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
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