बिहार में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 22 IAS-IPS अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

    बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल करते हुए 22 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. इसमें 10 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारी शामिल हैं जिन्हें या तो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है या फिर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

    Bihar 22 IAS IPS transfer list nitish kumar government
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    पटना: बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल करते हुए 22 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. इसमें 10 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारी शामिल हैं जिन्हें या तो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है या फिर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यह बदलाव राज्य में सुचारु प्रशासनिक संचालन, बेहतर जवाबदेही और दक्ष प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

    गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बाबत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. कुछ अधिकारियों को उनके अनुभव के आधार पर नए महत्त्वपूर्ण विभागों में तैनाती दी गई है, तो कुछ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.

    IAS अधिकारियों को सौंपी गईं नई भूमिकाएं

    राज्य के 12 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से चार अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि चार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और चार अन्य अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है. प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

    • डॉ. आशिमा जैन (2008 बैच) को राजस्व पर्षद का अपर सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा, वह जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी.
    • रचना पाटिल (2010 बैच) का तबादला कर उन्हें वित्त विभाग में सचिव (व्यय) की जिम्मेदारी दी गई है.
    • आशुतोष द्विवेदी (2018 बैच) को नया परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव थे.
    • उज्जवल कुमार सिंह (2011 बैच), जो ग्रामीण कार्य विभाग में विशेष सचिव थे, अब पशुपालन निदेशक बनाए गए हैं.
    • संजय कुमार (2011 बैच) को बिपार्ड के अपर महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही वे विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर भी बने रहेंगे.
    • अरविंद कुमार वर्मा (2012 बैच) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विशेष सचिव के पद पर स्थापित किया गया है.
    • सत्येंद्र कुमार सिंह (2013 बैच) को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया.
    • महावीर प्रसाद शर्मा (2013 बैच) को अपर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पोस्टिंग मिली है.
    • यशपाल मीणा (2014 बैच) को निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
    • कृष्ण कुमार (2012 बैच) को निदेशक, संग्रहालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग पटना के पद पर तैनात किया गया है.
    • मिहिर कुमार सिंह, उद्योग और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, को अब महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
    • हरजोत कौर बम्हरा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव, को राजस्व पर्षद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

    IPS अधिकारियों के भी बदले रोल, कुछ को मिला अतिरिक्त कार्यभार

    बिहार के 10 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से कुछ को पदस्थापना मिली है और कुछ से पुराने प्रभार हटाए गए हैं. गृह विभाग ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए संबंधित अधिकारियों की सूची जारी की है:

    • जितेंद्र कुमार, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) का महानिदेशक बनाया गया है.
    • अनुसूइया रणसिंह साहू को आईजी (प्रशिक्षण) की जिम्मेदारी दी गई है.
    • ममता कल्याणी से सीआईडी के एसपी (ई) का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है.
    • मिथिलेश कुमार, जो पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे, को ईआरएसएस का एसपी बनाया गया है.
    • कांतेश कुमार मिश्रा को सीआईडी (ई) का एसपी नियुक्त किया गया है.
    • विद्यासागर, जो पहले ईआरएसएस में थे, को बी-सैप आठ बेगूसराय का समादेष्टा बनाया गया है.
    • मनोज कुमार, जो बी-सैप आठ के समादेष्टा थे, अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी होंगे.
    • पंकज कुमार राज को आईजी (नागरिक सुरक्षा) बनाया गया है.
    • राजीव मिश्रा, एटीएस के डीआईजी थे, उनसे मद्य निषेध का प्रभार हटाकर डीआईजी रेल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.
    • राशिद जमां, डीआईजी (प्रशासन), को डीआईजी (मद्य निषेध) का अतिरिक्त प्रभार मिला है.
    • आशीष भारती, डीआईजी बेगूसराय, को बी-सैप (उत्तरी मंडल) मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

    प्रशासनिक कुर्सियों की इस जमावट से क्या बदलेगा?

    सरकार द्वारा यह व्यापक फेरबदल न केवल विभागीय कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से किया गया है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता और जवाबदेही को अब पहले से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है. नई तैनातियों से उम्मीद की जा रही है कि राज्य में चल रही विकास योजनाएं और कानून-व्यवस्था का संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से होगा.

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