Bhagalpur: बिहार को मिला प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली घर, PM Modi कर सकते हैं शिलान्यास

    Bhagalpur Power Plant: बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई रफ्तार देने वाली परियोजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने राज्य की अब तक की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना को हरी झंडी दे दी है. यह पावर प्लांट भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट होगी.

    Bihar Bhagalpur biggest power plant PM Modi can lay the foundation stone
    Image Source: Freepik

    Bhagalpur Power Plant: बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को एक नई रफ्तार देने वाली परियोजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने राज्य की अब तक की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना को हरी झंडी दे दी है. यह पावर प्लांट भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट होगी. इस परियोजना का निर्माण अदाणी पावर लिमिटेड करेगी.

    इस निर्णय के साथ बिहार के ऊर्जा भविष्य की एक मजबूत नींव रखी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में बिजली की मांग को पूरा करने में भारी मदद मिलेगी.

    2400 मेगावाट की होगी क्षमता, तीन चरणों में होगा निर्माण

    यह बिजली घर 800 मेगावाट की तीन इकाइयों में विभाजित होगा, जिससे कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट तक पहुंचेगी. इस परियोजना के लिए बिजली की खरीद दर 6.075 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जिसे आयोग ने मंजूरी प्रदान कर दी है.

    बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए, आयोग के चेयरमैन आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव की मौजूदगी में यह अहम फैसला लिया गया.

    शिलान्यास की तैयारी तेज, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

    इस मेगा पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास संभवतः 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जा सकता है. उसी दिन पीएम का पूर्णिया दौरा भी प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि शिलान्यास की मंजूरी केंद्र सरकार से जल्द मिल जाएगी और यह कार्यक्रम आगामी कुछ दिनों में घोषित किया जा सकता है.

    ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता बिहार

    यह परियोजना न सिर्फ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे जुड़े रोजगार, स्थानीय विकास और औद्योगिक विस्तार को भी गति मिलेगी. विशेषज्ञों की मानें तो यह प्लांट राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है.

    केंद्रीय विद्युत अधिनियम के तहत, किसी भी नई पावर परियोजना के निर्माण और बिजली खरीद के लिए राज्य के विद्युत नियामक आयोग की अनुमति आवश्यक होती है. अब जब यह मंजूरी मिल चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा.

    यह भी पढ़ें- Pitrupaksha Mela 2025: गयाजी में पिंडदान के महापर्व की भव्य तैयारी शुरू, टेंट सिटी से कंट्रोल रूम तक प्रशासन हुआ सक्रिय