पटना: बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में कुल 52 नई घोषणाएं की गईं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया. सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 60,964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 20,335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. अब बिहार राज्य परिवहन निगम (BSTC) में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा, महिलाओं के लिए बड़े शहरों में 'पिंक बस सेवा' शुरू होगी, जिसमें चालक और परिचालक महिलाएं होंगी. साथ ही, प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके.
हर पंचायत में बनेगा विवाह मंडप
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी समारोह आयोजित करने में सहायता मिले.
MSP पर खरीदी जाएगी दलहन
बिहार सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अरहर, मूंग और उड़द दाल की खरीद करेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके. इसके अलावा, हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना भी सरकार ने पेश की है.
जल्द ही उड़ान भरेगा पूर्णिया एयरपोर्ट
बिहार को हवाई संपर्क के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलने जा रहा है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पूर्णिया एयरपोर्ट अगले तीन महीनों में चालू हो जाएगा. इसके अलावा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, रक्सौल और राजगीर में नए हवाई अड्डों के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे. इनमें रक्सौल और राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर
राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है:
अन्य प्रमुख घोषणाएं
विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन:
शिक्षा: 60,974 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य: 20,335 करोड़ रुपये
सड़क निर्माण: 17,908 करोड़ रुपये
गृह विभाग: 17,831 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास: 16,043 करोड़ रुपये
ऊर्जा क्षेत्र: 13,484 करोड़ रुपये
बिहार सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश किया है. साथ ही, महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान कर राज्य के विकास को नई दिशा देने की कोशिश की है.
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