CM सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट मीटिंग, 22 एजेंडों पर लगी मुहर, बैठक में क्या फैसले लिए गए, जानें

Bihar Cabinet Decision: सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के विकास के लिए 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है. महिला पुलिसकर्मियों के लिए खास तोहफा भी इस बैठक में पेश किया गया, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाएगा.

धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बड़ी योजना

कैबिनेट बैठक में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया. एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. इसके लिए 680 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी. इसके साथ ही मुंगेर के तारापुर में सांस्कृतिक और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी. यह कदम भी राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देगा.

रोजगार और कौशल विकास के लिए नई योजनाएं

राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. ‘PM-SEETU’ योजना के तहत 75 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए 3615 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस कदम से युवाओं को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. इसके अलावा, शहरीकरण को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देने के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जो शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को सुनिश्चित करेगी.

महिला पुलिस के लिए बड़ी सौगात

सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब महिला पुलिसकर्मियों को 1500 स्कूटी और पुलिस बल को 3200 मोटरसाइकिल दी जाएंगी, जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा और उन्हें राहत मिलेगी. इसके अलावा, राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना में एक अत्याधुनिक पुलिस डेटा सेंटर और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS) का निर्माण भी मंजूरी दी गई है. यह कदम राज्य में पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक साबित होगा.

सड़क दुर्घटनाएं राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सड़क दुर्घटनाओं को अब राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है. इससे दुर्घटनाओं में मृत या गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी. यह कदम उन परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा जो सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खोने या घायल होने से जूझ रहे हैं.

आधिकारिक निर्माण परियोजनाएं और शैक्षिक संस्थानों के विस्तार

कैबिनेट की बैठक में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण, और बेगूसराय में NIFT की स्थापना शामिल है. इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिससे राज्य में शिक्षा और अनुसंधान के नए केंद्र स्थापित होंगे.

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